काठमाडौं- नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजकुमार क्षेत्रीको ५८ वर्षे उमेरहदका कारण सेवा अवधि पूरा भएको छ। क्षेत्रीको भोलि अर्थात पुस २५ गते ५८ वर्ष सेवा पूरा गरी स्वत: अवकाशमा जाँदै छन्। सेवा अवधि पूरा भएसँगै उनी नेपाल सरकारको पूर्वकर्मचारी हुने छन्।
तर महानिर्देशक राजकुमार क्षेत्रीले ५८ वर्षको सेवा अवधि पूरा गरे पनि नेपाल सरकारले आफूलाई नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशक नियुक्त गरेको र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐनमा महानिर्देशको कार्याकाल चार वर्षको हुने हुँदा चार वर्ष नै महानिर्देशकको भूमिकामा जिम्मेवारी गर्न पाउनुपर्ने जिकिर गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्।
अदालतले पनि क्षेत्रीले दायर गरेको रिटमा शुक्रबार अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै छलफलमा बोलाएको छ।
योसँगै आइतबारबाट प्राधिकरणको महानिर्देशक पद के हुन्छ? सरकारले महानिर्देशक नियुक्ति नगर्दासम्म कसलाई निमित्त महानिर्देशक दिने हो भन्ने विषयमा अन्योल सिर्जना भएको छ।
क्षेत्रीले अदालतमा रिट दायर गरेसँगै स्वत: अवकाशमा जाने भए पनि कसैलाई निमित्त दिएका छैन। यसअघि प्राधिकरणका महानिर्देशकहरूले अवकाशमा जानुभन्दा पहिले नै सिनियर कर्मचारीलाई प्राधिकरणको निमित्त महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिएर जाने गरेका थिए।
तर, क्षेत्री ५८ वर्षे सेवा पूरा गरी स्वत: अवकाश हुने भए पनि कसैलाई उनले निमित्तको जिम्मेवारी दिएका छैनन्। बरु उनले आफू चार वर्ष नै प्राधिकरणको महानिर्देशक बन्न पाउनुपर्ने भन्दै रिट दायर गरे। जसमा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिइएको छ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको कर्मचारीहरूको सेवाका शर्त र सुविधासम्बन्धी नियमावालीको परिच्छेद १० को अवकाश, उपदान तथा निवृत्तिभरणसम्बन्धी व्यवस्थाले क्षेत्रीलाई आइतबारबाट महानिर्देशक पदमा बस्न दिँदैन।
क्षेत्रीलाई प्राधिकरण प्रशासनले अवकाश पत्रसमेत थमाइसकेको छ।
नियमावालीको १०.१ मा कर्माचारीको अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। १०.१ (१)मा सेवामा वाहल रहेका कर्मचारीको उमेर ५८ वर्ष पूरा भएपछि सेवाबाट अवकाश दिइने उल्लेख छ।
यसको अर्थ क्षेत्री आइतबारबाट स्वत: अवकाशका जानुपर्ने छ। उदाहरणका लागि नेपाल सरकारको सचिव पदको अवधि पाँच वर्षको हुन्छ। तर पाँच वर्षको अवधि पूरा नहुँदै सचिव पदमा रहेका कर्मचारी ५८ वर्ष पूरा भएको अवस्थामा स्वत: अवकाशमा जानेछन्। यस अर्थमा क्षेत्री पनि स्वत: अवकाश हुनुपर्ने देखिन्छ।
प्राधिकरणको हकमा कर्मचारीको स्वत: अवकाशमा योसँगै अर्को व्यवस्था पनि गरिएको छ। प्राधिकरणको १२ औँ तहमा बढुवा भएको कर्माचारीले ६ वर्ष मात्रै सेवामा रहन पाउने छन्। तर, ५८ वर्ष नपुग्दै १२ औं तहमा बढुवा भएको ६ वर्ष पूरा भएको अवस्थामा स्वत: अवकाशमा जानु पर्ने छ।
यही व्यवस्थाअनुसार प्राधिकरणमा पूर्वमहानिर्देशक राजन पोखरेल ५८ वर्ष नपुग्दै १२ औँ तहमा बढुवा भएको ६ वर्ष पूरा भएसँगै असोज ६ गते स्वत: अवकाशमा गएका थिए। तर क्षेत्री १२ औँ तहमा बढुवा भएको ६ वर्ष पूरा नभए पनि ५८ वर्ष पूरा भएपछि सेवाबाट स्वत: अवकाश हुनुपर्ने व्यवस्था हो।
प्राधिकरणको कानूनी व्यवस्थामा पनि १२ औँ तहको सेवा अवधि वा उमेर जुन पहिलो पूरा हुन्छ सोहीअनुसार अवकाश हुने पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर क्षेत्रीले प्राधिकरणकै नियमावली विपरित सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
सर्वोच्चले उनले दायर गरेको रिटमा अल्पकालिन आदेश जारी गरेर छलफल गर्दैछ। तर अहिले प्राधिकरणको महानिर्देशक को भन्ने विषय अन्योलमा परेको छ।
महानिर्देशकको विषयमा के भन्छ कानून?
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणक ऐन २०५३ को दफा १९ मा महानिर्देशकको नियुक्तिको विषयमा स्पष्ट उल्लेख गरेको छ।
दफा १९ को उपदफामा १ मा प्राधिकरणको कार्यसञ्चालको निमित्ति कार्यकारी प्रमुखको रुपमा नेपाल सरकारले सामान्यत: नेपाल सरकारको सेवामा वा प्राधिकरणको सेवामा वहाल रहेका कुनै कर्मचारीलाई महानिर्देशक पदमा नियुक्त गर्नेछ भने उल्लेख गरिएको छ।
साथै उपदफा २ मा महानिर्देशको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र नेपाल सरकारले चाहेमा निजलाई चाहेमा पुनः नियुक्तिको लागि ग्राह्या हुनेछ भने उल्लेख गरेको छ।
यो सँगैप्राधिकरणको नियमवालीमा भने ५८ वर्षपछि स्वत: अवकाश दिने उल्लेख छ। यसबाट के अर्थ खुल्छ भने क्षेत्री प्राधिकरणकै बहाल कर्मचारी हुन्। उनी पूर्वमहानिर्देश पोखरेल अवकाश हुन अगाडिसम्म उपमहानिर्देशक थिए भने पोखरेलको अवकाश पछि निमित्ति महानिर्देशक भएका थिए। उनी कर्माचारी भएकै कारण ५८ वर्षपछि स्वत: अवकाशमा जानुपर्ने हुन्छ। तर अदालतले कुन हिसाबमा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश थियो बुझ्न नसकेको एक पूर्वमहानिर्देशकले बताए।
‘क्षेत्रीको उमेर ५८ वर्ष पूरा भएको छ। उनी नियमावलीअनुसार स्वत: अवकाशमा जानु पर्छ,’ एक पूर्वमहानिर्देशकले भने, ‘आइतबारबाट क्षेत्रीले महानिर्देशको पदमा काम गर्न मिल्दैन। अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको भन्दै कुर्चिमा कुनै पनि हालतमा बस्न मिल्दैन। छलफल बोलाइएको कारण उक्त समयसम्म बाहिरै बस्नु पर्छ।’
यस्तो ५ नियमावलीमा अवकाश पाउने अवस्था
महानिर्देशक नियुक्ति पत्रकै अवधि लुकाइएको थियो
महानिर्देशक पदमा नियुक्ति गर्दा नै क्षेत्रीलाई चार वर्षको अवधि रहने भनि उल्लेख गरिएको छैन। क्षेत्रीलाई दिइएको नियुक्ति पत्रमा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद)को मिति २०७८/०७/०८ को निर्णयअनुसार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन २०५३ को दफा १९ बमोजिम नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको रिक्त महानिर्देशक पदमा हाल निमित्त महानिर्देशक पदमा कार्यरत तपाईंलाई नियुक्त गरिएको छ भन्ने विवरण उल्लेख गरेर संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पत्र दिएको थियो।
यसअघिको नियुक्ति पत्र
यसअघि प्राधिकरणमा महानिर्देशक नियुक्ति गर्दा सरकारले नियुक्ति पत्रमा चार वर्षे अवधिका लागि भनेर स्पष्ट लेख्ने गरेको थियो। २०७६ असार १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले पूर्व महानिर्देशक राजन पोखरेललाई महानिर्देशकमा नियुक्ति गर्दा स्पष्ट रुपमा नियुक्ति पत्रमा चार वर्ष नै उल्लेख गरिएको थियो। तर पोखरेल पनि महानिर्देशक पदमा पूर्ण चार वर्ष रहने पाउने अवस्था थिएन। पोखरेललाई चार वर्षको लागि महानिर्देशक नियुक्ति पाएपनि ५८ वर्ष नपुग्दै १२ औं तहमा बढुवा भएको ६ वर्षको अवधि पूरा भएपछि असोज २३ गते अवकाशमा गएका थिए।
