म्याग्दी- चालु आर्थिक वर्षमा यहाँका किसानलाई अनुदान वितरण गर्न नौ करोड ६ लाख रूपैयाँ बजेट प्राप्त भएको छ।
गण्डकी प्रदेश सरकार अन्तर्गतको कृषि ज्ञान केन्द्रमार्फत तीन करोड ३३ लाख २५ हजार, भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रबाट दुई करोड ५२ लाख २१ हजार र संघीय सरकार अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन एकाइबाट तीन करोड २१ लाख ६८ हजार रूपैयाँ बजेट प्राप्त भएको छ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको बजेटबाट छिमेकी जिल्ला मुस्ताङ, पर्वत र बागलुङका किसानले पनि सुविधा पाउनेछन्। कुल लागतको ५० देखि ८५ प्रतिशत अनुदान प्राप्त हुने कार्यक्रमका लागि तीनवटै कार्यालयले सार्वजनिक सूचनामार्फत प्रस्ताव आह्वान गरेका छन्।
खाद्यान्न, फलफूल, सागसब्जी, तेलहन, दलहन उत्पादन गरी जिल्लालाई आत्मनिर्भर बनाउनुका साथै निर्यात गरी किसानको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले चालु आवमा कृषि र पशुपालनमा बजेट केन्द्रित गरिएको कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख सञ्जीव बाँस्तोलले बताए।
खायन आलु उत्पादन तथा प्रवर्द्धन कार्यक्रमलाई एक करोड २० लाख छ हजार, फलफूल बाली विकास र रैथाने बाली प्रवर्द्धन आयोजनाका लागि २१/२१ लाख, तरकारीबाली प्रवर्द्धन आयोजनाका लागि १५ लाख पचास हजार, पोषण सुरक्षण कार्यक्रमका लागि २० लाख, सुन्तला जात फलफूल विकास आयोजनालाई ६७ लाख रूपैयाँ विनियोजन भएको छ।
भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका प्रमुख डा भरत रेग्मीले मासु, दूध, अण्डा उत्पादन वृद्धि गरी जिल्लालाई आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग पुग्ने कार्यक्रम आएको बताए। पशुलाई पूर्ण खोप कार्यक्रमका लागि सबैभन्दा बढी ८० लाख रूपैयाँ बजेट प्राप्त भएको छ।
यसैगरी बृहत्तर पशु विकास प्रवर्द्धन कार्यक्रमलाई २० लाख, दूध उत्पादक किसानलाई अनुदानका लागि १० लाख, कृत्रिम गर्भाधानबाट जन्मिएका उन्नत जातका पाडापाडी हुर्काउने किसानका लागि रु तीन लाख, घुम्ती गोठ संरक्षणका लागि चार लाख, बाँझो जग्गामा घाँसखेती गर्नेलाई पाँच लाख, कृषि ऋणमा ब्याज अनुदान एक लाख, मत्स्य पोखरी निर्माण तथा क्षेत्र विस्तारका लागि तीन लाख रूपैयाँ बजेट प्राप्त भएको छ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका कृषि अधिकृत विक्रम बस्यालले म्याग्दी, बागलुङ र पर्वतमा सञ्चालन भएको सुन्तला तथा मुस्ताङको स्याउ जोन क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा विस्तारका लागि ६० लाख विनियोजन भएको जानकारी दिए।
बङ्गुरपालक किसानका लागि नश्ल सुधार तथा उत्पादन वृद्धि, यान्त्रिकरण र मासु पसल सुधारका लागि १८ लाख, सुन्तला जोन कार्यक्रममार्फत सिँचाइ पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भारका लागि १६ लाख, कृषि उपज संकलन केन्द्रलाई आठ लाख, बजारीकरणका लागि १५ लाख र यान्त्रिकरणका लागि दश लाख रूपैयाँ बजेट प्राप्त भएको छ।
पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी कार्यक्रममा अधिकतम ८५ प्रतिशत, यन्त्र उपकरण, पाइप तथा ड्रम, बीउ, बेर्ना, विषादीलगायत सामग्री खरिदमा अधिकतम ५० प्रतिशत अनुदान सहयोग हुने कृषि अधिकृत बस्यालले बताए। रासस
