काठमाडौं- दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरणको अकर्मण्यताका कारण नेपालकै पहिलो दूरसञ्चार कम्पनी मर्कन्टयाल कम्युनिकेसन पाँच महिनादेखि बिनालाइसेन्स चलिरहेको छ।
ऐनकानून र नियमावलीमा मात्र होइन यसअघि अर्को कम्पनीको हकमा निर्णय भइसकेको अवस्थामा निजी कम्पनीका हकमा विशेष व्यवस्था र सरकारको मुख ताक्दा पाँच महिनादेखि दूरसञ्चार कम्पनी लाइसेन्सविहीन भएको हो।
नेपालकै पहिलो दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र प्राप्त कम्पनी मर्कन्टायल कम्युनिकेसन प्रालिको अनुमति पत्र २०८० कै चैत ८ गते स्वतः समाप्त भएको थियो। नेपालमै पहिलोपटक यो कम्पनीले २०५५ चैत ९ गते लाइसेन्स लिएको थियो। कम्पनीको पहिलो अनुमतिपत्र दूरसञ्चार ऐनको २५ वर्षे प्रावधानअनुसार २०८० चैत ८ गते सकिएको थियो।
कम्पनीले कानूनअनुसार नै तीन महिनाअघि नै अनुतिपत्र नवीकरणका लागि निवेदन दिएको थियो। तर प्राधिकरणले भने २५ वर्षे प्रावधानअनुसार लाइसेन्स सकिएपछि कसरी नयाँ दिने वा नवीकरण गर्ने भन्ने विषयमा अन्यौल रहेको भन्दै अस्वीकार गरेको हो। यसअघि नेपाल सरकारले नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको लाइसेन्स थप गर्ने निर्णय गरेको थियो।
दूरसञ्चार ऐनको दफा २५ मा दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्रको अवधि र नवीकरणको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। जसमा अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा २५ वर्षको हुने प्रावधान राखिएको छ। जसअनुसार पहिलोपटक दश वर्षका लागि अनुमतिपत्र दिइने व्यवस्था छ भने त्यसपछि एक पटकमा पाँच वर्षमा नबढाइ अनुमतिपत्र नवीकरण गरिदिनु पर्ने कानूनी व्यवस्था छ।
२५ वर्षभित्रै अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न चाहने अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनुअगावै तोकिएको अवधिभित्र अनुमतिपत्र नवीकरणको लागि प्राधिकरणसमक्ष निवेदन दिनु पर्ने लेखिएको छ।
तर २५ वर्षको अवधि नै सकिएका सेवाप्रदायकहरूको हकमा भने दफा ३३ मा व्यवस्था गरिएको छ। दूरसञ्चार ऐनको दफा ३३ मा नेपाल सरकारको स्वामित्व हुने र पुनः अनुमति पत्र लिइ सञ्चालन गर्न सक्नेबारेमा व्यवस्था गरिएको छ।
दफा ३३ को उपदफा ४ मा जम्मा पुँजी लगानीको पचास प्रतिशतसम्म विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवाको सञ्चालन अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि पूर्व अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले पुनः अनुमतिपत्र लिइ सञ्चालन गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ।
नयाँ अनुमति दिँदा शुल्क तथा सर्तका बारेमा कि सरकारबाट निर्णय हुनुपर्ने होइन भने कानूनी व्यवस्था हुनुपर्ने प्राधिकरणले अडान राखेको छ।
त्यस्तै नेपालकै सबैभन्दा ठूलो इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनी वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन भने लाइसेन्स नवीकरणका लागि सम्पर्कमै गएको छैन। २०८० कै चैत १५ गते लाइसेन्सको २५ वर्षे म्याद सकिएको यो कम्पनीले बक्यौता तिर्नुपर्ने छ। बक्यौताका कारण नवीकरण वा नयाँ लाइसेन्स पाउन सकेको छैन।
अदालतको पूर्णपाठ नआएको भन्दै यो कम्पनी सम्पर्कमै गएको छैन। अदालतको पूर्णपाठ नआएकाले प्राधिकरणले कम्पनीलाई ताकेता नगरेको र उनीहरू पनि सम्पर्कमा नआएको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जानकारी दिए।
