काठमाडौं- ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतका आयोजना निर्माणका क्रममा देखिएका वनका समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयले सक्रियता देखाएको छ।
वनका समस्याका कारण आयोजना समयमा नबन्ने तथा बनेका आयोजनाको लागतसमेत महँगो हुने गरेको भन्दै त्यसको समाधानका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले पहलकदमी लिएका हुन्।
ऊर्जा मन्त्रालयमा आज आयोजित छलफलमा वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री रुपा विश्वकर्मा, दुवै मन्त्रालयका सचिव, सहसचिवलगायतको उपस्थिति रहेको थियो।
कार्यक्रममा ऊर्जामन्त्री खड्काले विकास निर्माणको कामलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेकाले सरकारले राखेको लक्ष्य पूरा गर्ने सिलसिलामा देखिएका कानूनी समस्या समाधानका लागि अन्तर मन्त्रालयस्तरीय छलफल सुरु गरिएको बताए।
'सरकारले १० वर्षमा २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ तर वन र जग्गा प्राप्तिको समस्याले समयमा काम नबन्ने र बनेका आयोजना पनि महँगो हुने अवस्था सिर्जना भएको छ, वन र जग्गा प्राप्तिका लागि देखिएका कानूनी अड्चनलाई समाधान गर्दै हाम्रो लक्ष्य हाँसिल गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ,' मन्त्री खड्काले भने।
पछिल्लो समय विद्युत् माग बढ्दै गएको र नेपालको प्रमुख आयस्रोतको माध्यम ऊर्जा क्षेत्र रहेकाले विद्युत् उत्पादनमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए। अनावश्यकरुपमा उत्पादनकर्तालाई दुःख दिन नहुने मन्त्री खड्काको भनाइ थियो।
ऊर्जामन्त्री खड्काले जलस्रोतको धनी देशमा दुरदराजमा बत्ती नपुग्नु दुःखद् कुरा भएको बताए। उनले वातावरणीय संरक्षणसँगै विकाससमेतलाई ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरे। उनले विकासका क्रममा देखिएका समस्यालाई एक/एक छलफल गरेर समाधानतर्फ लाग्नुपर्ने बताए। उनले एकै ठाउँबाट सेवा प्रवाह गर्ने वातावरण निर्माणमा लाग्नुपर्ने उल्लेख गरे।
विकासका क्रममा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरोकारवाला निकाय लाग्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। प्रक्रियागत ढिलाइ र कानूनको झन्झटलाई हटाएर अगाडि बढ्नुपर्ने मन्त्री खड्काले बताए।
वन तथा वातावरणमन्त्री शाहीले जग्गा प्राप्तिका प्रक्रियालाई सहज बनाउन वन मन्त्रालयले काम गरिरहेको उल्लेख गरे। उनले वन जोगाउँदै विकास कसरी गर्न सकिन्छ त्यसतर्फ लाग्नुपर्ने बेला आएको बताए। मन्त्री शाहीले वन मन्त्रालयसँग जोडिएका ऊर्जासहित अन्य मन्त्रालयको समस्या समाधानमा आफ्नो मन्त्रालयले काम गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे।
'लगानीकर्तालाई लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा वन मन्त्रालयसँग जोडिएका विषयको समाधानमा मन्त्रालयले काम गर्छ, वन मन्त्रालयले सुधारको लागि कार्ययोजनासमेत बनाउन लागिरहेको छ,' उनले भने। सरकारले राखेको लक्ष्य प्राप्तीका लागि वन मन्त्रालय बाधक नबन्ने उनको भनाइ थियो।
वनमन्त्री शाहीले केही हुँदैन होइन की केही हुन्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्न सरकार लागिरहेको स्पष्ट पारे। आ-आफ्नो मन्त्रालयमा देखिएका समस्या समाधानमा लाग्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री तामाङले तीन महिनाभित्र वन मन्त्रालयको समस्या समाधान हुनेगरी समिति बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए। उनले सरकारको प्रमुख लक्ष्य विकास भएकाले उक्त लक्ष्य पुरा गर्न आ-आफ्नो क्षेत्रबाट लाग्नुपर्ने बताए।
जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिवालयका सचिव सुरेश आचार्य, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिवद्वय गोपालप्रसाद सिग्देल र सरीता दवाडी, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव मेघनाथ काफ्लेलगायतले कानूनमा भएका विद्यमान समस्याका कारण विकास निर्माणमा बाधा उत्पन्न भएकाले यसको समाधानका लागि मन्त्रीस्तरबाट पहल हुनु सकारात्मक कुरा भएको बताएका थिए। रासस
