बारा- भू-माफियाले करोडौँ मूल्यबराबरको १ सय ११ बिगाहा जग्गा फर्जी कागजात तयार गरी व्यक्तिको नाममा गराएको रहस्य खुलेको छ।
काठमाडौं-तराई/मधेश द्रुतमार्ग सडक आयोजना अन्तर्गत कटान गरिएको रुखको क्षतिपूर्तिबापत नेपाली सेनाको सडक निर्माण कार्यदलले कोल्हवी नगरपालिका वडा नं. २ झुरझुर पूर्वपट्टीको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको खाली जग्गामा वृक्षारोपण गरेको थियो।
वृक्षारोपण गरिएको बिरुवा हुर्किसकेको अवस्थामा साविक सपही गाविस वडा नं. १ हाल कोल्हवी नगरपालिका २ मा पर्ने उक्त वन क्षेत्रलाई फर्जी कित्ता नं. १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११, १२, १३, १४, १५, १६, १७, १८ र १९ खडा गरी व्यक्तिको नाममा लगेर नेपाली सेना र डिभिजन वन कार्यालयलाई नै झुक्याउने काम भू-माफियाले गरेको डिभिजन वन कार्यालय बाराका प्रमुख विनोद सिंहले बताएका छन्।
व्यक्तिको नाममा लालपुर्जा रहेको भनिएको सम्पूर्ण जग्गा राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा रहेको र भू-माफियाले फर्जी कागजात तयारी गरी उक्त वन क्षेत्रलाई आफ्नो दाबी गरेको देखिएको छ। आफूहरूले नेपाली सेनाको जंगी अड्डालाई निवेदन लेखेपछि वन क्षेत्रको जग्गा भू-माफियाले व्यक्तिको नाममा गराएको रहस्य खुलेको सिंहले जानकारी दिए।
दोलखा जिल्ला साविक फस्कु गाविस वडा नं. ५ बस्ने लिलादेवी बुढाथोकीले सपही गाविस वडा नं. १ हाल कोल्हवी नगरपालिका २ बसन्तचौरीस्थित तामागढी साझेदारी वनको कित्ता नं. १० देखि १६ सम्मको ११ दशमलव ७७ हेक्टर आफ्नो जग्गामा सेनाले वृक्षारोपण गरेको भन्दै त्यसको क्षतिपूर्ति भराउन माग गरेर जंगी अड्डालाई निवेदन लखेपछि उक्त जग्गाबारे अनुसन्धान सुरु गरिएको डिभिजन प्रमुख सिंहले जानकारी दिए।
२०६४ सालमा तामागढी साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिलाई संरक्षणको लागि हस्तान्तरित उक्त वन क्षेत्रको फर्जी नक्सा, लालपुर्जालगायतका कागजात विभिन्न मितिमा भू-माफियाले तयार गरेको अनुसन्धानको क्रममा देखिएको छ। तर तयार गरिएको उक्त जग्गाको अभिलेख मालपोत तथा भूमिसुधार कार्यालय कलैया र नापी कार्यालय कलैयामा समेत नरहेको डिभिजन प्रमुख सिंहले जानकारी दिए।
‘फर्जी कागजपत्र तयार गरी वनको जग्गा हडिप्ने भू-माफिया गिरोहको खोजतलास र घटनाबारे थप अनुसन्धान सुरु गरिएको छ’ उनले भने, ‘करोडौँ मूल्यबराबरको वन क्षेत्रको जग्गा सुनियोजित तरिकाले फर्जी कागज तयारी गरी आफ्नो भन्ने व्यक्तिहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याउन प्रक्रिया सुरु गरेका छौंँ।’
सव-डिभिजन वन कार्यालय पथलैयामा कार्यरत सहायक वन अधिकृत ललन राउत कुर्मीले अनुसन्धान प्रक्रिया टुंग्याइसकेको र उक्त जग्गामा वन क्षेत्र नै रहेको निष्कर्ष निस्किएको बताए। आफ्नो जग्गा दाबी गर्ने १९ जनाविरुद्ध नै कीर्ते मुद्दा दायर गरी आवश्यक कानूनी कारबाही सुरु गरिने उनले जानकारी दिए।
यसरी नै अन्य स्थानको वन क्षेत्रको पनि फर्जी कागज तयार गरेर भू-माफियाले आफ्नो नाममा गराएको हुनसक्ने भएकोले यस सम्बन्धमा यथार्थ सूचना वन कार्यालयलाई उपलब्ध गराइ वन क्षेत्र संरक्षणमा सहयोग पुर्याउन उनले सम्पूर्ण बारा जिल्लावासीसँग आग्रह गरे।
वन क्षेत्रलाई आफ्नो दाबी गर्ने अन्य स्थानको जग्गामा समेत अनुसन्धान सुरु गरिएको वन अधिकृत सिंहले बताएका छन्।
बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शशिधर घिमिरेले सार्वजनिक तथा वनको जग्गा अतिक्रमण गर्ने वा गर्न खोज्ने कसैलाई पनि नछाडिने बताएका छन्। उनले अतिक्रमित सबै जग्गालाई खाली गराएर सरकारको नाममा कायम गराउने कार्यमा आफू लागिसकेको र अहिलेसम्म २० औँ बिगाहा जग्गा छुट दर्ताको नाममा व्यक्तिगत बनाउन खोजिएको सूचना पाएपछि त्यसको सम्पूर्ण काम रोकेको बताए।
‘सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका निम्ति छुट्टै विशेष कार्यदल खटिनु पर्ने आवश्यकता रहेको छ,’ उनले भने, ‘मठ मन्दिर तथा सिँचाइ आयोजनाको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी हडप्न खोज्ने करिब ११ बिगाहा जग्गा खारेजीको प्रक्रियामा रहेको र चाँडै नै सार्वजनिक कायम हुनेछ।’
जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका, पचरौता नगरपालिका र कोल्हवी नगरपालिकामा सार्वजनिक जग्गा खाली गराइएको उनले बताए।सार्वजनिक तथा वन क्षेत्रको जग्गा व्यक्तिको नाममा गलत तरिकाले दर्ता गराएको सबै जग्गा खारेजी गरी सरकारका नाममा ल्याउन आफू प्रतिवद्ध रहेको उनले बताए।
नापी र मालपोत कार्यालयका कर्मचारी तथा कार्यालय प्रमुखलाई सचेत रहन प्रमुख जिल्ला अधिकारी घिमिरेले निर्देशनसमेत दिए।
