काठमाडौं- उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विकासोन्मुख र अल्प विकसित मुलुकहरुको आन्तरिक राजस्व परिचालन गर्ने क्षमता कमजोर हुँदै गएको र सार्वजनिक ऋणको भार पनि बढ्दै गएकाले विकासका लागि स्रोतको जोहो गर्नु चुनौतीपूर्ण भएको बताएका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघले अर्थ मन्त्रालय र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसँगको सहकार्यमा आज यहाँ आयोजना गरेको ‘विकासका लागि वित्तसम्बन्धी संवाद’ कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले नेपालले पनि न्यून राजस्व संकलन र बढ्दो सार्वजनिक ऋणको दायित्वका कारण सिर्जित समस्या भोगिरहेको बताएका हुन्।

'राजस्वको अधिकांश भाग सार्वजनिक ऋण भुक्तानीमा लगाउनुपर्ने बाध्यताले सामाजिक सुरक्षा तथा विकास गतिविधिमा सरकारको लगानी सङ्कुचित हुने देखिएको छ। यसले दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्ने संकल्पलाई टाढा धकेल्ने जोखिम बढेको छ', अर्थमन्त्री पौडेलले भने।

‘दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने अभियानमा कोही पनि नछुटुन्’ भन्ने नाराका साथ संयुक्त राष्ट्रसंघले विकासका लागि वित्त परिचालन गर्न जोड दिँदै आएको छ। विकासोन्मुख र अल्पविकसित मुलुकमा लगानीका लागि स्रोतको कमी मुख्य चुनौतीका रुपमा देखापरेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए।

जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट ती मुलुक बढी प्रभावित बनेका छन्। उच्च व्यापार घाटा, सुस्त आर्थिक वृद्धि, विकास सहायताको घट्दो प्रवृत्तिले विकासोन्मुख र अल्पविकसित देशहरु थप समस्यामा रहेको अर्थमन्त्री पौडेलले उल्लेख गरे। विकास वित्तका नवीन तथा वैकल्पिक उपायहरुको उपयोग गर्नुपर्ने देखिएको पनि उनको भनाइ छ।

आन्तरिक स्रोतको अलावा निजी पुँजी तथा विकास सहयतालगायत सम्भाव्य सबै स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्नेगरी विकास वित्तको खाका तय गर्नुपर्ने आवश्यकता पौडेलले औँल्याए। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा राजस्वको अनुपात तुलनात्मक रुपमा राम्रो देखिए पनि यसलाई दिगो बनाउनुपर्ने चुनौती रहेको उनको भनाइ छ।

'प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र बाह्य क्षेत्रबाट हुने पुँजी प्रवाह तुलनात्मक रुपमा न्यून छ। सार्वजनिक ऋण सुरक्षित तहमा नै भए पनि आगामी दिनमा यसमा चुनौती थपिने देखिन्छ। उच्च व्यापार घाटा र न्यून आर्थिक वृद्धिदर र लामो समयदेखि संरचनात्मक समस्याका रुपमा अर्थतन्त्रमा विद्यमान छन्', अर्थमन्त्री पौडेलले भने, 'नेपाल जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित भएको छ। हामीले कार्बन उत्सर्जनमा नगन्य योगदान रहे पनि हामीलाई गैरअनुपातिक असर परेको हुँदा अनुकूलनमा निकै ठूलो रकम छुट्याउनु पर्नेछ। यसैले नेपाल विकास वित्तका लागि नयाँ स्रोत र उपकरण जुटाउनुपर्ने पक्षमा उभिएको छ।'

विकास साझेदारहरुसँग यी विषयमा पर्याप्त अन्तरक्रिया गरी अगाडि बढ्न सरकार दृढ रहेको पनि उनले बताए। अर्थतन्त्रको विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई नेतृत्वदायी भूमिकामा राखेको पनि उनले उल्लेख गरे।

'सोह्रौँ आवधिक योजनाले निजी क्षेत्रको भूमिकालाई अधिक महत्व दिएको छ। निजी क्षेत्र सरकारको साझेदार हो। हाम्रा लक्ष्य अलग छैनन्। सरकार निजी क्षेत्रको लगानी अभिवृद्धि गर्न आवश्यक वातावरण बनाउन प्रतिबद्ध छ', अर्थमन्त्री पौडेलले भने, 'निजी पुँजी आकर्षित गर्नेगरी विकास वित्तको खाका निर्माण तथा प्रतिफलयुक्त आयोजनाको सूची तयार गरी लगानी जुटाउनु आवश्यक छ।'

स्वदेशमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सरकार प्रयत्नरत रहेको पनि उनले उल्लेख गरे। सरकारी र निजी लगानी बढाउनसकेमा स्वदेशमा नै कामका अवसर बढाउन सकिने विश्वास उनले व्यक्त गरे। आन्तरिक मात्र नभई वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि पनि सरकारले सहजीकरण गर्ने पौडेलको भनाइ छ।

'नेपालको विकास प्रयासमा स्वदेशी पुँजी र प्रविधिमात्र पर्याप्त पर्याप्त छैन। सरकार विदेशी पुँजी र प्रविधि भित्र्याउन सबै नीतिगत र कानूनी पूर्वाधार निर्माण गर्न कटिबद्ध छ। कानूनी सुधार र नीतिगत स्पष्टताका लागि थप कामहरु गर्दै लगिनेछ', उनले भने।

सन् २०२६ सम्ममा अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नत हुने लक्ष्य रहेको तथा त्यसका लागि सङ्क्रमणकालीन रणनीति विकास गरिसकेको जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले विकासोन्मुख मुलुकमा देश उक्लिएपछि अवसरहरूको उपयोग गर्न र थप लगानी आकर्षित गर्न देशले चाँडै नै सार्वभौम साख मूल्यांकन ‘सोभरेन क्रेडिट रेटिङ’ गर्न लागेको बताए।

सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणालीमा सुधार ल्याउन नीतिगत प्रयास थालिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । मौजुदा कर व्यवस्थालाई थप प्रगतिशील बनाउने, करका आधारहरू सुदृढ र विस्तार गर्ने, राजस्व प्रणलीलाई विद्युतीकरण गरी विनियोजन र खर्च क्षमता बढाउनेलगायतका काम सरकारले गरिरहेको उनको भनाइ छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको अवस्था निकै कमजोर रहेको बताए। 'प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको शून्य दशमलव दुई प्रतिशत मात्रै छ। हाम्रो जस्तो देशका लागि यो एकदमै न्यून सङ्ख्या हो। वैदेशिक अनुदान पनि लक्ष्यअनुसार आएको छैन', उनले भने, 'यो अवस्थाले ऋणमा निर्भरता बढाएको छ। सार्वजनिक ऋण पछिल्लो नौ वर्षमा दोब्बर भएको छ। ऋणमा बढ्दो निर्भरता दीर्घकालीन रूपमा दिगो हुँदैन र यसले हाम्रो आर्थिक स्थायित्वमा ठूलो जोखिम खडा गर्छ।'

हाम्रो देश अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने क्रममा ऋणमा बढ्दो निर्भरताले अरु चुनौती थप्ने उनले बताए। रासस