कर्णाली- कर्णाली प्रदेशसभा, प्रदेश मामिला समितिले ‘स्थानीय सेवा गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक-२०८१’ बारे स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूसँग छलफल गर्ने भएको छ।

समितिको सचिवालयका सचिव मदन खड्काले विधेयकबारे राय-सुझाव संकलन गर्न यही भदौ ९ गते दिउँसो १ बजे कर्मचारीका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गर्न लागिएको जानकारी दिए। यहाँ स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूले विधेयक कर्मचारीको हकहितमा हुनेगरी जारी गर्न आग्रह गर्दै गत बुधबार सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा शान्तिपूर्ण र्‍याली तथा कोणसभा गरेका थिए। 

कर्मचारीले सोही दिन मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेललाई ध्यानाकर्षणका लागि ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। लगत्तै समितिको सचिवालयले निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियन, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, युनियन, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन र स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल नेपाल कर्णाली प्रदेशलाई छलफलमा बोलाएको हो।  

'कर्मचारीले व्यक्त गरेको सरोकारबारे बुझ्न र विधेयकमा आवश्यक राय-सुझाव लिन समितिले उहाँहरूका छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ। सोहीअनुसार सबै ट्रेड युनियनका एक/एकजना प्रतिनिधिलाई छलफलमा बोलाएका छौँ', सचिव खड्काले भने, 'कर्मचारी सामायोजन ऐनबमोजिम स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी, प्रदेश तथा संघीय लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भइ स्थानीय तहमा नियुक्ति लिएका कर्मचारीहरूका तर्फबाट पनि प्रतिनिधिलाई छलफलमा उपस्थितिका लागि अनुरोध गरिएको छ।'

उनका अनुसार साबिकको स्थानीय निकाय (जिविस, गाविस र नगरपालिका) बाट समायोजन भइ आएका, घरेलु तथा साना उद्योग समिति, दुर्गम विकास समितिका कर्मचारीका प्रतिनिधिलाई पनि छलफलमा सहभागी हुनेछन्।

यहाँ प्रदेशका एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा काज सरुवा वा कामकाजमा खटिएका कर्मचारी, अन्य प्रदेशबाट कर्णाली प्रदेशको स्थानीय तहमा काज सरुवा भइ आएका वा कामकाजमा खटिएका र स्थानीय तहमा विभिन्न सेवामा कार्यरत कर्मचारीका प्रतिनिधिलाई पनि छलफलमा बोलाइएको छ।

सचिवालयले सभामुख नन्दा गुरुङ र उपसभामुख यशोदा न्यौपानलेलाई छलफलका विषयमा समेत बोधार्थ दिएको छ।

स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल नेपाल कर्णाली प्रदेश समितिका संयोजक विक्रम शाहीले स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले सदन र सरकार दुवैलाई गराएको ध्यानाकर्षणममा सचिवालयले उच्च सरोकार राखी विधेयकमाथि छलफलका लागि बोलाएमा खुशी व्यक्त गरे। रासस