काठमाडौं- राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागले क्राउड फण्डिङसम्बन्धी अनुसन्धानपत्र सार्वजनिक गरेसँगै व्यवसायी पवन गोल्यान क्राउड फण्डिङ कम्पनी खोल्ने तयारीमा जुटेका छन्।

गोल्यान समूहले त्यसका लागि लगानी जुटाउनका लागि एभरेष्ट बैंकमा कर्जाको फाइलसमेत अगाडि बढाइसकेको छ। करिब एक अर्ब रुपैयाँ कर्जा लिने प्रक्रिया गोल्यानले अगाडि बढाएका हुन्। 

गोल्यान समूहले क्राउण्ड फण्डिङमा लगानीको प्रक्रिया सुरु गरेपनि यसको कानूनी प्रक्रिया भने निकै प्रारम्भिक चरणमै छ। क्राउड फण्डिङ तथा पियर टू पियर ल्याण्डिङसम्बन्धमा नेपालमा हालसम्म कुनै प्रस्ट कानूनी व्यवस्था छैन। नेपाल राष्ट्र बैंकले यससम्बन्धी एक अनुसन्धानपत्र जारी गर्नुबाहेक अन्य काम अगाडि बढेका छैनन्। 

निजी क्षेत्र सरकारभन्दा एकदम अगाडि हुन्छ भन्ने मान्याताका साथ गोल्यान समूहले क्राउड फण्डिङमा लगानीको प्रक्रियामा थालेको हुनसक्ने र यसलाई नकरात्मक रुपमा लिन नहुने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन्। 'जहिले पनि निजी क्षेत्र एक कदम अगाडि हुन्छ। यसलाई अन्यथा मान्न मिल्दैन', राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए।

पवन गोल्यानले यस विषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिन नचाहाए पनि उनी निकटस्थ स्रोतले भने क्राउड फण्डिङमा लगानी गर्नैका लागि कर्जाको प्रक्रियासमेत अगाडि बढिसकेको बताएको छ। 'गोल्यानले क्राउड फण्डिङका लागि लगानी जुटाउन थालिसकेका छन्। प्रारम्भिक लगानीका लागि एभरेष्ट बैंकबाट कर्जाको प्रक्रियासमेत अगाडि बढेको छ', स्रोतले भन्यो। 

क्राउड फण्डिङ र पीटूपी ल्याण्डिङसम्बन्धी अवधारणपत्र तयार पारेको राष्ट्र बैंकले यसलाई डिजिटल बैंकिङअन्तर्गतकै हिस्सा रहेको बताउँदै आएको छ। डिजिटल बैंकिङलाई पनि बैंक वित्तीय संस्थाभित्रै राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ (बाफिया) संशोधनका लागि प्रतिनिसभामा दर्ता गरिएको छ। 

पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नै बाफिया संशोधनका लागि पेस गरेर तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको पालामा संशोधन दर्ता गराइएको थियो। डिजिटल बैंकसम्बन्धी अवधारणासहित राष्ट्र बैंकले तयार पारेको बाफियाको मस्यौदालाई प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएको हो।

डिजिटल बैंकका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनका अतिरिक्त राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ समेत संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताइएको छ।

राष्ट्र बैंक ऐनका केही महत्वपूर्ण दफाहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ)ले समेत चासो व्यक्त गर्दै आएको छ। गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया, सञ्चालक समिति र डेपुटी गभर्नरलगायतका विषयमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आईएमएफले विस्तारिक कर्जा सुविधा (ईसीएफ) को सर्तको रुपमा अगाडि सारेको छ। 

गत जेठमा भएको चौथो रिभ्यूमा अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंक ऐनको मस्यौदामा काम गरिरहेको बताएको थियो। मस्यौदाकै चरणमा रहेको राष्ट्र बैंक ऐनमा समेत डिजिटल बैंकिङसम्बन्धी अवधारणा समावेश गर्नुपर्ने छ। 

राष्ट्र बैंक ऐन र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन संशोधन भएपश्चात मात्रै डिजिटल बैंकसम्बन्धी अवधारणाले मूर्तरुप पाउने छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन संसदमा दर्ता भएपनि यसमा कुनै पनि छलफल सुरु भएको छैन।

उक्त ऐनहरू संशोधनबाट पारित भएपश्चातमात्रै राष्ट्र बैंकले डिजिटल बैंक, क्राउड फण्डिङ र पीटूपी ल्याण्डिङ सञ्चालनका लागि इजाजतपत्र तथा सञ्चालनसम्बन्धी नीतिहरू तर्जुमा गर्ने सक्छ।

क्राउड फण्डिङ सञ्चालन तथा इजाजतसम्बन्धी व्यवस्था प्रस्ट नहुँदै लगानी थालेर गोल्यानले एक प्रकारको जोखिम उठाएका छन्। डिजिटल बैंक सञ्चालनमा एफवान सफ्टले पनि चासो देखाइरहेको छ।

क्राउड फण्डिङ एक प्रकारको डिजिटल बैंक हो। यसलाई वेभमा आधारित बैंकिङ प्रणालीसमेत भन्ने गरिएको छ। सानो-सानो रकम सर्वसाधारणबाट संकलन गरेर निश्चित ब्याजदर लिएर कर्जा प्रवाह गर्ने वा कुनै निश्चित परियोजनामा लगानीका लागि रकम उठाउन सक्ने प्रविधिलाई क्राउड फण्डिङ भन्ने गरिएको छ।

कुनै निश्चित परियोजनामा लगानी गर्नका लागि रकम संकलन गरेर उद्यमशिलता प्रवर्द्धन र रोजगारी सृजनामा यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा राष्ट्र बैंकले लिएको छ। सानो निक्षेप संकलन गर्न सक्ने र झन्झटबिना सापटी प्रदान गर्नसक्ने भएकाले हालको मिटरब्याजी, सहकारी र माइक्रो फाइनान्सको विकल्प बन्न सक्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाश श्रेष्ठ बताउँछन्। 

'निक्षेप संकलन र कर्जा दिनसक्ने गरी क्राउड फण्डिङसम्बन्धी अवधारणापत्र राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरिसकेको छ। इक्विटीमा आधारित पीटूपी ल्याण्डिङसम्बन्धी अवधारणा पनि यसमा समावेश छ। पीटूपी ल्याण्डिङका लागि धितोपत्र बोर्डमा स्वीकृत आवश्यक हुन्छ। क्राउड फण्डिङ भने सानो आकारको डिजिटल बैंक नै हो। यससम्बन्धी हालसम्म प्रस्ट कानूनी व्यवस्थाहरू भइसकेको छैन। यद्यपी यो अवधारणा कार्यान्वयन हुन सकेमा मिटरब्याजी, सहकारी र लघुवित्तको विकल्प बन्न सक्छ', श्रेष्ठले भने। 

परम्परागतरुपमा गाउँघरमा मन्दिर बनाउनका लागि उठाउने चन्दालाई आधुनिकरुपको क्राउड फण्डिङ नै भएको श्रेष्ठले बताए। कुनै निश्चित काम गर्नका लागि पैसा संकलन गर्ने तथा लगानी गरी प्रतिफल प्राप्त गर्ने काम नै क्राउड फण्डिङ भएको उनले बताए। क्राउड फण्डिङले निक्षेप संकलन तथा कर्जा प्रवाहसम्बन्धी पनि काम गर्नसक्ने र यसको ब्याजदर वाणिज्य बैंकहरूको तुलनामा महँगो हुनेसमेत श्रेष्ठको भनाइ छ। 

नेपालमा क्राउड फण्डिङसम्बन्धी प्रस्ट कानूनी व्यवस्था नभएपनि भारतलगायत विश्वका अन्य देशहरूमा प्रभावकारी ढंगबाट सञ्चालन भइरहेका छन्। किट्टो, फ्युल ड्रिम, इम्प्याक्ट गुरु, मिलाप,  क्याटपोल्ट, सिडस इन्भेष्ट, विसवेरी, डोनाटेकार्ड, गो फाउण्ड मि लगायतका कम्पनीहरूले भारतमा क्राउड फण्डिङसम्बन्धी काम गरिरहेका छन्। 

राष्ट्र बैंकले ल्याएको क्राउड फण्डिङ तथा पीटूपी ल्याण्डिङको अवधारणमा के छ?

राष्ट्र बैंकले वैकल्पिक वित्तीय स्रोत परिचालनका लागि भन्दै गत माघ १५ गते 'कन्सलटेटिभ डक्युमेन्ट अन पियर टू पियर ल्यान्डिङ एण्ड क्राउडफण्डिङ' सार्वजनिक गरेको थियो। जसमा इक्विटमा आधारित पियर टू पियर ल्याण्डिङ र सामूहिक लगानी तथा कर्जा निक्षेपका लागि क्राउड फण्डिङको अवधारणा अगाडि सारेको छ।

डिजिटल बैंकिङको अवधारणालाई सहयोग पुग्नेगरी राष्ट्र बैंकले उक्त अवधारणा अगाडि सारेको हो। राष्ट्र बैंकको चौथो रणनीतिक सुधार कार्यक्रम (२०२२-२६) मा रहेको डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माण र क्यास लेस कारोबारलाई सहयोग पुर्‍याउनेगरी क्राउड फण्डिङ र पीटूपी ल्याण्डिङको अवधारण अगाडि सारिएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ। 

साना तथा मझौला उद्यमशिलताको विकासका लागि पुँजी संकलन र लगानीका लागि उक्त प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको उक्त अवधारणपत्रमा उल्लेख गरिएको छ। 

यस्तै केही निश्चित उद्योगी व्यवसायीमा मात्रै बैंक वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा परिचालन र अधिक पुँजीकरणको समस्या हटाउनसमेत उक्त माध्यमहरू सहयोगी हुने राष्ट्र बैंकको दाबी छ। 

नेपालमा उद्यमशिलतासम्बन्धी ज्ञान भएपनि पुँजी नभएका र बैंक वित्तीय संस्थामा पहुँच नभएकाहलाई लागि पीटूपी र क्राउडफण्डिङ सहयोगी हुने बताइएको छ।

राष्ट्र बैंकले आधुनिक बैंकिङ प्रणाली निर्माणमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरिरहेकाले पीटूपी र क्राउडफण्डिङको विषयमा अध्ययन गरिएको बताएको छ।

नेपालमा पर्याप्त कानून व्यवस्था नभएकाले उक्त माध्यमहरू सञ्चालनमा नआएको भएपनि एसिया प्रशान्त क्षेत्रअन्तर्गत चीन, मलेसिया र इन्डोनेसियालगायतका देशहरूले उच्च सतर्कता र नियमनसहित पीटूपी र क्राउडफण्डिङ सञ्चालन गरिरहेको उक्त अध्ययनमा उल्लेख गरिएको छ।

यस्तै युरोपका कतिपय मुलुकहरूले बैंकिङ नियमनभित्रै रहेर यसप्रकारको बैंकिङ प्रणाली सञ्चालन गरिरहेको दाबी गरिएको छ। फ्रान्स, जर्मनी र इटालीले बैंकिङ नियमनअन्तर्गत यस्ता प्लाटफर्मको सञ्चालन गरिरहेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

संयुक्त अधिराज्य बेलायतमा सञ्चालित 'जोपा' र संयुक्त राज्य अमेरिकामा सञ्चालित 'प्रोसपर' जस्ता पीटूपी र क्राउडफण्डिङ कम्पनीको उदारण दिँदै राष्ट्र बैंकले यस्ता प्लाटफर्म नेपालमा पनि सञ्चालन गर्न सकिने जनाएको छ।

पीटूपी र क्राउड फण्डिङलगायतका वैकल्पिक वित्तीय प्रणालीमार्फत कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणको नियमन गर्न कठिन भएपनि निश्चित मापदण्ड तयार पारी यसलाई सञ्चालन गर्न सकिने राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। 

खासगरी ऋणीको क्रेडिट स्कोरिङ, क्रेडिट हिस्ट्री, सम्पत्तिको स्वामित्व, चालु कर्जा, आम्दानीबाट कर्जाको साँवा भुक्तानी अनुपात (डीएसआईआर), रोजगारीको अवस्था र बैंक खाताको संख्यालगायत कुराहरूमा आवश्यक नीतिनियम बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।