काठमाडौं- भदौ महिनामा आएर कर्जा प्रवाह बढ्न थालेको तथ्यांक राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको छ। साउनमा दुई अर्बमात्रै कर्जा प्रवाह भएकोमा भदौको १० दिनमै १२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ।
साउन अन्त्यसम्ममा कुल कर्जा ५१ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ प्रवाह भएकोमा भदौको ९ गतेसम्ममा ५१ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ। १२ अर्ब कर्जामध्ये वाणिज्य बैंकबाट ११ अर्ब र अन्य वित्तीय संस्थाबाट १ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ।
यस अवधिमा बैंकिङ प्रणालीमा थप ३ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थपिँदै कुल निक्षेप संकलन ६४ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी) ७८.९६ प्रतिशत रहेकाले बैंकहरूसँग ६ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ अधिक लगानीयोग्य रकम रहेको छ।
बैंक प्रणालीमा अधिक तरलता रहेको भन्दै राष्ट्र बैंकले निरन्तररुपमा तरलता प्रशोचन गर्दै आएको छ। बुधबारमात्रै राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीबाट ४० अर्ब रुपैयाँ तरलता खिचेको छ।
चालु आर्थिक वर्ष राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने भन्दै सजगता पुर्वक लचिलो मौद्रिक नीति तर्जुमा गरेको छ। गत आर्थिक वर्ष २ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँमात्रै कर्जा प्रवाह भएको भन्दै राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष कर्जा विस्तारको लक्ष्य १२.५ प्रतिशत राखेको छ।
कर्जा विस्तारसँगै राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर ०.५ प्रतिशत आधार बिन्दुले घटाउँदै बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई थप ब्याजदर घटाउन सक्ने आधार दिएको थियो।
राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिपश्चात बैंक वित्तीय संस्थाहरूले भदौका लागि निक्षेपको ब्याजदर करिब ०.५ प्रतिशतको आधार घटाएका छन्। निक्षेपको ब्याजदर निरन्तररुपमा घट्दै गएकाले बैंकहरूको कर्जाको औषत ब्याजदर एकल अंकमा आएको छ।
यस्तै राष्ट्र बैंकले कर्जाको माग बढाउनका लागि बैंक वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको पुँजीकोषको समस्या समाधान गर्ने उपाय अवलम्वन गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको पुँजीकोषमा सहज हुने गरी असल कर्जाको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १.२० प्रतिशतबाट घटाएर १.१ प्रतिशत कायम गरेको छ।
यस्तै रेगुलेटरी रिटेल फोर्टफोलियोको सिमा २ करोडबाट बढाएर २.५ करोड पुर्याएको छ। अग्राधिकार सेयरलगायत विभिन्न उपकरणहरूमार्फत बैंकहरूको पुँजीकोषको दबाब कम गर्ने सुविधा दिएको छ।
पुँजीकोषको समस्या हल गर्न राष्ट्र बैंकले कर्जा खरिद बिक्रीको सुविधासमेत दिएको छ। पुँजीकोषमा दबाब भएका बैंक वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो कर्जा बिक्री गर्नसक्ने र बिक्री गरिएको कर्जाको जोखिमभार २० प्रतिशत रहने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ।
यसअघि कर्जा बिक्री गर्ने बैंकले समेत शतप्रतिशत जोखिमभार कायम गर्नुपर्ने भएपछि बैंक वित्तीय संस्थाहरूले उक्त सुविधाको उपयोग गरेका थिएनन्।
यस्तै काउन्टरसाइक्लिकल बफर बापत ०.५ प्रतिशत बिन्दुको अतिरिक्त पुँजीकोष थप गर्नुपर्ने भएपनि राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षका लागि शून्य प्रतिशत लाग्ने बताएको छ। यसले समेत बैंक वित्तीय संस्थालाई ठूलो राहात प्रदान गरेको छ।
विगत दुई वर्षहरूमा न्यून कर्जा प्रवाह भएकाले विगत ५ वर्षको औषत कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र औषत कुल कर्जा प्रवाहबीचको अन्तर गणनाका आधारमा काउन्टरसाइक्लिकल बफर शून्य प्रतिशत लाग्ने निष्कर्षमा राष्ट्र बैंक पुगेको हो।
यस्तै निर्माण व्यवसायीले सरकारबाट भुक्तानी नपाएको भन्दै चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले नीतिगत सहुलियत दिएकाले बैंकहरूको खराब कर्जा नोक्सानीमा सहज भएको छ।
निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारबाट भुक्तानी नपाएको भन्दै कर्जाको साँवा ब्याज भुक्तानी नगरेपछि बैंकहरूको खराब कर्जा बढेको भन्दै राष्ट्र बैंकले निर्माण व्यवसायीको कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना र कालोसूची सम्बन्धी प्रावधानमा खुकुलो नीति लिएको छ।
निर्माण व्यवसायीसँगै राष्ट्र बैंकले सेयर बजारका लागि पनि नरम नीति लिएको छ। राष्ट्र बैंकले विशेग गरी संस्थागत लगानीकर्ताका लागि सेयर कर्जाको १५ करोडको सिमा हटाएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वमा बनेको कांग्रेस एमालेको गठबन्धन सरकार, अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको सेयर बजारप्रतिको नरम नीति र राष्ट्र ल्याएको लचिलो मौद्रिक नीतिले सेयर बजार बढ्न थालेको छ।
सेयर बजारमा बढ्न थालेसँगै अर्थतन्त्र विस्तारै चलायमान हुन् संकेतहरू देखा पर्न थालेको जानकारहरूले बताउने गरेका छन्। वर्तमान केपी शर्मा ओली सरकारले सेयर बजार चलायमान बनाउँदै अर्थतन्त्रमा माग सृजना गर्ने रणनीतिमा अगाडि बढेको छ।
एकल अंकको ब्याजदर, बैंकिङमा रहेको अधिक तरलता, करिब १५ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति र स्थायी सरकारलगायतले सेयर बजारसँगै समग्र अर्थतन्त्रलाई गति दिनसक्ने एक मजबुत आधार निर्माण भएको छ।
