.gif)
.gif)
काठमाडौं- बैंकिङ प्रणाली अधिक तरलता र न्यून ब्याजदरको समस्याबाट गुज्रिरहेको छ। ब्याजदर निरन्तररुपमा घट्दै गएपनि कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्दा बैंक वित्तीय संस्थाहरू अधिक तरलताको मारमा छन्।
मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर औषतमा ५ प्रतिशत र साधारण बचतको ब्याजदर ३ प्रतिशतमा आइसकेको छ। यस्तै कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा आएको छ। अर्थतन्त्रमा लगानीका लागि अनुकूल समय निर्माण भएको भएपनि कर्जाको माग नबढ्दा राष्ट्र बैंकले निरन्तररुपमा तरलता प्रशोचन गर्दै आएको छ।
बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अधिक तरलता कम गर्न राष्ट्र बैंकले बुधबार थप ४० अर्ब रुपैयाँ तरलता उठाउने भएको छ। यसअघि एक खर्ब तरलता खिचेको राष्ट्र बैंकले आज बुधबार थप ४० अर्ब रुपैयाँ प्रशोचन गर्न लागेको हो।
साधारणको बचतको ब्याजदर ३ प्रतिशतभन्दा तल नआउने गरी राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन दर ३ प्रतिशत कायम गरेर तरलता प्रशोचन गरिरहेको छ।
बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भएको समयमा राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन दरका आधारमा तरलता खिच्ने गर्छ भने तरलता अभाव भएको समयमा राष्ट्र बैंकले बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई बैंक दरमा स्थायी तरलता सुविधा उपलब्ध गराउँछ।
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले स्थायी निक्षेप संकलन दर ३ प्रतिशत, बैंक दर ६.५ प्रतिशत र नीतिगत दर ५ प्रतिशत कायम गरेको छ।
राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार बैंकिङ प्रणालीमा ६ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ अधिक लगानीयोग्य रकम रहेको छ। हाल बैंक वित्तीय संस्थाहरूले ६४ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेर ५१ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन्।
बैंकहरूको औषत कर्जा निक्षेप अनुपात ७८.९१ प्रतिशतमा रहेको छ भने अन्तरबैंक ब्याजदर २.९६ प्रतिशत रहेको छ।
राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जा प्रवाह बढाउनका लागि भन्दै बैंक वित्तीय संस्थाहरूको पुँजीकोषमा सहजीकरण गरिदिएको छ।
वैकल्पिक वित्तीय उपकरणहरू जारी गर्न अनुमति दिने, बैंकहरूको असल कर्जा प्रोभिजनिङ १.२० प्रतिशतबाट घटाएर १.१ प्रतिशत कायम गर्न दिने, काउन्टर साइक्लिकल बफर शून्य प्रतिशत कायम गर्ने र रेगुलेटरी रिटेल फोर्टफोलियोको सीमा २ करोडबाट बढाएर २.५ करोड पुर्याउनेसम्मको व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ।
सेयर बजारमा संस्थागत लगानी प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले संस्थागत लगानीकर्ताका लागि लगाएको २० करोडको सीमासमेत हटाएको छ। राष्ट्र बैंकको विविध व्यवस्थाको बाबजुत पनि साउनमा कर्जा प्रवाह २ अर्बमात्रै भएको छ। भदौमा आएर भने करिब ५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ।
सेयर बजार चलायमान भइरहेकाले आगामी समयमा कर्जाको माग बढ्ने बैंक वित्तीय संस्थाका प्रमुखहरूले अपेक्षा लिने गरेका छन्।
