काठमाडौं-  परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाको भारतको पाँच दिने औपचारिक भ्रमणले नेपालमा ठूला जलविद्युतमा भारतीय लगानी थपिनेगरी सकारात्मक संकेतहरू देखिएका छन्। 

१० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट बिजुली लैजाने भारत र नेपालको सम्झौतालाई समेत सार्थकता मिल्नेगरी उत्पादनलाई महत्व दिने हिसाबले दुईपक्षीय छलफल सकारात्मक भएको परराराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। 

भारतको भ्रमण सम्पन्न गरी राणा हिजो बिहीबार दिउँसो काठमाडौं आइपुगेकी हुन्। परराष्ट्रमन्त्री राणालाई भारतले दिएको महत्वलाई लिएर नेपालमा ठूलै बहस भइरहेका छन्।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालका परराष्ट्रमन्त्री राणालाई महत्व मात्रै दिएका छैनन्, दुईपक्षीय छलफलमा विद्युत उत्पादनमा ठूलो लगानी गर्ने संकेतसमेत गरेका छन्।

भारतले नेपालबाट थप २५१ मेगावाट दैनिक बिजुली लैजाने प्रस्ताव स्वीकृतसमेत गरेको छ। योसँगै नेपालबाट अब दैनिक ९४१ मेगावाट बिजुली भारत निर्यात हुनेछ। 

नेपालबाट बंगालादेश बिजुली निर्यात गर्नसमेत भारतले बिनाअवरोध प्रसारणलाइन प्रयोग गर्न दिने सहमति भइसकेको छ। भारतले यसमा त्रिपक्षीय सम्झौतापछि नेपालबाट जतिसुकै बिजुली पठाउन पनि बाटो दिने प्रतिवद्धता परराष्ट्रमन्त्री राणालाई दिएको छ। 

बिजुली व्यापारमा केन्द्रित भएको दुईपक्षीय छलफलमा नेपालमा ठूला परियोजना निर्माणमा भारतले सघाउने समेत प्रतिवद्धता भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दिएका छन्। जसमा भारतबाट भुटानमा लगानी केन्द्रित गर्न लागेका गौतम अडानी समूह पुनः नेपाल आउने संकेत देखिएको छ। 

नेपाल र भारतका अधिकारीहरूले १० हजार ८ सय मेगावटको कर्णाली-चिसापानी आयोजानको विषयमा समेत छलफल गरेका थिए।

त्यस्तै ५ हजार ५ सय मेगावाट क्षमताको पञ्चेश्वर परियोजना विगतदेखि नै भारत र नेपालको लगानीमा बन्ने सम्झौता नै रहेको छ। जसमा भएका विवादलाई टुंगोमा पुर्‍याएर अघि बढ्नेसमेत सहमति भएको छ। 

भारतले १०६३ मेगावाट क्षमताको अर्धजलाशययुक्त माथिल्लो अरुण परियोजनामा सबैभन्दा बढी चासो राखेको थियो। भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत निगम (एसजेभीएन लिमिटेड)ले निर्माण गर्नेगरी नेपालमा प्रस्ताव गरिसकेको छ।

त्यस्तैगरी विश्व बैंकको ऋण लगानीमा नेपालले बनाउन लागेको परियोजनामा भारतले बनाउने चासोसँगै थप प्रक्रिया रोकिएको छ। अडानीले नेपालमा हजारौँ मेगावाट बिजुली उत्पादन केन्द्रित गर्न लागेता पनि केही समयअगाडि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहितको गठबन्धन चीनतर्फ ढल्किएको भन्दै भारतीय लगानीकर्ता पर्ख र हेरको अवस्थामा पुगेका थिए। 

नयाँ सरकार बनेको र भारतले पनि उत्तिकै महत्व दिएकोले भारतीय सरकारी र निजी क्षेत्रको ठूलो लगानी नेपालमा आउन सक्ने आँकलन परराष्ट्र मन्त्रालयको छ। परराष्ट्र मन्त्रीसँग अडानी ग्रुपका अधिकारीहरूले समेत भेटेर नेपालमा लगानी गर्न तयार रहेको तर वातावरण बनाउन आग्रह गरेको बुझिएको छ। 

यसअघिको गठबन्धन सरकारका केही नेता र मन्त्रीसमेत भारतीयलाई दिइएको परियोजना खोसेर चिनियाँलाई सुम्पने खेलमा लागेपछि भारतीय लगानीकर्ता पुनः नेपालमा लगानी गर्न पर्ख र हेरको अवस्थामा पुगेका थिए। नेपालको अस्थिर परराष्ट्र नीतिसँगै तर्सिएका भारतीय लगानीकर्ताहरूले अगाडि बढाउन लागेको सबै परियोजना होल्ड गर्न थालेका थिए। 

नेपालका जलविद्युत आयोजनाहरू भारतीय लगानीकर्ताको चासोमा पर्न थालेसँगै भारतीयले नै दीर्घकालीन सम्झौताका लागि तयार पारेका थिए। केही समययता भारतीय संस्थापन झस्किएसँगै लगानीकर्ता पनि पर्ख र हेरको अवस्थामा पुगेका थिए। 

भारतीय सरकारी र निजी कम्पनीहरूको लगानी हुने पाइपलाइनमा नेपालका २४ हजार ८ सय ५ मेगावाटका आयोजना रहेको छ। जहाँ खर्बौं लगानी ल्याउनका लागि तयारीमा छन्। भारतीय अर्बपति गौतम अडानीले समेत नेपालको जलविद्युतमा ठूलो लगानी गर्ने तयारी गरेका थिए। १० हजार ८ सय मेगावटको कर्णाली-चिसापानी आयोजानमा पनि भारतीयको चासो रहेको थियो।

यता ५ हजार ५ सय मेगावाट क्षमताको पञ्चेश्वर परियोजना विगतदेखि नै भारत र नेपालको लगानीमा बन्ने सम्झौता नै रहेको छ। अर्को १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी आयोजना पनि भारतीय कम्पनीको चासोमा छ। भारतीयहरूले १९ सय मेगावाटको मुगु कर्णालीमा समेत चासो दिएका छन्। सोही कारण पनि दीर्घकालीन व्यापार सम्झौतामा भारतीयहरूको चासो देखाएका थिए।

भारतीय कम्पनीहरूले यसअघि नै लगानी बोर्ड, ऊर्जा मन्त्रालयसँगको समन्वयमा ८ वटा आयोजनामा भने प्रस्ताव नै पठाएर सम्झौताका कामहरू अगाडि बढाइसकेका थिए।

नेपाल सरकारले साथ दिएमा ५ हजार ४ सय ५ मेगावाट क्षमताका आयोजना केही वर्षभित्रै निर्माणको चरणमा लैजाने भारतीय लगानीकर्ताको तयारी छ। भारतीय र नेपाली पक्षको सहमति भएमा केही वर्षभित्रै भारतीय कम्पनीहरूले १५ खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी लगानी गर्ने तयारी छ। 

भारतीय कम्पनीहरूले अहिले ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो, ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती, ४५० मेगावाट सेती नदी-६, ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली जलविद्युत, ६७९ मेगावाटको तल्लो अरुण र ४९० मेगावाटको अरुण-४ जलविद्युत, ७५६ मेगावाटको तमोर र ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली आयोजना भारतीय चासोमा छन्। कुनै निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेका छन्। कुनै सम्झौता भएर काम अगाडि बढेका छन्। 

भारतीय उद्योगी गौतम अडानीको व्यावसायिक समूह ‘अडानी ग्रुप’ नेपालको जलविद्युतमा लगानी गर्ने तयारीमा छन्। अडानीले विभिन्न परियोजनामार्फत नेपालमा ३ हजार ८ सय ५१ मेगावाट विद्युत तत्काल उत्पादन प्रक्रिया अगाडि बढाउन काम सुरु गर्न लागेका छन्। जसको लगानी झन्डै ५ खर्ब रुपैयाँ हाराहारी हुने तय छ भने प्रसारण लाइनमा पनि एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी प्रस्ताव भएको थियो। 

कर्णाली प्रदेशमा पर्ने फुकोट कर्णाली तथा तिला-१ र तिला-२ गरी तीनवटा जलविद्युत आयोजनामा तत्कालै लगानी गर्नसक्ने प्रस्ताव अडानी समूहले गरेको थियो। १० हजार मेगावाटको कर्णाली चिसापानी आयोजना र १९०२ मेगावाटको मुगु कर्णाली जलविद्युत आयोजना निर्माणमा पनि अडानी ग्रुपले चासो देखाएको थियो। अडानी समूहले नेपालमै पहिलोपटक ७६५ केभी क्षमताको पूर्वपश्चिम प्रसारण लाइन निर्माणको प्रस्ताव पनि गरेको थियो। जुन प्रसारण लाइन नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि कोशेढुंगा हुने थियो। 

पहिलो चरणमा अडानीले चारवटा जलविद्युत आयोजनामा लगानीको प्रस्ताव गरेका थिए। जुन तिला-१ र २, फुकोट कर्णाली र मुगु कर्णाली हुन्। तिला-१ जलविद्युत आयोजनाको क्षमता ४ सय ४० मेगावाट छ भने तिला-२ अयाोजना ४ सय २० मेगावाटको हो। तर यी आयोजनालाई क्रमशः ३ सय मेगावाट र २९७ मेगावाटमा बनाउने प्रस्ताव अडानीले प्रस्ताव गरिसकेका छन्।