काठमाडौं- जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) का पक्ष राष्ट्रहरुको २९औँ सम्मेलन (कोप-२९) ‘जलवायु वित्त’का विषयमा बढी केन्द्रित हुने भएको छ।
कोप-२९ आगामी नोभेम्बर ११ देखि २२ तारिख (आगामी कात्तिक २६ देखि मङ्सिर ७ गते) सम्म अजरबैजानको बाकुमा हुँदैछ। यो सम्मेलनमा ‘क्लाइमेट फाइनान्स’ र ‘कार्बन क्रेडिट’का विषय छलफलको सबैभन्दा प्राथमिक सूचीमा रहेकाले पनि यस सम्मेलनलाई फाइनान्स कोप भनिएको हो।
वन तथा वतावरण मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तत व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव डा बुद्धिसागर पौडेलले कोप-२९ मा ‘क्लाइमेट फाइनान्स’ र ‘कार्बन क्रेडिट’ विषयलाई अन्तिम रुपम दिने र रकमको स्रोतसमेत निर्धारण गर्ने काम हुने भएकाले यो सम्मेलन जलवायु वित्तका दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण हुने बताए।
उनले भने, 'जलवायु वित्तमा नयाँ सामूहिक परिमाणित लक्ष्य (एनसीक्यूजी) लाई अन्तिम रुप दिने र यसमा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रहरूमध्ये कसले कति रकम राख्ने भन्ने बारेमा टुंगो लाग्ने बताइएको छ। साथै रकमको मात्रा खोल्ने कि नखोल्ने तथा के के विषयलाई जलवायु वित्त भन्ने विषयमा समेत टुंगो लगाउने काम यो सम्मेलनमा हुनेछ।'
यस विषयमा नेपालले तयारीका लागि हाल वातावरण संरक्षण नियमावली संशोधन प्रक्रियालाई अघि बढाएको, बजारमा कार्बन बेच्नका लागि स्विडेन र दक्षिण कोरियासँग द्विपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको र यसका लागि आवश्यक पर्ने निर्देशिका बनाउन समूह गठन गरिएको सहसचिव डा पौडेलले जानकारी गराए।
कोप-२८ को ठूलो उपलब्धिका रुपमा स्थापना गरिएको जलवायुजन्य हानि-नोक्सानीसम्बन्धी कोष कार्यान्वयनमा आउन अझै केही समय लाग्ने भएको छ। हाल उक्त कोष कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि, प्रक्रिया र मोडालिटी बनाउने काम भइरहेको छ।
कोप-२९ कै तयारीका लागि यही भदौ १३ गते मलावीको लिलोङवेमा सम्पन्न अल्पविकसित देशका मन्त्रीहरुको सम्मेलनले आफ्ना मागसहितको घोषणापत्र जारी गरेको एलडिसिज समूहका अध्यक्षका जलवायु सल्लाहकार मन्जित ढकालले जानकारी दिए।
कुल ४५ अल्पविकसित देशका मन्त्री र प्रतिनिधिमण्डलका प्रमुखसहतिको सम्मेलनले जारी गरेको घोषणापत्रमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय फ्रेमवर्क कन्भेन्सन र पेरिस सम्झौता सम्बन्धमा आफ्ना मागका विषय समेटेका छन् ।
नेपाल सरकारद्वारा कोप-२९ को तयारी प्रारम्भ
नेपाल सरकारले कोप-२९ को तयारीका लागि हाल वनमन्त्रीको अध्यक्षतामा सम्मेलनसँग सम्बन्धित सबै विषयमा निर्देशन र समन्वय गर्न उच्चस्तरीय निर्देशन समिति गठन गरेको छ। त्यस्तै, वन सचिवको अध्यक्षतामा ‘स्टाटस पेपर’लाई अन्तिम रुप दिन र ‘पोजिसन पेपर’ बनाउन प्राविधिक समिति गठन गरिएको छ।
सम्मेलनका लागि विषयगत ‘थिमेटिक पेपर’ बनाउने, छलफल र परामर्शका लागि आवश्यक रायसुझाव संकलन गर्न तथा परामर्श र समन्वय गर्न जलवायु परिवर्तन महाशाखाका प्रमुखको अध्यक्षतामा कार्यदल गठन गरिएको छ।
वन मन्त्रालयले कोप-२९ मा नेपालको सहभागितालाई समावेशी र उपलब्धिमूलक बनाउनका लागि तयारी सुरु गरेको छ। यसका लागि विगतको वर्षमा जस्तै कोप-२९ को मस्यौदा मार्गचित्र तयार गरिएको छ।
यसका साथै, नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको पेरिस सम्झौता र कोप-२८ को निर्णयबमोजिम सन् २०२५ को फेब्रुअरीसम्ममा सन् २०३५ सम्मको नयाँ लक्ष्य राखी नेपालले पनि ‘एनडीसी-तेस्रो समीक्षा’ पेस गर्नुपर्ने भएको र यसका लागि प्राविधिक समिति गठन गरी प्रक्रिया सुरु अघि बढाइएको डा पौडेलले बताए।
कोप-२९ को मस्यौदा मार्गचित्रलगायत तयारी र ‘एनडीसी-तेस्रो समीक्षा’ तयारीका लागि वनमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको उच्चस्तरीय जलवायु परिवर्तन निर्देशक समिति तथा ‘एनडीसी-तेस्रो समीक्षा’ तयारी प्राविधिक समितिको संयुक्त बैठक आगामी सोमबार भदौ १७ गते तय गरिएको छ।
कोप-२९ मा नेपालबाट हालसम्म वन मन्त्रीस्तरको सहभागिता हुने निश्चित भए पनि राष्ट्रप्रमुख वा सरकार प्रमुख तहको उच्चस्तरीय सहभागिता हुने भन्ने विषयमा स्पष्ट भइसकेको छैन।
यद्यपि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तन र वातावरणका विषयलाई प्राथमिकताका साथ चासो दिएकाले उनको नेतृत्वमा नेपालले कोप-२९ मा सहभागिता जनाउन सक्ने अनुमान मन्त्रालयले गरेको छ। राष्ट्रपति पौडेल यसअघि युएईको दुबईमा भएको कोप-२८ मा जाने चर्चा चलेको थियो।
नेपालबाट हालसम्मको उच्चस्तरीय सहभागिता
नेपालबाट हालसम्म चार सम्मेलनमा राष्ट्र/सरकार प्रमुख स्तरबाट सहभागिता भएको छ। सन् २००९ डेनमार्कको कोपनहेगनमा भएको १५औँ सम्मेलनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपाल, सन् २०१८ मा पोल्यान्डमा भएको २४औँ सम्मेलनमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, सन् २०२१ मा संयुक्त अधिराज्यको स्कटल्यान्डमा भएको २७औँ सम्मेलनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र गत वष युएईको दुबईमा भएको कोप-२८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलले सहभागिता जनाएको थियो।
उच्चस्तरीय प्रतिनिधत्वले सम्बन्धित मुलुकले सम्मेलनलाई कति गम्भीररुपमा लिएको छ भन्ने सन्देश जाने र यसले निर्णय क्षमता र कार्यान्वयनमा पनि ठूलो महत्व राख्ने जलवायुविज्ञ ढकालले बताए। रासस
