काठमाडौं- नेपालमा लगानीको वातावरण सुधार गर्नका लागि भन्दै विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण तथा सञ्चालनका लागि संस्थागत व्यवस्था भयो। विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास समिति गठन भएर सेज निर्माण तथा सञ्चालनका लागि सरकारले पहल गरेको थियो।
२०६९ सालमा समिति गठनपछि भैरहवामा विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण सुरु भयो। नेपालमा उत्पादन बढाएर निर्यात गर्ने मुख्य लक्ष्य लिइएको सेज भैरहवामा निर्माण सम्पन्न भएकै पाँच वर्ष बढी भइसकेको छ।
देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने, निर्यात बढाउने तथा लगानीको वातावरणमा व्यापक सुधार हुने भन्दै सुरु भएको सेज अहिलेसम्म पनि राम्रोसँग सञ्चालन हुन सकेको छैन। सञ्चालनमै आएको सेजमा उद्योगी जान नमानिरहेका बेला विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण (पहिलेको समिति) ले देशका अरु ठाउँमा पनि सेज निर्माण गरिरहेको छ।
भैरहवामा अहिलेसम्म जम्मा ८ वटामात्र उद्योग गएका छन्। यी उद्योगबाट हालसम्म जम्मा १ अर्ब रुपैयाँको निर्यात भएको छ भने यहाँ ४ सय जनाले रोजगारी पाइरहेका छन्। सुरुमा २० भन्दा बढी उद्योगी जाने इच्छा राखे पनि पछि सम्झौताको समयमा पछि हटेका थिए।
जे काम गर्ने भनेर सेज निर्माण गरिएको थियो सोहीअनुसारको सेवा तथा सुविधा नपाउने भएपछि व्यवसायीहरू हच्किएका थिए। भैरहवा सेज करिब असफल जस्तै भएको छ। बिजुलीको आपूर्ति नै राम्रोसँग नहुँदा लामो समयसम्म त्यहाँ काम नै भएको थिएन। त्यस्तै सिमरामा सुरुमा गार्मेन्ट प्रोसेसिङ जोन भनेर भनिएपनि उद्योगी कोही पनि इच्छुक नभएपछि प्राधिकरणले गार्मेन्टको अवधारणा नै स्थगित गरेको थियो।
सेजमा उद्योगी जान नमान्नुका केही कारण छन्। उनीहरूले निरन्तर उठाइरहेका छन्। कानूनी तथा सरकारी समन्वयको अभाव भएको भन्दै उनीहरूले जान खोजेका छैनन्।
सेजमा स्थापना भएको उद्योगीले कर तथा अन्य सुविधामा छुट पाउँछन्। बाहिरका उद्योगको तुलनामा त्यस्तो सुविधा पाउने भएकाले उनीहरूलाई सरकारले ऐनमार्फत सर्त पनि तोकेको हुन्छ। कुनै पनि उद्योग सेजमा स्थापना भएपछि पहिलो वर्ष छाडेर दोस्रो वर्षमा आफ्नो कूल उत्पादनको ६० प्रतिशत निर्यात गर्नैपर्ने व्यवस्था छ।
सुविधा दिएर उत्पादन लागत घटाउने त्यसको बदलामा निर्यात गर्नुपर्ने सरकारी राय रहेको छ। उद्योगीहरू सबैभन्दा धेरै रुष्ट भएको यही विषयमा हो। उनीहरूले निर्यातको बाध्यकारी व्यवस्थामा प्रश्न उठाएका भने होइनन्। स्थापना भएको कति सयममा कति प्रतिशत भन्नेमा उनीहरुको प्रश्न रहँदै आएको छ।
दोस्रो वर्षमा १० प्रतिशत भन्दा बढी निर्यातको सर्त राख्न नहुने उद्योगीको माग छ।
सेजको स्थापना हुनुको अर्को मुख्य कारण हो जग्गा। उद्योग स्थापना गर्दा नयाँ जग्गा खरिद गर्न महंगो र झन्झटिलो भएकाले नेपालमा लगानी नबढेको लामो समयदेखि आवाज उठ्दै आएको छ। उद्योगमा लगानी गर्ने कि जग्गामा भन्ने व्यवसायीले प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। जग्गाको समस्या समाधान हुने हेतुले पनि सेज स्थापना गरिएको हो। तर यसरी सेजले जग्गा उपलब्ध गराउँदा निश्चित भाडा लिन्छ। हाल यस्तो भाडा प्रति वर्गमिटर महिनाको २० रुपैयाँ छ। भाडा अझै पनि महंगो रहेको उद्योगीहरुले प्रतिक्रिया दिँदै आएका छन्।
सेजबाट उद्योग दर्तादेखि पुँजी वृद्धिसम्मको सेवा उलब्ध हुनुपर्ने व्यवसायीको माग छ। हाल यस्तो प्रशासनिक सेवा उद्योग विभागबाटै हुने गरेको छ।
सेजमा स्थापना हुने उद्योगका लागि भन्सार तथा करमा छुट दिने सुविधा लिनका लागि कठिन रहेको उद्योगीहरुले बताउने गरेका छन्। सेज ऐनले दिएको सुविधा आर्थिक ऐन अनुसार नभएपछि छुट नपाइने र पाएपनि निकै ढिला हुने गरेको उद्योगीको गुनासो छ। यस्ता समस्या समाधान नभएसम्म सेज सफल नहुने देखिएको छ।
सेज प्राधिकरणले भने ऐन नियमावली सुधारको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। उद्योगी व्यवसायी सन्तुष्ट नभएसम्म सफल नहुने भएकाले जसरी पनि आकर्षक बनाइने प्राधिकरणले बताएको छ।
यसका लागि ऐन संसोधन गर्दै भाडा घटाउने, निर्यातको अनिवार्य प्रतिशत घटाउँदै जाने तयारी प्राधिकरणले गरेको छ। दोस्रो वर्ष १० प्रतिशत र छैटौं वर्षमा ५० प्रतिशत अनिवार्य निर्यातको सर्त राख्नुपर्ने सुझावमा छलफल भइरहेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ।
त्यस्तै भाडा पनि प्रतिवर्गमिटर ८ रुपैयाँसम्म झार्नका लागि सुझाव आइरहेको छ। बिजुली महसुलमा छुट, मेसिन राखेर ऋण लिने सुविधा जस्ता पनि व्यवसायीहरुले सुझाव दिएका छन्।
अहिलेको सेज ऐनले व्यवसायीहरुलाई छुटको अफर गरेको छ। सेजमा स्थापना हुने उद्योगले पहिलो पाँच वर्ष १०० प्रतिशत र त्यसपछिको २५ प्रतिशत ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै हिमाली क्षेत्रमा पहिलो १० वर्ष सतप्रतिशत र त्यसपछिको २० वर्ष ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था छ।
कच्चा पदार्थ तथा यन्त्र उपकरण आयातमा भन्सार महुसल छुट, स्थानीय कर नलाग्ने जस्ता छुट सुविधा दिइएको छ।
