काठमाडौं- सरकारले मुलुक सन् २०२६ मा अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति भएपछि अर्थतन्त्र र व्यापार क्षेत्रमा पर्नसक्ने सम्भावित चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न यथोचित प्रबन्ध गरिने स्पष्ट पारेको छ।

राष्ट्रियसभा, विकास तथा आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा ‘विकाशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिपछि नेपाललाई पर्ने प्रभाव, असर र चुनौती’ का बारेमा सरकारको धारणा राख्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले विकाशील राष्ट्रमा सूचीमा अग्रसर हुन सरकारले सबै खालको प्रयत्न गर्ने बताए।

'विकाशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदा कतिपय सहुलियत कटौती हुँदा नेपालको उत्पादन, अर्थतन्त्र र उद्योग क्षेत्रमा पर्न सक्ने दबाब थेग्न मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको छ', मन्त्री भण्डारीले भने, 'यस सम्बन्धमा सरकार संवेदनशील छ, चुनौती सामना गर्न यथोचित प्रबन्ध गरिनेछ।'

उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने योजना अघि बढाइएको जानकारी दिँदै उनले कृषि उत्पादन र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाइने बताए। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उद्योगको योगदान वृद्धि गर्न लगानीमैत्री वातावरण आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री भण्डारीले वर्तमान सरकार नीतिगत सुधार गरी स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानी बढाउन केन्द्रित रहेको बताए।

'लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सरकार प्रतिबद्ध छ', उनले भने, 'नेपाल लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा लगानी सहजीकरणसँग सम्बन्धित केही कानून संशोधन गरिएको छ।'

मन्त्री भण्डारीले ऊर्जा, कृषि, सूचना प्रविधिलगायत क्षेत्रलाई आन्तरिक तथा बाह्य लगानीका लागि प्राथमिकीकण गरिएको स्पष्ट पारे। सरकारको एक सय दिनलाई नीतिगत सुधारमा केन्द्रित गरिएको उल्लेख गर्दै उनले एकीकृत व्यापार रणनीति तथा वाणिज्य नीति र उद्योग व्यवसायसम्बन्धी ऐन, कानून समयानुकूल परिमार्जन गरिने जानकारी दिए।

‘चुनौती सम्बोधन गर्न स्पष्ट योजना बनाऔँ’

बैठकमा सांसदहरूले एलडीसी स्तरोन्नतिपछि नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने असरलाई न्यूनीकरण गर्न अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाउन सुझाव दिए।

सांसद वामदेव गौतमले विकाशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिपछिका असर र प्रभावबारे सरकारको नीति कार्यक्रममा समावेश गरेरै जानुपर्ने बताए। स्तरोन्नतिका लागि दुई वर्षको मात्रै अवधि रहेको जनाउँदै उनले स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्न सरकारलाई सुझाव दिए।

सांसद घनश्याम रिजालले निर्यात अभिवृद्धि, आयात प्रतिस्थापन र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्न सरकारसँग आग्रह गरे। सांसद उर्मिला अर्यालले सन् २०२६ मा नेपाल विकाशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने सन्दर्भमा अहिलेसम्म सरकारको तयारी अत्यन्तै कमजोर रहेको दाबी गरे। सांसद झक्कुप्रसाद सुवेदीले एलडीसी स्तरोन्नतिअघि गरिबी र भोकमरीको अन्त्य, स्वास्थ्य र गुणस्तरीय शिक्षाजस्ता आधारभूत लक्ष्य पूरा हुनेगरी योजना बनाइनुपर्ने बताए। रासस