पछिल्लो समय नेपालमा पनि खुबै सुनिने एउटा शब्द हो स्टार्टप। व्यावसायिक राजनीतिक क्षेत्रमा पनि यो विषयवस्तुले प्राथमिकता पाउन थालेको छ। यद्यपि यो क्षेत्रले वास्तविकतामा कत्तिको प्राथमिकता पायो भन्ने फरक छ। 

नयाँ प्रविधि, सोचका आधारमा व्यवसाय गर्नेगरी खुलेका यस्ता धेरै कम्पनी सूचना प्रविधिमा आधारित स्टार्टपहरू व्याप्त छन्। सञ्चारमाध्यममा पनि यस्तै स्टार्टपले प्राथमिकता पाउँछन्। 

यस्तै माहोलमा एउटा फरक स्टार्टप पनि छ। अनुसन्धान स्टार्टपका रुपमा नेपाल जिनोमिक्स एण्ड रिसर्च इन्स्टिच्युट दर्ता भएकै दुई वर्ष भइसक्यो। तर यो अहिले पनि अनुमति पाउने प्रक्रियामै छ। 

वनस्पति तथा जीवको अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्नेगरी स्थापना भएको नेपाल जिनोमिक्सको स्थापना डा दीपक शर्माले गरेका हुन्। भारतबाट बिएससी र एमएससी बायोटेक्नोलोजी अध्ययन गरेका शर्माले काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट पिएचडी गरेका छन्। 

प्रस्तुत छ डा दीपक शर्मासँग बिजनेस न्युजका रवीन्द्र शाहीले वन, वनस्पतिको अध्ययन अनुसन्धान तथा त्यसको उपयोगिताका बारेमा गरेको कुराकानी : 

तपाईं भारतमा पढेर उतै जागिर खाएको मान्छे नेपाल फर्किने प्रेरणा कहाँबाट आयो? 

स्नातकोत्तरसमेत अध्ययन सकेपछि मैले भारतको एम्समा काम गरेको थिए। त्यहाँ काम गर्दा धेरै वैज्ञानिकसँग भेट भयो। त्यहाँ उनीहरूले हर्बलमा धेरै काम गरेका छन्। धेरै रसायनहरू प्लान्टबाट आउने रहेछ। त्यस्ता प्लान्ट धेरैजसो हिमालय क्षेत्रमा पाइने रहेछन्। उनीहरूले नेपालको प्लान्ट लिएर भारतीय भनेर बजारीकरण गरिरहेका छन्। नेपालगञ्ज हुँदै जाने रहेछन्। जडिबुटी नेपालको तर त्यसको अध्ययन अनुसन्धानमात्र होइन डेटा पनि भारतमै जान्छ। नेपालबाट लिएर हिमाञ्चल र कस्मिरको भन्ने रहेछन्। चिराइतो जस्तो चिज त श्रीलंका पुग्ने रहेछ।

यो सब मैले देखेपछि नेपाल नै स्रोत भएका जडिबुटीको अनुसन्धान नेपालमै गरेपछि नेपाली पहिचान रहन्छ भन्ने लाग्यो। नेपालमै काम गर्न सकिन्छ भनेर म आएको हुँ। 

नेपाल आएर सरकारी संयन्त्रमा काम गर्छु भनेर हो कि आफै गर्ने?

म उताबाट आउँदा सरकारी अनुसन्धान निकायमा काम गर्ने भनेर आएको थिएँ। मेरो अध्ययन र अनुसन्धान र डिग्रीअनुसार मैले यहाँ आएर जागिर खोज्दै गएँ। यसमा दुईवटा संस्था पाएँ। एउटा नास्ट र अर्को नार्क।

मेरो अध्ययनको विषयअनुसार नार्कमा उपयुक्त हुने ठानेको थिएँ। बीएससी र एमएससी नै मेरो बायोटेक थियो।

नार्कमा गएँ, तर त्यहाँ त कृषि कतै पनि छोइएको छैन भन्दै हामीसँग दरबन्दी छैन भनेर जवाफ दिए। तर मेरो अध्ययनको विषयवस्तु प्लान्ट थियो। मास्टरको थेसिस पनि चनामा थियो। चना त कृषि उत्पादन नै हो। त्यसरी पनि मिल्थ्यो होला। तर त्यहाँको राजनीतिक गुटबन्दीले बायोटेकलाई छिर्नै नदिने रहेछ। मलाई जान नदिने देखियो। सरकारले बायोटेकलाई कोटा छैन भन्यो। लोकसेवामै कोटा छैन भन्ने जवाफ पाएँ। 

मैले त्यसका विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेँ। बाहिर लाइफ साइन्स भनेर कृषिमा जोडिन पाइन्छ, हाम्रोमा किन नपाउने भनेर मुद्दा दायर गरेँ। केस फाइल गर्दा मेरो इक्वेभेलेन्ट गर्नुपर्ने पनि भयो। त्यसो गर्दा टीयूले दुई वर्ष लगाइदियो। केस त जितियो तर समय धेरै ढिला भयो।   

ईश्वर पोखरेलका छोरा नार्कमा गएपछि त्यो भ्याकेन्सी खुलेको पनि थियो। बायोटेकका लागि भनेर। तर त्यतिबेलासम्म म नास्टमा गइसकेको थिएँ। तर त्यो परियोजना एक वर्षको मात्र थियो। परियोजना समय थपिएला भन्ने पनि लागेको थियो तर थपेनन्। नथपेपछि बाहिरिनुपर्ने बाध्यता भयो। र मैले छाडेँ। 

नास्टमै अरु काम गर्न त सकिन्थ्यो तर पनि त्यहाँ आफैलाई अपडेट गर्ने कुनै पनि स्कोप देखिनँ। एमएससीमात्र गरेकालाई खासै नगन्ने चलन रहेछ। माथिल्लो पोष्टमा बोटनी र जुलोजीवालाहरू छन्। उनीहरूले बायोटेक्नोलोजिस्टहरूलाई अन्डरकभर गर्दिन्छन्। उसले कुनै नयाँ कुरा नै गरे पनि उसलाई माथि जान दिँदैनन्। नियम कानून देखाएर। 

त्यसपछि पीएचडी गर्नुपर्‍यो भनेर केयूमा गएँ। त्यहाँ डा जनार्दन लामिछानेसँग भेट भयो। उहाँले नेपालमा नगर्न सुझाव दिनुभयो। मेसिन पनि छैन। बारकोडिङको काम हुँदैन भन्नुभयो। उहाँले कोरिया जान सिफारिस गर्नुभयो। त्यहाँबाट भिसा पनि आएको थियो। तर मैले नजाने निर्णय गरेँ। त्यही काम गर्न भारतमै थियो भने नेपाल आइसकेपछि विदेश नजाने निष्कर्षमा म पुगेँ। 

त्यसपछि मैले यहीँ गर्ने र त्यसक्रममा गुँरासमा अनुसन्धान गर्न खोजेँ। त्यसको नमूना संकलन पनि गरेँ। गुराँसका विभिन्न प्रजातिका बारेमा अध्ययन गरेँ। गुँरासमा अध्ययन गरेर त्यसको मोलिकुलर डेटा निकालेर सबै खोजेर राष्ट्रिय फूललाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै दर्ता गराइदिएँ। त्यो गर्दा काफल, चिउँरी, टिमुरमा पनि मैले अध्ययन गरेको थिएँ। रातेगेडीको पनि गरेर पीएचडीका लागि दुई वटामात्र पेपर भए पुग्ने थियो मैले पाँचवटा पेपर बनाएँ। 

त्यत्रो जैविक अनुनसन्धान गर्ने भनेर आउनुभयो। तर यहाँ तपाईंको कुरा सुन्दा खासै अवसर पाएजस्तो पनि लागेन। अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ?  

म जे सोचेर भारतबाट आएको थिएँ त्यो त पक्कै पनि पाइएन। यहाँ अनुसन्धान गर्न कुनै पनि अवसर सरकारीस्तरबाट पाइएन। यसो भन्दैमा फेरि भारत नै फर्किने वा विदेश जाने भन्दा मैले अर्कै विकल्प सोचेँ। 

भारतमा पनि निजी कम्पनीहरूले वनस्पतिको अध्ययन अनुसन्धानमा काम गरिरहेका छन्। त्यो मैले देखेर आएको हुँ। उनीहरूले अनुसन्धान गरेर सरकारलाई नै सहयोग गरेका छन्। अनुदान दिएको हुन्छ सरकारले। भारतले मेकइन इन्डिया भनेर यस्ता कयौं अग्रसरता लिएको छ। त्यसैले नेपालमा पनि त्यस्तो काम निजी तरबरबाट गर्न सकिन्छ भन्ने सोच आयो। त्यही सोचेर मैले आफै कम्पनी बनाएर त्यसबाट अध्ययन अनुसन्धान गर्ने निष्कर्षमा पुगेँ। २०७४ सालमा नेपाल जिनोमिक्स रिसर्च भन्ने कम्पनी दर्ता गरेको थिएँ। अहिले त्यसैका लागि काम गरिरहेको छु। 

अहिले मैले नेपालका बहुमूल्य जडिबुटीको प्रोाइलिङ गर्नका लागि सरकारसँग अनुमति मागिरहेको छु। जडिबुटीको अनुसन्धान गर्नका लागि सरकारी अनुमति र आदेश चाहिने रहेछ। गुल्मीको कफीको अध्ययन मैले त्यही कम्पनीबाट गरेको छु। गुल्मीको कफीलाई एनसीबीआईबाट नम्बर पनि प्राप्त भइसकेको छ। त्यस्तै नेपालको बहुमूल्य जडीबूटीको प्रोफाइलिङ गर्नका लागि यो कम्पनी बनेको हो। सरकारसँग अनुमति पनि चाहियो। यो कुरा निकै झन्झटिलो पनि छ। वनदेखि कृषिसम्मको अनुमति चाहिन्छ। सबैसँग समन्वय गरेर अघि बढ्ने भनेर लागिरहेको छु। 

तपाईंले गर्ने भनेको डीएनए प्रोफाइलिङ भनेको के हो? 

कुनै पनि बिरुवामा भित्र रहेको डीएनएबाट आधिकारिक प्रमाणीकरण गर्ने हो। यो जातको गुराँस भनेको यही हो।

वैज्ञानिक रुपमा पुष्टि भएको तथ्यसँग भिडाउने काम हो। अहिले सबै कुरा डीएनए बेसमा गयो। कोरोना लाग्दा पनि पीसीआर गरिन्छ। यो पनि त्यही प्रविधि हो।

त्यस्तै कुनै गुराँस आयो भने त्यसको गुण विशेषता त्यसमा भएका तत्व सबै निकालेर अध्ययन गराउने हो। नेपालमा गुराँस ३२ थरीको छ। तर मैले अनुसन्धान गर्दा थप दुईवटा भेटाएको छु डीएनएको आधारमा। थप देखिएका दुईवटालाई प्रमाणीकरणका लागि अघि बढाएको छु। सीमित अनुमति चाहिने काम अहिले पनि भइरहेका छन्। तर मैले गर्ने भनेको अलि वृहत हो। 

जडिबुटीको प्रोफाइलिङ गर्ने भनिरहनुभएको छ। सरकारले अनुमति दिनुभन्दा पहिले तपाईं आफैले गरेका अनुसन्धानबाट के कस्तो  पाउनुभएको छ? 

पीएचडी गर्दा मैले अनुसन्धान गरेको थिएँ। केयूले अनुमति दिएको थियो भने अनुसन्धान वृत्ति पनि पाइएको थियो। त्यसमा र्‍यान्डमली नमूना ल्याएको थिएँ। नमूना विदेशमै पठाइएको थियो। त्यसपछिको पेपर हामीले प्रकाशित गरेका थियौँ। 

डीएनए प्रोफाइलिङ गर्दा कतिपय प्लान्टमा हेभी मेटल भेटिएका छन्। लिडहरू भेटिएका छन्। काफल र चिउरीमै त्यस्तो भेटिएको छ। लिड मर्करी भेटिएको छ। काफल हामीले बुटामा चढेर खान्छौँ। या माटोमा खसेको छ भने त्यहाँबाट टिपेर खान्छौँ। त्यो एरियाका मान्छेले वर्षौंदेखि खाइरहेका छन्। त्यसको प्रभाव त्यहाँ केही परेको हुनसक्छ। त्यसको अध्ययन गर्नुपर्छ थप। त्यो क्षेत्रमा केही रोगीहरू छन् कि? हेभी मेटल उच्च देखिएको छ पाल्पा गुल्मीमा। यसमा सरकारले अझै एक्स्पोलोर गरेपछि धेरे कुरा देखिन्छ। 

यसबाट दुईवटा लाभ हुनसक्छ। त्यो त माटोमा छ। प्लान्टमा आफै उडेर त होइन प्लान्टले माटोबाट लिएको हो। यदि त्यो क्षेत्रमा मर्करी छ भने त त्यसको अर्कै लाभ हुने भयो। जनसचेतना पनि अर्को हुने भयो। 

गुराँसमा फरक कम्पाउन्ड भेटिएको छ। नेपालको गुराँसमा हामीले भेटाएका छौँ। त्यसलाई हामीले प्रमाणीकरण गराएका छौँ। 

प्लान्टको प्रोफाइलिङ तथा अनुसन्धानका लागि नेपालमा सरकारी पूर्वाधार कस्तो छ? 

अहिले यसको पूर्वाधार सरकारीमा सीमित स्तरमा छ। टीयूमा एनजीएस भन्ने मेसिन छ। उसले अहिले कोरोनाकोमात्र गरिरहेको छ। नास्टमा पनि अलि पूरानो भए पनि छ। मेसिन बिग्रिने कहिलेकाहिँ नचल्ने समस्या चाहिँ आफ्नो ठाउँमा छ। 

सरकारी स्तरमा रहेका कम्पनीहरूका कुनै पनि ल्याबले सेवा भने दिँदैनन्। उनीहरू आफैका लागि चाहिएको काम गर्छन् अरु गर्दैनन्। कुनै व्यवसायीले नेपालको टिमुर अमेरिका निर्यात गर्न खोज्‍यो र त्यसको प्रमाणीकरण गराउन खोज्यो भने त्यहाँबाट हुँदैन। 

वृहत अनुसन्धानको काम पनि त्यहाँबाट भएको पाइँदैन। 

तपाईंले कम्पनी पनि बनाउनुभएको छ। अनुमति त पाउनुभएको छैन। यदि पायो भने कस्तो काम गर्छ यो कम्पनीले? 

हाम्रो कम्पनीले अनुसन्धानबाहेक सेवा पनि दिन्छ। कसैले नमूना ल्याएर परीक्षण गराउन चायो भने त्यस्तो सेवा पनि दिन्छ। तीन दिनभित्र डीएनए निकालेर सिक्वेन्सिङ गरेर रिपोर्ट दिने भन्ने छ। हामी डेटा एनालाइसिस पनि गर्छौँ। नेपाल जिनोमिक्सले यो काम पनि गर्छ। 

ल्याबका लागि चारवटा मेसिन आइसकेको छ। साइट बुटवलमा राख्ने कि भनेर निर्णय हुँदैछ। त्यो मसिनबाट वनस्पति, जिवाणु र मान्छे सबैको अध्ययन हुन्छ। 

कम्पनीको प्रायोजन भनेको जीवको, वनस्पतिमा जति पनि प्लान्ट छ पहिचान गरेर संरक्षण तथा प्रबर्द्धन गर्ने। टिस्युकल्चरको विधिबाट त्यसको विस्तार गरी समुदायमै लिने। स्वास्थ्य क्षेत्रमा डिजिज डाइग्नोसिस गर्ने हाम्रो तयारी छ। यो सबैका लागि अनुमतिका लागि प्रक्रियामा छौँ। 

अनुसन्धान गर्नका लागिमात्र भन्दा पनि व्यावसायिक कामका लागि सबैतिरबाट अनुमति लिनुपर्ने रहेछ। 

हामीले गर्ने काम भनेको अहिले गुराँस नेपालमा जति पनि छन्। तर हाम्रै रैथाने हो? यहाँ चीनबाट आएको पनि छ। सिक्किमबाट आएको पनि छ। तर हाम्रो रैथाने के हो? कुन हो? टिपिकल क्यारेक्टर के हो?

गुराँसको स्क्वास बन्छ। त्यो विदेश जान्छ। तर त्यो बन्ने गुराँस नेपालको हो कि हिमाञ्चलको हो? थाहा हुँदैन। नेपालको चियाको हालत त्यही छ। नेपालको पहिचान कुनै पनि वस्तुमाथि छैन। यार्सागुम्बा त्यति धेरै मूल्यमा बिक्री त भइरहेको छ तर त्यो नेपलाकै हो भनेर प्रमाणीकरण छैन। प्रमाण भयो भने हाम्रो आफ्नो हुने भयो। हामीले लिगर ट्रेड गर्न पाउँछौँ। 

नेपाल पनि जिनोमिक्सको अनुसन्धान गर्ने हुने ठाउँ हो भनेर चिनाउने र पहिचान दिने मेरो सपना हो। कुनै पनि जेनेरिक प्रोफाइलिङ गर्ने एउटा ल्याब जुन ल्याबबाट प्रमाणित गरेको चिज संसारभर मान्यता पाओस्। कुनै पनि जैविक चिजको प्रोफाइलिङ गरेर नेपाली पहिचान दिने हो। 

नेपालमा बायोटेक्नोलोजी काउन्सिल नै छैन। त्यसैले हामीले पत्राचार गरेर जानकारीमात्र दिने हो। यसो गर्दैछौँ भनेर भन्ने हो। संसारमा जुन प्रक्रिया छ त्यसैमा चलेर प्रमाणीकरण गर्छौँ। युनिभर्सल डेटाबेसमा डेटा हाल्नलाई कुनै रोकतोक छैन। त्यसो गर्दा एनसीबीआईबाट पहिचान हुन्छ। त्यसको कपी नेपाल सरकारलाई पनि हामी दिन्छौँ। 

व्यावसायिक रुपमा यसबाट एउटा एभिन्यू खोल्न खोजेको हो। भारतमा बायोटेक कम्पनी खुलेपछि त्यहाँ बुम भएको छ। साना एनजीओ खोल्ने, विदेशी फन्ड ल्याउने तर डेटा र पहिचानजति विदेश पठाउने धन्दामा अल्झिन भएन। त्यस्तो डेटा नेपालभित्रै रहोस्, नेपालकै नाममा रहोस्। सरकारकै अधिनमा रहोस् भन्ने मेरो चाहना हो। एनजीओमा आधारित धेरै ल्याब छन्। तर डेटा र पहिचान सबै विदेश जान्छ।

नेपालको एक सिंगे गैडा छ। गैडा हामीले चीनलाई दानमा दियौँ। त्यसको क्लोनिङ गर्ने अधिकार नेपालसँग छ। अरुसँग त छैन। तर हामीले दानमा चीनलाई दियौँ। उसले त्यसको के गर्छ के गर्छ। त्यसको आइपी त छैन। त्यसको कुनै पनि प्रमाणित प्रोफाइल हामीसँग छैन। उसँग प्रविधि छ उसले गर्छ। त्यो क्लोनिङ गरेपछि हामीलाई रोयल्टी दिनुपर्ने हो। तर त्यो भएको छैन। 

अनुमति पाएको पाँच वर्ष हामी विरुवा तथा वनस्पतिको प्रोफालिङ गर्ने छौँ। त्यसपछि संरक्षण र प्रबर्द्धन गर्ने हो। प्लान्टको टिस्युकल्चरमा जान्छौँ। त्यसरी विस्तार हुन्छ। तर जनवारको सरकारी नीतिअनुसार हुन्छ। हामीले यही गर्छौँ भन्न मिल्दैन। 

हामी अध्ययन अनुसन्धानमात्रै होइन। सिक्वेन्सिङ गर्छौँ। टिस्यु कल्चर गरेर बिरुवा वितरण गर्छौँ। कमोडिटिजहरू बजारमा ल्याउँछौँ। मेडिसिन प्लान्टको अनुसन्धान गर्छौँ। कुनै बहुमूल्य तत्व देखियो भने त्यसको नेपालमै भ्यालुएड गर्छौँ। कतिपयको व्यावसायिक फार्मिङको काम गर्छौँ। पाँचऔलेमा धेरै तत्व छन् भन्ने कुरा त पत्ता लागेकै छ। त्यसको उत्पादन यही गर्न सकिन्छ। 

प्लान्टमा हामीले बाँसमा गर्न सक्छौँ। कुन बाँस कहाँ लगाउने। कसरी उत्पादन गर्ने? त्यसको व्यावसायिक विस्तार गर्न सकिन्छ। सुन्तलाको कुरा गर्दा गुल्मी र गोरखाको फरक छ। त्यसमा हामीले मिसाएर नयाँ जात बनाउन सक्छौँ। 

कफी पनि हामीले नेपालकै पहिचान भएको काम गर्न सक्छौँ। किसानहरू आफैले गरेका उत्पदानमा केही भ्यालुएड गर्ने नयाँ प्रजातिको विकास गर्ने जस्ता काम गर्न सक्छौँ।  

तपाईंले भनेअनुसार भयो भने के लाभ हुन्छ? 

दुईवटा कुरा हुन्छन्। जनावरतिर गयो भने संरक्षणको कुरा हुन्छ। प्रबर्द्धन हुन्छ। जस्तो बाघ बचाउने कुरा हुन्छ। अरु जनावरको कुरा हुन्छ। जीवको अध्ययन यही हुन्छ। अहिले विदेशको साहरामा टिक्नुपरेको छ त्यो पनि काम चलाउनमात्र। यो सब नेपालमै हुन्छ। 

वनस्पतिको कुरामा आर्थिक लाभ पनि हुन्छ। हामीले हाम्रो पुरानो रैथाने चिन्यौँ भने त्यसको अहिलेको समयमा आर्थिक मूल्य धेरै उच्च छ। हिमालय भनेर सबैले बेचिरहेका छन्। अर्गानिक भनेर गरिरहेका छन्। अहिले सानोस्तरमा यस्तो छ। तर त्यसको पहिचान गरेर विकास गर्न सक्यौँ भने ठूलो स्तरमा उत्पादन तथा संरक्षण हुनसक्छ। यसले आर्थिक मूल्य दिन्छ। 

जस्तो सतुवा भन्ने जडिबुटी छ। त्यो नेपालमा कहाँ पाइन्छ। त्यसको गुण के हो? त्यसको औषधीय महत्व के हो भनेर हामीले अध्ययन गरेर नेपालको भौगोलिक पहिचान दिन सकियो भने त्यसमा हाम्रो अधिकार हुन्छ। त्यो सतुवा नेपालको हो भन्ने भयो। त्यसको संरक्षणमात्र होइन विकास गरेर उत्पादन नै बढाउन सकिन्छ। त्यसले दिने मूल्य त कयौँ गुणा धेरै हुन्छ। 

लोपोन्मुख जडिबुटीको उत्पादन नै गर्न सकिन्छ। टिस्युकल्चर विधिबाट हामीले त्यसको विस्तार गर्नसक्छौँ। त्यसको सम्भाव्यता र आवश्यकता त अनुसन्धानबाटै खुल्ने हो। 

कुनै पनि वनस्पति वा जडिबुटीबाट हामीले लाभ लिनका लागि त्यसको पहिचान चाहिन्छ। नत्र हामीले कुनै जडिबुटीको विरुवा भारतबाट ल्यायौँ भने त्यसको रोयल्टी उसलाई तिर्नुपर्छ। त्यतिमात्र होइन त्यसको विशेषता नै फरक हुनसक्छ। जब हामीले नेपाली प्रजातिको नै पहिचानमात्र होइन प्रमाणीकरण गर्‍यौँ भने त्यो हाम्रै हुन्छ। हामीसँग त्यसको भौगोलिक प्रतिलिपी अधिकार हुन्छ। 

हामीलाई वर्षौदेखि हरियो वन नेपालको धन भनेर पढाइएको छ। त्यही पढेर हुर्किएका हामी जैविक विविधताका धनी मुलक हौँ भनेर पनि पढिरहेका छौँ। हावापानी र वातावरणले हामीलाई अनुकूलता दिएको छ र हामीलाई यसले धनी बनाउँछ भनिँदै छ। तपाईं अध्येता पनि हो। तपाईंको खोजमा नेपाल सरकारले त्यस्तो कुनै एकीकृत आँकडा केही तथ्य प्रमाण छन् कि साँच्चिकै हाम्रो सम्भावना यो क्षेत्रमा छ भनेर? 

त्यही कुराको अभाव छ। सबको स्वार्थ छ। अध्येतादेखि सरकारी निकायको आफ्नै स्वार्थ छ। एनजिओको आफ्नै स्वार्थ छ। कसैले सामुदायिक वन बनाऊ भन्छ। कसैले राष्ट्रिय वन नै ठीक छ भन्छ। कसैले कल्टिभेस गर भन्छ। नेपालको हरियो वन त छ। तर त्यो वनमा साँच्चिकै धन छ त?

के छ त्यहाँभित्र? वनभित्र के छ? त्यसको पहिचान के हो? कस्तो वन छ हाम्रोमा? त्यो पहिचान नगरी त्यसै भन्न त भएन। त्यसको पहिचान हुनुपर्छ। प्रमाणीकरण हुनुपर्छ। कसैलाई थाहा छैन। न सरकारलाई थाहा छ न स्वतन्त्र विज्ञहरूलाई। वरु विदेशीलाई थाहा होला। उनीहरूले विभिन्न परियोजनाका नाममा एनजीओ खडा गरेर अध्ययन गरेर डेटा लिएका होलान्। तर हामीलाई थाहा छैन। 

त्यही भएर हामीले वन, वनस्पतिको पहिचान खोज्ने हो। त्यहाँभित्र छुट्टै महासागर छ प्रजाति र जीवहरूको। तीनको आफ्नै पहिचान छ। कति लोपोन्मुख हुन थाले होलान्। संरक्षणका लागि पनि त पहिचान चाहिन्छ। 

वन जोगिएकै छ कि छैन? यो प्रश्नको उत्तर कसैसँग छैन अहिले। जब कि हाम्रो वनमा भएका युनिक प्रजाति यदि लोप भए भने वन कसरी जोगिएको मान्ने? त्यसको अवस्था के छ? अध्ययन गरेपछि पो थाहा हुन्छ जोगिएको छ कि छैन। संरक्षण कसरी गर्ने। विस्तार कसरी गर्ने भनेर। 

अर्को कुरा वनको संरक्षण भनेको जोगाएर राख्नेमात्र होइन। संरक्षण, सदुपयोग र विस्तार एकसाथ हुनुपर्छ। यो चक्रमा वन चल्नुपर्छ। वनबाट हामीले लाभ लिनुपर्छ। तर त्यसको दुरुपयोग हुनु हुँदैन। अहिले यस्तो प्रविधि आइसक्यो कि कुनै एउटा विरुवा १० वर्षमा १० फिट हुने छ भने त्यसलाई ३ वर्षमै १० फिट बनाउन सकिन्छ। यसरी वनको विस्तार गर्न सकिन्छ तर त्यहाँबाट आर्थिक लाभको सिर्जना गर्न सकिन्छ। अहिले थाइल्यान्ड, भियतनामबाट काठ आयात भएको छ। प्लान्टेसन र कटिङको बीचमा पनि माइक्रो फ्लोरा जुन छ। जडीबुटीको जरामा सिम्बोटिक हुन्छ। यसबाट लाभ लिन सकिन्छ।

अहिले भारतमा बायोकोणले एन्जाइम निकालेर बेचिरहेको छ। जसका लागि कुनै पनि कटिङ चाहिँदैन। त्यसको ठूलो बिजनेस छ।  

हाम्रो वनमा के छ हामीलाईमात्र हो थाहा नभएको। थाहा नभएकाले सबै जोगिएको छ भन्ने लागेको होला। त्यो पटक्कै छैन। भारतकै पतञ्जलीहरूले नेपालकै जडिबुटी उपयोग गरेर ब्यापार गरिरहेका छन्। तर हामीलाई थाहा छैन। पतञ्जली नेपाल आउँदैछ। ऊ त्यसै आएको होइन। उसले नेपालकै जडिबुटी चलाएर भारतको नाम दिएर उत्पादन बजारमा पठाउँछ यदि हामीले समयमै पहिचान गर्न सकेनौँ भने। 

जडिबुटी वा वनस्पति हाम्रो भन्ने नभए पनि हाम्रै जंगलमा हुन्छन्। जंगल उठाएर त कसैले लैजाने होइन। यो हाम्रो हुनु नहुनुले के अर्थ राख्छ? 

कुनै एउटा व्यक्ति आफू बसिरहेको घर भएको जमिनको लालपूर्जा नभएजस्तो हो। यो त्यस्तै प्रमाण हो जुन तपाईंलाई आफ्नो हो जस्तो त लाग्छ तर प्रमाणित रुपमा अरु कसैको हुन्छ। कुनै पनि वनस्पति छ भने त्यसको प्रोफाइलिङ हुन जरुरी छ। लिपिबद्ध गर्नुपर्छ। सबै देशले यो हाम्रो हो भन्छन्। त्यसैका आधारमा सबैले बजारीकरण गर्छन्। 

यस्तो प्रमाणीकरण लिने युनिभर्सल हो। क्यानडामा र अमेरिकामा छ डीएनए बारकोडिङका लागि एनसीबीआई भन्ने। त्यसबाट प्रमाणीकरण हुन्छ। त्यो संसारभर मान्य हुन्छ। 

हामीसँग प्रमाण भएन भने भोलि आर्थिक मूल्य कसरी चुकाउनुपर्छ? 

वर्षौंदेखि हाम्रै जंगलमा उत्पादन भइरहेका संस्था र बालीहरू भोलि हाम्रो हो भनेर बेच्न पनि पाउँदैनौँ। भौगोलिक संकेत भएन भने हाम्रै बारीमा वर्षौंदेखि उत्पादन भएको तोरी हाम्रो भनेर बिक्री गर्न नपाउने अवस्था आउँछ। भौगोलिक संकेतका लागि केही समय अघि बासमतिमा त्यस्तै समस्या देखिएको छ। संकेत लिनका लागि। जसले दर्ता गरेको छ उसलाई रोयल्टी दिएर दिनुपर्छ। 

भौगोलिक संकेत लिनका लागि डीएनए प्रोफाइलिङ गर्नुपर्छ। हाम्रो भूगोलभित्र रहेको वनस्पतिको डीएनए प्रोफाइलिङ गरेर संकेत लिनुपर्छ। जिन बैंकबाट संकेत लिएपछिमात्र हाम्रो दाबी बलियो हुन्छ। 

अर्कोतिर हाम्रो पहिचान भएपछि कुनै पनि वस्तुको वास्तविक मूल्य पाइन्छ। तर भएन भने निकै सस्तोमा बिक्री गर्नुपर्छ। 

भनेपछि नेपालका जडिबुटीको अहिलेसम्म प्रोफाइलिङ भएको छैन? 

छैन। टिमुरकै छैन।

टिमुर अहिले पनि २५/३० टन नेपालगञ्जमा छ। त्यहाँबाट भारत जान्छ। पतञ्जलीले सस्तोमा लिन्छ। दिल्लीमा जान्छ अनि सिमलाका कालीमिर्च भनेर जान्छ। जब कि टिमुरको तेलको १४ हजार रुपैयाँ लिटर छ, यहाँ ६ हजार रुपैयाँ उठेको छैन। पेस्टिसाइड छ भनिदिन्छ।

किन भने यहाँ परीक्षण नै हुँदैन। प्रमाणीकरण नै भएको छैन। ल्याबमा प्रोफाइलिङ गरिएको छैन। सरकारी ल्याबमा ‍उनीहरूको जे छ त्यसकोमात्र प्रोफाइलिङ हुन्छ। कतिपय चिज अमेरिकाको विमानस्थलमा फालिएको छ। व्यापारीहरूले पनि यहाँ परीक्षणका लागि अनुरोध गर्नुभएको छ। हामीले यस्तो समस्यामुक्त गर्न खोजेका हौँ। 

निजी क्षेत्रका ल्याब र परीक्षण सरकारी जत्तिकै विश्वसनीय हुन्छ भन्ने के आधार छ? 

सरकारले माग्ने भनेको दस्तावेज हो। प्रतिवबद्धता दिनका लागि हामीले दिन्छौँ। मेसिन विश्वस्तरीय नै हुन्छ। योग्यता सरकारले नै प्रमाणित गरिदिन्छ व्यक्तिगत रुपमा। मैले ल्याउने मेसिन युएसले मान्यता दिएका हुन्छन्। त्यसलाई सबैतिर मान्यता दिन्छन्। अर्को काम गर्ने मान्छेको वैधानिकता हुन्छ। मैले नेपालकै लागि काम गर्छु भनेर आएको हुँ। सरकारले अनुमति दिएमा काम गर्न इमान्दारी देखाउँछु। 

अर्को कुरा हामीले गर्ने कामले सरकारलाई नै फाइदा हुने हो। हामीले गर्ने हरेक कामको लाभ अन्तत: राज्यलाई हुन्छ। 

अर्को कुरा भनेको नेपालमा अहिलेसम्म बायोटेक काउन्सिल छैन। हामीले सुरु गरेपछि नेपालमै उत्पादन हुने जनशक्तिले यहाँ अवसर पाउँछन्।