काठमाडौं- संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन महसुल बक्यौताका विषयलाई लिएर नोकझोक चलेको छ।
आइतबार भएको बैठकमा सांसदहरूले प्रमाणको आधारमा ६ अर्ब रुपैयाँमात्रै नभएर बाँकी रहेको भनिएको २१ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ नै उठाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। प्रमाणबिना बिल र चिठी काटिएको छ भने काट्नेलाई कारबाही गरेर उठाउनुपर्ने रकम भने उठाउनुपर्ने सांसदहरूले बताएका छन्।
आइतबारको बैठकमा लेखा समितिका सदस्यहरूले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पठाएको भनिएको बोराका बोरा प्रमाणको विषयमा जानकारी दिनुपर्ने मागसमेत गरेका छन्। प्रमाणको आधारका महसुल तिर्नुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन्।
राप्रपा सांसद बिक्रम पाण्डेले डेडिकेटेड महसुल बक्यौता अहिले अन्डा पहिला जन्मियो कि कुखुरा पहिला भन्नेमा बहस भएजस्तै भइरहेको बताए। उनले भने, ‘प्राधिकरणलाई पनि उद्योग बन्द गर्ने नियत होइन, प्राधिकरणसँग भएको रेकर्डलाई आधार मानेर जान किन सकिँदैन? तिललाई पहाड बनाउने काम नगरौँ, तुरुन्तै निर्णय गर्न सकिँदैन भने सानो समिति बनाऔँ। समितिले निर्णय गर्दा हल्का ढंगले निर्णय गर्नु हुन्छ होला भन्ने लाग्दैन, भोलि यसले ठूलो रुपमा लिन सक्छ।'
एमाले सासंद योगेश भट्टराईले यस विषयमा आरोप-प्रत्यारोप आवश्यक नभएको भन्दै लाल आयोगको प्रतिवेदन, विभिन्न समितिको ठहरलगायतलाई विचार गरेर काम गर्नुपर्ने बताए। संविधान बनेपछिको ९ वर्षयता लगातार एउटै पार्टीका नेताले ऊर्जा मन्त्रालय सम्हालेको बताउँदै उनले राजनीतिक औँला ठड्याउने हो भने त्यतातिर औँला ठड्याउनु पर्ने बताए।
२०८१ बैशाख २७ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पत्र काट्दा फरक-फरक चलानी नम्बरमा किन गरियो उक्त बिषयमा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने भट्टराईको भनाइ छ।
'मिनेद्र रिजाल समितिको प्रतिवेदनले औँल्याएको विषयअनुसार जाऔँ, त्यसमा महालेखाको निर्णयलाई मानेर जानुपर्छ, बिल नपठाएको बिषयमा प्राधिकरण लापरबाहा किन भयो? यसको जिम्मेवार व्यक्तिले जवाफ दिनुपर्छ', 'समयमै बक्यौता नउठाउने, बेवास्ता गर्नेलाई अख्तियारले किन हेरेन? एकपटक अख्तियारलाई सोधौँ' भट्टराईले भने।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सासंद मनिष झाले विगतकै समितिले निर्णय गरेको हुँदा पटक-पटक यहि डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बिषयमा गलफत्ती गरिराख्नु जरुरी नभएको बताए। उनले भने, ‘यसलाई विगतकै समितिले गरेको निर्णयलाई अघि बढाउँदै अब टुंग्गो लगाऔँ, प्राधिकरण पठाएको ८४ हजार पेजको रिपोर्ट हेरिएको हेरिएन? यसको जवाफ चाहिन्छ।’
सांसद नरेन्द्रकुमार केसीले २०७६ सालको समितिको निर्णयलाई नै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए। महालेखाको प्रश्न उठाएको २२ अर्ब रुपैयाँ नै उद्योगीले तिर्नुपर्ने उनले बताए। उनले भने, ‘६ अर्ब होस् कि २२ अर्ब कसले के भन्छ होइन, महालेखाले औँल्याएको बेरुजु नै आधिकारिक हो, अरु उपाय छैन।’
त्यस्तै सासंद अच्युत मैनालीले महालेखा समितिले जे उठाएको छ त्यही नै हुनु पर्ने बताए। विगतको समितिले गरेको निर्णयलाई मान्दै बक्यौता उठानु पर्ने उनको भनाइ छ। उनले भने, 'लामो समयसम्म किन रोकियो? प्राधिकरण पनि उत्तिकै जिम्मेवारी छ, यसलाई हेलचक्याइँ गर्नु हुँदैन।’
सांसद सञ्जय गौतमले अब धेरै छलफलको औचित्य नभएको बताए। उद्योगीले जसरी पनि बक्यौता तिर्नैपर्ने उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘मिरेन्द्र रिजालको तत्कालीन प्रतिवेदनले पनि प्रष्ट औँल्याएको छ, यसमा कतै न कतै प्राधिकरणको पनि कैफियत त देखिन्छ, लेखा समितिले कसरी हुन्छ यो रकम असुल गर्ने विषयमा निर्देशन दिनुपर्छ।'
