काठमाडौं- प्राय अस्थिर भइरहने सरकारमा नयाँ मन्त्री नियुक्त हुनेवित्तिकै केही कर्माकाण्डी देखिने कामहरू निश्चित छन्। पहिलो निर्णय गर्ने, कर्मचारीलाई निर्देशन दिने र मन्त्रालयका स्थायी एजेन्डामा लबिङ गर्ने। त्यसमा स्थायी कुनै एजेन्डामा लबिङ गर्ने एउटा हो, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय।
यो मन्त्रालयको मुख्य काम नागरिक उड्डयनको क्षेत्रमा नै देखिन्छ। जिम्मेवार अरु धेरै भएपनि मुख्य चासो र बहुराष्ट्रिय दायित्वसमेत हुने भएकाले मन्त्रीको काम पनि नागरिक उड्डयनमै केन्द्रित हुन्छ।
हरेक नयाँ पर्यटनमन्त्री आएसँगै आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र निकट कार्यकर्ताले गाउँठाउँमा मठ मन्दिरका लागि बजेट माग्नेबाहेक बहुराष्ट्रिय लबिङ पनि सधैँ हुने गरेको छ।
लबिङ कहाँबाट?
नेपालको आन्तरिक उडानमा रहेको डलर फेयरको विषयलाई लिएर नेपालस्थित विदेशी नियोगले मन्त्रीलाई शिष्टाचार भेटमै यस्तो एजेन्डा सुनाइहाल्छन्।
नियोगसँगै केही ट्राभल एजेन्सीले पनि यस्तो एजेन्डामा लबिङ गर्छन्। अहिलेसम्म जति मन्त्री भएका छन् उनीहरूका लागि सुरूमै यो निकै पेचिलो एजेन्डा बन्नेगर्छ। एकातिर नियोगको लबिङ अर्कोतिर हवाई सेवाप्रदायकहरूको बचाउको लबिङ। प्रत्येक पर्यटनमन्त्रीको मुख्य एजेन्डा भएपनि अहिलेसम्म यसमा उल्लेख्य निर्णय भने भएको छैन।
नेपालमा पर्यटकका लागि आन्तरिक उडानको भाडा महँगो भएको र त्यही कारणले पर्यटन महँगो भएको लबिङ कतिपयको छ। तर नेपालको आन्तरिकभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय उडानको भाडा निकै चर्को रहेको कुरा सबैले बिर्सिने गरेको हवाई सेवाप्रदायकहरूले बताउने गरेका छन्।
नेपालमा आउने पर्यटकभन्दा पनि नियोगका मान्छेका लागि डलर फेयर घाँडो बनिरहेको छ। एक पूर्वमन्त्रीका अनुसार नेपाल आउने त्यस्ता विदेशी नियोगका पदाधिकरीलाई व्यक्तिगत रुपमा एकमुष्ट अलाउन्स हुने र भाडा महँगो हुँदा त्यसको मारमा पर्ने गरेकाले लबिङ गर्दै आएका छन्।
नेपालको आन्तरिक उडानको भाडामा दुईथरीको दर रहेको छ। नेपाली नागरिक र भारतीयका लागि एउटा तेस्रो मुलुकका नागरिकका लागि अर्को रहेको छ। अर्थात् विदेशी नागरिकले नेपालमा अमेरिकी डलरमा भाडा तिर्नुपर्छ। जसको भाडादर नै फरक हुन्छ। पर्यटकीय गन्तव्यमा जानेहरूका लागि यस्तो भाडा नेपालको आन्तरिक उडानमा लाग्दै आएको छ।
डलर शुल्क अन्यत्र पनि
नेपालको पर्यटकीय सेवामा हवाईसँगै अन्य सेवामा पनि यस्तै दर रहेको छ। हिमाल आरोहणमा पनि नेपालीका लागि एउटा र विदेशीलाई अर्को दर रहेको छ। संग्रहालय तथा विश्व सम्पदा सूचीमा रहेका क्षेत्रको प्रवेश शुल्क पनि नेपाली र विदेशीका लागि फरक फरक रहेका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय भाडाको मारमा पर्यटन
हवाई सेवा कम्पनीहरू भने नेपालको पर्यटनलाई सुलभ बनाउने र सस्तो बनाउने हो भने सबैभन्दा पहिला धेरै खर्च लाग्ने अन्तर्राष्ट्रिय उडानको भाडा सस्तो बनाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।
छिमेकी मुलुक भारतको नयाँ दिल्लीसँग युरोप, अमेरिका, अष्ट्रेलियालगायत विभिन्न गन्तव्यहरूको तुलना काठमाडौंसँग गर्ने हो भने झण्डै ४० प्रतिशतले महँगो देखिएको छ।
सरकारका विभिन्न सेवा शुल्क कर तथा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको ल्याण्डिङ, पार्किङ तथा नेभिगेसन चार्ज निकै महँगो रहेको छ। अर्को महँगो हुने प्रमुख कारणमा चर्को हवाई इन्धन पनि हो।
डलर फेयरको आवश्यकता किन?
नेपालका आन्तरिक हवाई सेवाप्रदायकहरू भने डलर फेयरको बचाउमा निरन्तर रहेका छन्। नेपालको दुर्गम क्षेत्रमा हुने आन्तरिक उडानको भाडा महँगो हुन नदिनका लागि भन्दै सरकारले कोष नै बनाएको छ।
दुर्गममा हुने उडानलाई सस्तो बनाउनका लागि यो डलर फेयर सहयोग बनिरहेको उनीहरूको भनाइ छ। उडान लागत उच्च हुने दुर्गमको उडानमा नेपालीलाई भाडा सस्तो बनाउनका लागि डलर फेयर गराइएको उनीहरूको भनाइ छ।
हवाई कम्पनीहरूले जहाजका मर्मतसम्भार तथा पार्टपुर्जा लगभग सबैजसो विदेशबाटै आयात गर्नुपर्छ। टेक्निकल टिम तथा पाइलटहरूलाई तालिमका लागि विदेश नै पठाउनुपर्छ। यी सबै खर्चमा डलरको ठूलो आवश्यकता रहेको छ।
'यो लागु गर्दा सरकारले पनि सोचविचार गरेर निर्णय लिएको थियो। हाम्रो देशका जनताको आय र आम्दानी, अर्थतन्त्रको क्षमता सबै हेर्दा उदार हुनुपर्ने समय आएको छैन’ एक व्यवसायीले भने।
