काठमाडौं- गत साउन २७ गते माइतीघरमा एउटा धर्ना कार्यक्रम राखियो। पछिल्लो समय राष्ट्रिय एकता अभियानको नाममा नेपालको पूर्वाधारको विषयलाई लिएर छिमेकी देश चीन र भारत जोडेर विवादमा ल्याउने काम भएको छ।

जसको मारमा विकास साझेदारहरू पर्ने छन्। यसमा सरकार चनाखाे हुनुपर्ने देखिन्छ। भारत र चीन जसलाई गाली गरेता पनि दुवै हाम्रा छिमेकी देश हुन्। जसले दीर्घकालीन असर पार्ने छ। 

पछिल्लो समय एकता अभियानको नाममा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परियोजनामा चीन र भारतलाई जोड्ने काम गरिएको छ। जसको असर नेपालका लागि दीर्घकालीन हुनसक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

अभियानका अध्यक्ष विनय यादवले भारतकै सहयोगमा भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएर चीनको विरोध गरेका छन्।

जसमा भारतीय दूतावासका उच्च अधिकारीहरू नै अनभिज्ञ छन्। तर अभियानका अध्यक्ष यादवले भने चीनको ऋणमा निर्माण भएको पोखरा विमानस्थलको विषयमात्रै नभएर नेपाल नागरिक उड्यन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीको राजीनामासमेत मागेका छन्। 

उनीमाथि भारतको राष्ट्रिय स्वयंसेवक दल (आरएसएस)सँग नजिक रहेर नेपालमा काम गरिरहेको आरोप छ। सोही कारण चिनियाँ अधिकारीहरू यादवको अभियानबाट झस्किएका छन्।

२०७९ भदौ २७ गते चिनियाँ नेता आउँदा कालोझण्डा देखाएको भन्दै प्रहरीले उनलाई पक्राउसमेत गरेको थियो। उनले मधेशका जिल्लामा समेत चीनविरुद्ध विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएका छन्। यसले चिनियाँ पक्षलाई झस्काएको छ भने भारतीय उच्च अधिकारीहरूले पनि नेपालको मामिलाका विषयमा कुनै चासो नरहेको बताउँदै आएका छन्। यादवले भारत जोड्दा दूतावासका उच्च अधिकारीहरूलाई पनि टाउको दु:खाइको विषय बनेको छ। 

राष्ट्रिय एकता अभियानले माइतीघर मण्डलामा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसम्बन्धी सत्यतथ्यको छानबिन र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक अधिकारीको बर्खास्तीको माग गरेको थियो।

अभियानले पोखरा विमानस्थल चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) को हिस्सा नभएको र विमानस्थल निर्माणमा प्राविधिक त्रुटीहरूलाई तुरुन्त समाधान गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ। मागको विषय ठीक वा बेठीक हुनसक्ला तर नेपालको पूर्वाधारलाई लिएर छिमेकी देशहरू जोड्न नहुने तर्क विज्ञहरूको छ। 

नेपाली आकाशमा लगातार दुर्घटना हुँदा सरकार, प्राधिकरण लगातार छलफल गरेर कानूनलाई अक्षरस पालन गर्न लागि परेका बेला कुनै देश जोडेर व्यक्तिविरुद्ध नारा र जुलुस गर्नु गलत भएको बुझाइ हवाई विज्ञहरूको छ। 

यस्तै गत साउन १८ गते बसेको उच्चस्तरीय सुरक्षा समन्वय कमिटी (एजएलएससीसी) को सिफारिसअनुसार क्यानका महानिर्देशक अधिकारीले कमजोर सुरक्षा प्रणाली (एसएमएस) भएका वायुसेवाप्रदायक कम्पनीका जहाजलाई उडानको अनुमति नदिने निर्णय गरिसकेका छन्।

सोही कमिटीले कमजोर सुरक्षा प्रणाली भएका कम्पनीलाई विस्तार र छुट प्रदान नगर्ने, थप उडानको अनुमति नदिने, एयरलाइन्स् यातायात पाइलट लाइसेन्स नभएका पाइलटलाई यात्रुवाहक जहाज उडाउन नदिने, जहाजको हरेक मर्मतपछि परीक्षण उडान गर्नुपर्ने र पहिले अनुमोदित अनुसूचित नम्बरहरूको अनुसूचित उडानहरूको ५० प्रतिशतभन्दा बढी अनुमति नदिने निर्णय पनि गरेको थियो।

भदौ २ गतेमात्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग वायुसेवा सञ्चालकले भेट गरी हवाई क्षेत्रका समस्याबारे छलफल गरेका थिए। विमान सञ्चालकले नेपाली आकाशमा राजनीति भइरहेको हुँदा त्यसलाई रोक्नुपर्ने माग र विद्यमान समस्या र समाधानका उपायलगायत विषयमा प्रधानमन्धी ओलीको ध्यानकर्षण गराएका थिए। 

निजी क्षेत्र, सरकार र नियामक सबै यतिबेला हवाई सुरक्षाका विषयमा केन्द्रित भइरहेका बेला त्यसको ठीकविपरीत एक समूह भने नेपालको उड्ययन क्षेत्रको व्यापक विरोध गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै नेपाली आकाश असुरक्षित भएको भन्दै प्रचार गरिरहेको छ। ‘राष्ट्रिय एकता अभियान’ नाम दिएर उनै यादवको नेतृत्वमा कहिले काठमाडौं, कहिले भैरहवा त कहिले पोखरामा सडक आन्दोलन भइरहेका छन्। 

यादवले विगत ४ वर्षदेखि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको बारेमा आन्दोलन गरिरहेको बताउँदै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशकलाई निलम्बन गराइछाड्ने बताइरहेका छन्।