काठमाडौं- हरेकपटक सरकार फेरिएसँगै बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि तत्काल प्रक्रिया सुरु गर्ने भन्दै छलफल र भाषण सुनिन थाल्छ तर काम भने अघि बढ्दैन। आयोजना निर्माणको तदारुकताभन्दा राजनीतिक भाषणका लागि काम लाग्ने बनिरहेको बुढीगण्डकी अगाडि बढाउने विषयमा हरेक ऊर्जामन्त्रीले बोलिरहेका हुन्छन्।
यसपटक ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले पनि बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताएका छन्।
बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको वर्तमान अवस्था, चुनौती र भावी कार्यक्रमको बारेमा मन्त्रालयमा छलफल गर्दै उनले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि बुढीगण्डकी परियोजनाभित्र देखिएका समस्यालाई समाधान गर्दै तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताए। उनले बुढीगण्डकी परियोजनालाई अगाडि बढाउनका लागि अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्ने बताए।
ऊर्जामन्त्री खड्काले बुढीगण्डकी परियोजनालाई अगाडि बढाउनका लागि ४२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मुआब्जा वितरण गरिसकेकाले आयोजना निर्माणबाट पछाडि हट्ने कुनै ठाउँ नरहेको उल्लेख गरे। 'बुढीगण्डकी परियोजना अगाडि बढाउन परेको समस्यालाई समाधान गर्दै अगाडि बढाउनुपर्छ', उनले भने।
बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मधुप्रसाद भेटुवालले बुढीगण्डकी परियोजनालाई अगाडि बढाउनका लागि लगानी मोडालिटीलाई तत्काल टुंगो लगाउनुपर्ने बताए। उनले बुढीगण्डकी परियोजनामा कार्यरत करारका कर्मचारीको समस्यासमेत समाधान गर्नुपर्ने उल्लेख गरे।
गोरखा र धादिङ जिल्लाका ९ स्थानीय तहलाई छुने गरी निर्माण हुन लागेको बुढीगण्डकी परियोजना १ हजार २ सय मेगावाट क्षमताको रहेको छ। उक्त परियोजनाको कुल लागत ३ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ।
बुढीगण्डकी परियोजना निर्माण हुँदा ८ हजार १ सय १७ घरधुरी प्रभावित हुनेछन्। आयोजना प्रभावित अधिकांश बासिन्दालाई मुआब्जा वितरण गरिसकिएको कम्पनीले जनाएको छ। मुआब्जाको काम लगभग टुंगोमा पुगिसक्दा पनि अन्य कामसहित मुख्यत: लगानी मोडालिटी नै टुंगिन सकेको छैन।
गोरखा र धादिङका बासिन्दासँगै त्यहाँका नेताहरूले पनि बुढीगण्डकीको विषय बारम्बार उठाउँदै आइरहेका छन्। बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण तत्काल प्रक्रिया सुरु गर्न गोरखा र धादिङका जनप्रतिनिधिले सरकार प्रमुखलाई भेटेर आग्रह गर्ने गरिरहेका छन्।
गत असार दोस्रो साता पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रको विकासका लागि बूढीगण्डकी कोरिडोर विकास प्राधिकरण तत्काल गठन गर्न माग गरे। उनले विभिन्न माग राख्दै भदौसम्म ती माग पूरा हुनुपर्ने बताएका थिए।
बुढीगण्डकी आयोजनामा मुआब्जाको काम करिब सम्पन्न भइसक्दा स्थानीयले कुनै पनि अवरोध गरेका छैनन्। आन्तरिकरुपमा ठूला वित्तीय संस्थाहरू नै लगानी गर्न तयार छन्। तर यस्तो मिल्दो परिस्थितिमा पनि सरकारले आयोजनाको काम अगाडि बढाउन सकेको छैन।
आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) सन् २०१४ मा नै फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेलले तयार पारेको हो। सो डीपीआरलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनीबाट थप अध्ययन गरी समसामयिक बनाइएको छ।
३ खर्ब ९८ अर्ब लागतमा ७५ प्रतिशत कर्जा र २५ प्रतिशत स्वपुँजीबाट जुटाइने गरी विकल्प अघि सारिएको छ। यो विकल्पमा जाँदा आयोजनाका लागि कुल २ खर्ब ९८ अर्ब २ करोड रूपैयाँ कर्जा र एक खर्ब रूपैयाँ स्वपुँजी जुटाउनुपर्नेछ।
