काठमाडौं- दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलको अन्तिम किस्ताको लाइसेन्स नवीकरणका लागि पाँच किस्ताको सुविधा दिने तयारी भएको छ। 

‍दूरसञ्चार प्राधिकरणले कम्पनीले किस्ताबन्दीको सुविधा माग गरेको कुरा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई जानकारी गराएपछि सरकारले किस्ता सुविधा दिने तयारी अघि बढाएको हो। 

भदौ १५ गतेसम्म लाइसेन्सको २० वर्षे अवधि पूरा हुने र अन्तिम पाँच वर्षका लागि नवीकरण गर्नुपर्ने अवधि रहेको एनसेलले तत्काल २० अर्ब तिरेर नवीकरण गर्न नसक्ने अवस्था रहेको जानकारी प्राधिकरणलाई गराएको थियो। 

सम्भवत; आजकै मन्त्रिपरिषदको बैठकले एनसेललाई किस्ता सुविधामा शुल्क बुझाउनेगरी नवीकरण गरिदिने निर्णय गर्ने तयारी भएको छ। पाँच चार अर्ब यसअघि नै बुझाएको एनसेलले बाँकी रकम बुझाउनका लागि पाँच किस्ताको सुविधा माग गरेको थियो।

पाँच किस्ताको सुविधा दिने तर त्यसका लागि किस्ताको अवधि ६ महिना कि कति गर्ने भन्ने कुरा निश्चित भएको छैन। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको निकट स्रोतका अनुसार आजै निर्णय हुने छ। मन्त्रिपरिषदमा यस बारेमा छलफल हुनेछ।

सरकारले किस्ताको सुविधा दिएपछि एनसेलको अन्तिम पाँच वर्षको नवीकरण हुनेछ। एक किस्ता यसअघि बुझाएको कम्पनीले बाँकी चार किस्ता बुझाउनेछ।

सरकारीसँगै अरु कम्पनीमात्र होइन एनसेललाई पनि यसअघिका दुईपटक किस्ताको सुविधा दिएकाले यो पालि पनि पाउनुपर्ने दाबीसहित एनसेलले निवेदन दिएकोल थियो। 

एनसेलले लाइसेन्सको नवीकरणका लागि ऐनको व्यवस्थाअनुसार तीन महिनाअघि जेठ १६ गते ४ अर्ब रुपैयाँ बुझाउँदै नवीकरणका लागि निवेदन दिएको थियो। 

एनसेलले नेपालमा पहिलोपटक २०६१ साल भदौ १६ गते लाइसेन्स लिएको थियो। एनसेलको पछिल्लो नवीकरणको म्याद २०८१ सालको भदौ १५ गतेसम्म रहेको छ। लाइसेन्सको म्याद अधिकतम २५ वर्षको हुन्छ। पहिलोपटक लिँदा १० वर्षको हुने र त्यसपछि प्रत्येक पाँच वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रत्येक नवीकरणका लागि २० अर्ब शुल्क तिर्नुपर्छ। 

एनसेलले यसअघि दुईपटक ४० अर्ब तिरेर नवीकरण गरिसकेको छ। यो अन्तिम पाँच वर्षको नवीकरण सुविधा हो। यसपछि २०८६ को भदौमा एनसेलको लाइसेन्स अवधि सकिनेछ।

अबको तीन वर्षसम्म पनि एनसेलको अहिलेको सेयर संरचना कायमै रहेमा त्यसपछि सरकारको स्वामित्वमा आउनेछ भने त्यसअघि नै स्वदेशी लगानी ५० प्रतिशत पुगेको खण्डमा फेरि नयाँ लाइसेन्स लिएर सञ्चालनमा रहनेछ।