काठमाडौं- बैंकिङ प्रणालीमा यतिबेला करिब ६ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम रहेको छ। अधिक तरलता भएको भन्दै राष्ट्र बैंकले भदौ २ गते २१ दिनका लागि करिब १ खर्ब रुपैयाँ तरलता खिचेको छ। यस्तै कर्जाको ब्याजदर विगत ३० महिनापछि एकल अंकमा झरेको छ। 

बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता र ब्याजदर एकल अंकमा आउनुले लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण रहेको देखाउँछ। तर यस्तो सहज अवस्थामा पनि बैंकिङ प्रणालीबाट कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन।

गत आर्थिक वर्ष ११.५ प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा वर्षको अन्त्यसम्ममा २ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ अर्थात लक्ष्यको ५.८ प्रतिशत मात्रै कर्जा प्रवाह भएको थियो। 

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा २ अर्ब रुपैयाँमात्रै कर्जा प्रवाह भएको छ। साउनमा आर्थिक गतिविधि खासै धेरै नहुने भएकाले कर्जा प्रवाह नबढेको बैंकर्स बताउँछन्। 

यद्यपी ब्याजदर एकल अंकमा आउनुका साथै प्रणालीमा अधिक तरलता हुँदा समेत कर्जाको माग नआउनुले बैंकर्सलाई चिन्तित तुल्याएको छ। गत आर्थिक वर्ष पनि अपेक्षितरुपमा अर्थतन्त्रले गति लिन नसक्दा कर्जाको माग बढ्न सकेन।

अर्थतन्त्र शिथिल रहेकाले बैंक वित्तीय संस्थाहरूको वित्तीय विवरण नराम्रोसँग प्रभावित भयो। केही बैंकलाई छोड्ने हो भने अधिकांश वाणिज्य बैंक लाभांश वितरण गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। 

वर्षको अन्त्यसम्म आइपुग्दा अधिकांश बैंक पुँजीकोषको दबाबबाट बाहिर त आएका छन् तर खराब कर्जा बढेकाले ठूलो रकम प्रोभिजनिङ गर्नु परेको छ। खराब कर्जाका लागि ठूलो रकम प्रोभिजनिङ गर्दा बैंक वित्तीय संस्थाको वितरणयोग्य नाफा प्रभावित भएको छ। केही वाणिज्य बैंकहरू सञ्चित नोक्सानीमा रहेका छन्। 

बैंकहरूको वासलातमा सुधार हुनका लागि आर्थिक गतिविधि चलायमान हुनुपर्ने हुन्छ। तर अर्थतन्त्रमा गतिले संकेत अझैपनि नदेखिँदा बैंक वित्तीय संस्थाहरूमा निरासा बढेको हो।

राष्ट्र बैंकले बैंक वित्तीय संस्थाहरूको नाफा बढ्ने र पुँजीकोष सहज हुने गरी चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। यसले बैंकर्सले केही सकारात्मक बनाएको छ। 

राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको खराब कर्जा घटाउन सहज हुने गरी ६ महिना अगाडि भुक्तानी भएको कर्जालाई सुक्ष्म निगरानीमा राख्न दिने व्यवस्था गरेको छ। विगतमा ६ महिना महिनासम्म भुक्तानी भएको कर्जालाई सोही वर्गमा राखेर कर्जा नोक्सानी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो।

यस्तै राष्ट्र बैंकले बैंक वित्तीय संस्थाहरूको नाफा बढ्ने गरी असल कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १० प्रतिशत विन्दुले घटाउँदै १.१० प्रतिशत कायम गरेको छ। यसले बैंकहरूको नाफा बढ्ने छ।

यसका साथै पुँजीकोषमा रहेको समस्या समाधान गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले रेगुलेटरी रिटेल फोर्टफोलियोको सीमा बढाएर २ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुर्‍याएको छ। 

यस्तै पुँजीकोषमा  समस्या भएका बैंकहरूलाई कर्जा बिक्री गर्नसक्ने सुविधा राष्ट्र बैंकले दिएको छ। कर्जा बिक्री गर्दा बिक्री गर्ने बैंकले बिक्री गरेको कर्जाको जोखिमभार २० प्रतिशत कायम गर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। 

यस्तै राष्ट्र बैंकले ब्याजदर थप घटाउने नीतिसहित नीतिगत दर ०.५ आधार बिन्दुले घटाएर ५ प्रतिशत कायम गरेको छ। राष्ट्र बैंकको नीतिअनुसार भदौमा बैंक वित्तीय संस्थाले निक्षेपको ब्याजदर घटाएका छन्। जसले गर्दा बैंकहरूको ब्याजदर एकल अंकमा आएको छ।

कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा आएकाले लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण भएको र दुई ठूला दलहरू मिलेर केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेकाले आगामी समयमा अर्थतन्त्रले गति लिनेमा बैंक वित्तीय संस्थाका प्रमुखहरूलाई आशावादी तुल्याएको छ।

सेयर बजारले समेत केही गति लिइरहेकाले आगामी समयमा अर्थतन्त्र सकारात्मक रहने नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसी बताउँछन्। 

'बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त लगानीयोग्य रकम छ। ब्याजदर एकल अंकमा आइपुगेको छ। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत सजगतापूर्वक लचिलो मौद्रिक नीति लिएको छ। तर पनि कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन। साउनमा २ अर्बमात्रै कर्जा प्रवाह भएको छ। यद्यपी दुई ठूला दलहरू मिलेर ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ। सरकारले आगामी समयमा अर्थतन्त्रमा गति दिनेमा हामी आशावादी छौँ। पछिल्लो समय लामो समयपछि सेयर बजारले गति लिइरहेको छ। जुन सकारात्मक छ। आगामी समयमा अर्थतन्त्रले गति लिने र कर्जा प्रवाह बढ्ने अवस्था आएमा बैंकिङ प्रणाली सहज भएर जान्छ', केसीले बताए।

चालु आर्थिक वर्ष राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत १२.५ प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ। ६ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदरलाई सहयोग पुग्ने गरी उक्त लक्ष्य राखिएको राष्ट्र बैंकको दाबी छ। सरकारले मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतभित्र सीमित गर्ने लक्ष्य लिएको भएपनि राष्ट्र बैंकले सरकारको लिएको लक्ष्यभन्दा ०.५ प्रतिशत आधार बिन्दुले कम हुने भन्दै नीतिगत दर ५ प्रतिशत कायम गरेको छ। 

जसले गर्दा बैंक वित्तीय संस्थाहरू ब्याजदर थप घटाउने मनोवैज्ञानिक दबाबमा छन्। बैंकिङ प्रणालीमा बढ्दो तरलता र घट्दो ब्याजदर पनि कर्जा विस्तार नभएकाले बैंक वित्तीय संस्थाहरू निक्षेपको ब्याजदर थप घटाउनुपर्ने दबाबमा छन्। 

निक्षेपको ब्याजदर अझै घटाउँदै जाँदा बैंक वित्तीय संस्थाहरूबाट निक्षेप हराउने समस्या आउन सक्ने सम्भावना पनि त्यति नै छ। ब्याजदर नघटाउँदा बैंकहरूको लागत बढिरहने तर व्यवसाय विस्तार नहुँदा आम्दानी घट्ने निकै सकसपूर्ण परिस्थितिबाट बैंकिङ क्षेत्र गुज्रिरहेको छ।