नेपालमा जडिबुटीको व्यावसायिक उत्पादन हुने रहेछ भन्ने कुरा देखिएको छ। अहिले यस्तो उत्पादन भएको त छ, तर त्यो थोरै छ। थोरै उत्पादन हुँदा हामीले जस्तो परिणाम खोजेका छौँ त्यो पाएका छैनौँ।
धेरै सम्भावना छ भनिन्छ। सरकारले पनि कयौँ पटक जडिबुटी, जैविक विविधताको रटान लगाउँछ। यहाँसम्म कि सरकारले वनबाट समृद्धि भन्ने नारा नै ल्याएको छ।
तर नाराअनुसार काम भएन, त्यसैले हामीले परिणाम पाउन सकेका छैनौँ।
हामीले लाभ लिन नसक्नुका कारण थुप्रै छन्। सम्भावना भएर पनि हामी अवसरबाट चुकिरहेका छौँ। किनभने यहाँ किसानहरूसँग सीपको अभाव छ। जडिबुटीको जति पहिचान भएको छ त्यसको उत्पादनको कुरा छाडौँ संकलनकै सीप किसानसँग छैन।
यस्तो अभाव पूर्तिका लागि नारा दिने सरकारले कुनै कदम चालेको छैन।
अहिलेसम्म जे भएको छ त्यो व्यक्तिगत पहल, ज्ञान र जोखिमकै आधारमा हो। यहाँ सरकारी अग्रसरता शून्य बराबर नै छ।
धेरै जडिबुटी जंगलबाट संकलन गर्न सकिन्छ। त्यसलाई पनि व्यवस्थित रुपमा सीप नदिँदा एकातिर किसानले लाभ लिन सकेका छैनन् भने अर्कोतिर सही संकलनको विधि नजान्दा प्रजाति नै लोप हुने अवस्थामा पुगेका छन्। भएका पनि व्यवस्थित संरक्षण गर्न सकिएको छैन।
सीमित सीप तथा क्षमताबाट भएको व्यावसायिक उत्पादन पनि राम्रो हुन सकेको छैन। र त हाम्रो परिणाम राम्रो आएको छैन।
जसरी उत्पादन तथा संकलनमा सरकारको कुनै पनि सहयोग छैन। त्यसैगरी बजारीकरण तथा निर्यातमा पनि व्यक्तिगत पहल नै निर्णायक छ।
सबैभन्दा पहिला नेपालमा जडिबुटी कुन क्षेत्रमा कस्तो पाइन्छ। कहाँ कस्तो उत्पादन गर्न सकिन्छ। कस्तो उत्पादन गर्दा परिणाम हुन्छ। कुन बीउ वा बिरुवा कहाँ पाइन्छ। यसको ज्ञान सीप राज्यले गर्नुपर्छ। विज्ञहरूलाई बोलाएर स्थानीय किसानलाई जानकारी दिने गर्नुपर्छ। व्यवसायीलाई पनि यसको सीप चाहिन्छ।
जस्तो नेपालमको मध्य तथा सुदूरपश्चिममा हेर्ने हो भने रुकुम रोल्पामा टिमुर राम्रो उत्पादन हुन्छ। टिमुर त्यहाँ राम्रो हुन्छ भनेर सुनेकै भरमा तल झारेर सुर्खेत र दाङमा खेती गर्न खोज्दा त राम्रो हुँदैन। त्यसैले कुन क्षेत्रमा कुन राम्रो उत्पादन हुन्छ भनेर तालिम दिन जरुरी छ।
जब उत्पादन हुन्छ बजारीकरणका लागि सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ। विदेशमा मात्र होइन। आन्तरिक बजारमै पनि सहज र सरल बाटो दिनुपर्छ। त्यसपछिमात्र हामीले प्रतिफल लिनुपर्छ। यसबाट सरकारले कर पनि उठाउन सक्छ। तर अहिले स्थानीय बजारलाई प्रबर्द्धन गरेको पाइँदैन।
हामीले व्यक्तिगत रुपबाटै साबुन स्याम्पू बनायौँ होला। इनर्जी ड्रिंक्स बनायौँ होला। उद्योग वाणिज्य महासंघको सहकार्यमा भृकुटीमण्डपमा आफै मेला गर्नेबाहेक कुनै पनि सरकारी प्रोत्साहन छैन। यसले गर्दा निर्यात गर्न पनि सकिएन।
ज्ञान सीप दिनका लागि सरकार आफैमा विज्ञ हुने कुरा त होइन। सरकारले त विज्ञ व्यक्ति सम्बन्धित क्षेत्रबाट टिपेर ल्याउने हो। जस्तो पाँचऔले संकलन गर्ने कुरा गर्दा विराटनगरमा बस्ने मान्छेलाई सिकाइयो भने उसले जान्न सक्छ तर उसले अरुलाई सिकाउन सक्दैन। सम्बन्धित क्षेत्रमा भएका व्यक्तिलाई ल्याएर निश्चित व्यवसायी तथा किसानलाई तालिम दिन सक्छ।
त्यस्ता व्यक्तिको खोजी सरकारले खोज्नुपर्ने हो। हामीकहाँ भएका जडिबुटीको उपयोग गरेर गुणस्तरीय साबनु बनाउन सक्छौँ। विभिन्न उत्पादन हामी यही बनाउन सक्छौँ। तर सकारका प्रमुख व्यक्तिहरूले साबुन र स्याम्पु बनाउने होइन तर उहाँहरूले समन्वयका लागि नेतृत्व गर्ने हो।
सरकारले गर्ने यही ठूलो कुरा हो।
नेपालबाट एक दुईवटा कठिनाइ छन्। सरकारी अवधरोध यति धेरै छ कि कुरै छैन।
हाम्रो संघबाट हामीले एउटा ट्रेडमार्क दर्ता गर्न खोजेका थियौँ। नेपाल हर्ब्स भन्ने। यो कुनै व्यक्ति वा व्यावसायिक फार्मका लागि होइन। थिएन। यो हामीले नेपाल बाहिर २० भन्दा बढी मुलुकमा दर्ता पनि गरिसकेका छौँ। जसलाई सम्बन्धित देशका सरकारले यो लोगोलाई नेपाली हो भनेर मान्यता दिने छौँ भनिसक्नुभएको छ।
विदेशी सरकारले नेपाली ट्रेडमार्कलाई मान्यता दिइसकेका छन्। तर नेपालमा भने दर्ता गर्न पाएका छैनौँ। विगत चार वर्षदेखि हामी यही कुरामा लागेका छौँ। यसमा हामीले विभिन्न विज्ञहरूलाई ल्यायौँ। अरु देशमा दर्ता भइसक्यो नेपालमै रोकिएको छ। यसले गर्दा तेस्रो मुलुकमा पठाउने उत्पादन नेपाल हर्ब्स लोगो टाँस्न पाएका छैनौँ। तर विभिन्न बहानामा काम रोकिएको छ।
जब कि यो नेपालका सबै व्यवसायीहरूले उपयोग गर्न पाउनेगरी भनिएको हो। यसको एउटा विधान पनि छ त्यहीअनुसार प्रयोग गर्न पाउने भनिएको थियो। तर त्यो अहिलेसम्म भएको छैन। यसले गर्दा पनि अप्रशोधित जडिबुटी पनि निर्यात गर्न सकेका छैनौँ। हामीले पहिचान गर्न सकेका छैनौँ। यही जडिबुटी भारत गएर लोगो लागेर गएपछि महँगो भएको छ। यसले गर्दा नेपाली उत्पादनले मूल्य पनि पाएको छैन।
वनमा धनका रुपमा जडीबुटी छ। तर वनमा धन छ भन्दैमा केही नगरी आफै गोजीमा फुत्त आउँदैन।
(राई नेपाल हर्व्स एण्ड हर्बल एसोसिएसनका सचिव हुन् )
