काठमाडौं- दश महिनाअगाडि हिमालयन र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक मर्जको प्रक्रिया सुरु भयो। नेपाल राष्ट्र बैंकको मर्जर पोलिसीअनुसार नै उस्तै प्रकृतिका दुई ठूला बैंक मर्जमा जान तयार भए।
हिमालयन बैंकले मर्जको प्रस्ताव पारित गर्न पुस ३० गते साधारणसभा बोलाएको छ। यतिबेला दुवै बैंक साधारणसभाबाट मर्जरको प्रस्ताव पारित गर्ने अभियानमा छन्। १० महिनादेखि दुवै बैंकका लाखौँ सेयरधनीका २८ करोड कित्ता कारोबार रोकिएको छ। यसको नाफा घाटाको दुवै बैंकका नेतृत्वमा बस्नेहरूको आँकलन गरेको भए पनि क्षतिपूर्ति गर्न सक्दैनन्।
दुई बैंकको मर्जका विषयमा विभिन्न हल्लाहरू बाहिर आए पनि अहिले भने मर्ज नै भाँडिन सक्नेगरी अवरोध सिर्जना भएको छ। पछिल्लो समय हिमालयन बैंकमा रहेको कर्मचारी सञ्चय कोषको सेयर विवादले मर्जरलाई गम्भीर मोडमा पुर्याएको हो। कर्मचारी संचय कोषले पुनः सम्पती दायित्व मूल्यांकन (डीडीए) को माग गरेपछि मर्जरमा संसय उत्पन्न भएको छ।
हिमालयन बैंकमा झन्डै १५ प्रतिशत सेयर हिस्सा भएको कर्मचारी संचय कोषले पुनः डीडीएको माग अगाडि सारेको छ। डीडीएको माग तत्काल पूरा हुन नसक्ने भएपछि मर्जर चाहाने हिमालयन बैंकको एक समूह समस्यामा परेको छ। जसले अर्थ मन्त्रालयमार्फत सञ्चयकोषलाई दवावसमेत दिएका छन्।
तर सञ्चयकोष आफ्नो निर्णयबाट पछि नहट्ने संकेत दिएको छ। सञ्चयकोषले ११ महिनाअगाडि भएको डीडीएको आधारमा तय भएको स्वाप रेसियो विभेदकारी भएको मान्न नसकिने पत्र हिमालयन बैंकलाई पठाएको छ।
कोषले पत्रमा नेपाल इन्भेष्टमेन्टसँगको स्वाप अनुपात १००ः७८ अर्थात नेपाल इन्भेष्टमेन्टको प्रतिकित्ता ७८ रुपैयाँ हुँदा हिमालयन बैंकको प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ हुनुपर्ने सर्तसमेत राखेको छ। दुई बैंकले मर्जको लागि १ः१ स्वाप रेसियोमा सम्झौता गरेका थिए। पत्रमा विज्ञ सहितको टोलिले गरेको हिसाबमा त्यस्तो रेसियो आएको समेत जनाउ दिएको छ। सञ्चयकाेषले मर्जमा ५ सर्त अगाडि सारेकाे छ। उक्त सर्त नमिलेसम्म मर्ज हुन नसक्ने ठाेकुवा समेत गरेकाे छ।
संचय कोषले दुवै बैंकको मर्जर कमिटि, बैंकको संचालक समिति, नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयमा पत्र पठाएको छ। बैंकमा संचय कोषको १४.८५ प्रतिशत सेयर हिस्सा रहेको छ।
सञ्चय कोषले माग्यो एफपीओमा लाग्ने आयकरको ३ अर्ब ४१ करोडको हिसाब
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले प्रिमियममा जारी गरेको एफपीओमा लाग्ने अधिकतम आयकर र त्यसमा लाग्ने जरिवानासमेत नतिरेको कोषको पत्रमा उल्लेख गरेको छ। कोषका अनुसार २०७८ असारसम्म इन्भेष्टमेन्ट बैंकको उक्त दायित्व ३ अर्ब ४१ करोड ५० लाख पुगेको दाबी समेत गरेको छ।
कोषले मर्जर अगाडि करको विषय समाधान हुनुपर्ने मागसमेत गरेको छ। संचयकोष उच्च स्रोतका अनुसार उक्त करको हिसाब मिलान नहुँदै मर्ज हुँदा कालन्तरमा अन्य सेयरधनी समेत समस्यामा पर्ने निष्कर्ष कोषको विज्ञ टोलीले निकालेको छ। महालेखाले उक्त कर उठाउन ताकेता गरेकाे छ भने कर नउठेकाे कारणले बेरुजुमा समेत राखेकाे छ।
मर्जको लफडाले लाखौँ सेयरधनीको करोडौं कित्ता कारोबार रोक्का
१० महिनादेखि दुई बैंकको झन्डै २८ करोड कित्ता कारोबार महिनौँदेखि रोक्का छ। दुई बैंकको मर्जपछि नेप्सेमा एचएनआईबी नामबाट कारोबार हुने छ। हिमालयनको १० करोड ६८ लाख ४४ हजार कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचिकृत छ। भने १० अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी समेत बैंकको रहेको छ।
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको १६ करोड २५ लाख कित्ता नेप्सेमा सूचीकृत रहेको छ। बैंकको चुक्ता पुँजी १६ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ रहेको छ। दुई बैंक मर्ज भएपछि सबैभन्दा ठूलो बैंकको रुपमा कारोबार गर्ने छ। मर्जपछि बैंकको चुक्ता पुँजी २८ अर्ब हुनेछ।
