काठमाडौं- ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि पूर्व ऊर्जामन्त्रीहरुसँग छलफल गरेका छन्।

ऊर्जा मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा ऊर्जामन्त्री खड्काले सरकारले १० वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएकाले यसलाई पूरा गर्न पूर्वमन्त्रीहरुको रायसुझाव आवश्यक रहेको बताए।

'मुलुकले सबैभन्दा ठूलो आयस्रोतका रुपमा ऊर्जा क्षेत्रलाई लिएको छ, यसलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, यहाँहरुजस्ता पूर्वमन्त्रीको अनुभव, राय र सल्लाह मन्त्रालयलाई आवश्यक पर्छ,' उनले भने। 

मन्त्री खड्काले बुढीगण्डकी, दुधकोशी, नलगाड, फुकोट कर्णाली, पञ्चेश्वर, माथिल्लो अरुणजस्ता जलविद्युत आयोजनालाई लगानी कसरी जुटाएर अगाडि बढाउन सकिन्छ, उच्च क्षमताको विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण र विस्तारमा निजी क्षेत्रलाई कसरी आकर्षण गर्न सकिन्छ भन्नेबारे पूर्वमन्त्रीको रायसुझाव मागेका थिए।

यस्तै, छिमेकी मुलुक भारत, चीन र बंगलादेशसँग विद्युत व्यापारमा सन्तुलन कायम गर्ने र अधिकतम लाभ लिने, विद्युत निर्यातमा भारत, चीनबाहेक अन्य मित्रराष्ट्रसँगको लगानीका सम्भावना, संसदमा दर्ता भएको विद्युत विधेयकसम्बन्धी विषयलाई अगाडि बढाउनेबारे समेत छलफल गरेका थिए।

छलफलमा पूर्वमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मुलुकको समृद्धिको क्षेत्र जलस्रोत क्षेत्र भएकाले यसलाई अधिकतम प्रयोग गरेर देशले फाइदा लिनुपर्ने बताए। 'समयमै आयोजना नसकिँदा लागत बढेर गएको छ, यसलाई सुक्ष्मरुपमा विश्लेषण गरेर समाधानतर्फ लाग्नुपर्छ,' उनले भने।

पूर्वमन्त्री कार्कीले जलविद्युत निर्यात गर्ने मुलुकको रुपमा नेपाललाई स्थापित गर्नका लागि मुलुकको ध्यान जलविद्युत क्षेत्रको विकासमा हुनुपर्ने उल्लेख गरे। विद्युत क्षेत्रको विकास नभइ मुलुकको विकास हुन नसक्ने उनको भनाइ थियो।

पूर्वमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले विद्युत उत्पादनसँगै प्रसारण लाइनको विकासलाई समेत प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। 'जलविद्युत गृहमा समयमै प्रसारण लाइन नजोडिँदा उत्पादित बिजुली खेर जाने अवस्था आएको छ, यसलाई सम्बोधन गर्न मन्त्रालयले विशेष ध्यान दिनुपर्छ,' उनले भने।

डा महतले डेडिकेटेड र ट्रंकलाईन क्षेत्रमा देखिएको विवादलाई कानूनबमोजिम टुंग्याउनुपर्ने बताए। उनले जलस्रोतसँगै सोलार  इनर्जीलाई समेत प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरे।

यस्तै पूर्वमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रसारण लाइन निर्माणको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने धारणा राखे। राज्यको नेतृत्व रहनेगरी प्रसारण लाइन निर्माणको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। 'प्रसारण लाइनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिनु उपयुक्त हुन्छ, किनकी हामीलाई हाई भोल्टेज आवश्यकता छ,' उनले भने।

उनले देशलाई समृद्धितर्फ अघि बढाउने हो भने बिजुली कसरी देशभित्रै खपत गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए।

पूर्वमन्त्री वर्षमान पुनले मुलुकको राष्ट्रिय प्राथमिकता ऊर्जा क्षेत्र भएकाले ऊर्जा विकासमा सबै पार्टीको एउटै धारणा हुनुपर्ने बताए। उनले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक नीतिलाई ग्यारेन्टी गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने उल्लेख गरे।

पूर्वमन्त्री पुनले भूराजनीतिकको संवेदनशीलता हेरेर छिमेकी मुलुकबाट लगानी भित्र्याउन सरकार लाग्नुपर्ने बताए। विद्युत विधेयकलाई तत्काल अगाडि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

पूर्वमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि मन्त्रालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र विद्युत विकास विभागबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए। उनले ऊर्जा क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन जलाशययुक्त आयोजनालाई अगाडि बढाउनुपर्ने उल्लेख गरे।

पूर्वमन्त्री गोकर्ण विष्टले मुलुकमा ऊर्जा सन्तुलनका लागि जलाशययुक्त आयोजनालाई अगाडि बढाउनुपर्ने बताए। उनले ऊर्जा क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि ऊर्जा विधेयकलाई चाँडो पास गर्नुपर्ने उल्लेख गरे।

पूर्वमन्त्री विष्टले आन्तरिक खपत बढाउने गरी सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरे। कम बोल्ने र परिणाम दिनेगरी काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

यसैगरी पूर्वमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले निजी क्षेत्रलाई ऊर्जा क्षेत्रमा आकर्षण गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गरे। नेपालको ठूलो आर्थिक स्रोत जलस्रोत भएकाले यसको विकासमा मन्त्रालय योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

उनले विद्युत विधेयकलाई तयार गर्दा विद्युत क्षेत्रका विज्ञसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए। पूर्वमन्त्री शाहीले ऊर्जाको विकासका लागि वैकल्पिक ऊर्जालाई समेत ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरे।