चितवन- जिल्लाका सातै स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा कित्ताकाट रोकिएको छ।
भू-उपयोग (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८० जारी भएको एक वर्षभित्र वर्गीकरण गरिसक्नुपर्ने भए पनि स्थानीय तहहरुले गर्न नसक्दा कित्ताकाटको काम रोकिएको हो।
मालपोत कार्यालय भरतपुरका प्रमुख रमेश गौतमका अनुसार चितवनका सातवटै स्थानीय तहले वर्गीकरणको काम गरेका छैनन्। नियमावली विसं २०८० साउन ३२ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो।
नियमावलीअनुसार विसं २०८१ साउन ३२ गतेभित्र जग्गा वर्गीकरण गरिसक्नुपर्ने हुन्थ्यो।
जग्गाको वर्गीकरण भइनसकेकाले सरकारले म्याद थपेको अवस्थामा मात्रै अब कित्ताकाट खुल्ने प्रमुख गौतमले जानकारी दिए। देशभरका एक सय ५३ पालिकाले मात्रै जग्गाको वर्गीकरण गरेका छन्। गौतमले अब नियमावली संशोधन गरेर म्याद थप्नुको विकल्प नरहेको बताए।
तत्कालका लागि अंशबण्डाकोसमेत कित्ताकाट नहुने बताए। जिल्लामा एक महानगरपालिका, पाँच नगरपालिका र एक गाउँपालिका छन्। कित्ताकाट रोकिएपछि मन्दीको मारमा परेको घरजग्गा कारोबार थप प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ। रासस
