काठमाडौं- जब बजार सुस्त हुन्छ तब सरकारले आफ्नो उपस्थिति बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यता रहेपनि नेपालमा भने उल्टो देखिएको छ। पछिल्लो दुई वर्षदेखि निरन्तर शिथिल भएर निराश भएको बजारमा सरकारले उल्टो निराशा थपेको छ।
बजार सुस्त हुँदा सरकारले सार्वजनिक खर्च बढाएर चलायमान बनाउनुपर्ने भएपनि गएको दशककै कमजोर खर्च भएको छ। अर्थतन्त्रको आकारसँगै सरकारले बर्सेनि गर्ने खर्चको अंक बढेपनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को तुलनामा कति खर्च गरेको छ भनेर हेर्दा यस्तो खर्च निराशाजनक देखिएको हो।
समग्र सार्वजनिक खर्च पछिल्लो ८ वर्षकै कमजोर देखिको छ। २०७३/७४ सालमा कुल सार्वजनिक खर्च जीडीपीको २७ प्रतिशत भएको थियो। गएको वर्ष अर्थात् २०८०/८१ मा २४ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। सरकारले खर्चमा मितव्ययीता ल्याएरभन्दा पनि विकास निर्माणमा खर्च गर्न नसक्दा यस्तो परिणाम आएको हो।
२०७३/७४ मा सरकारले जीडीपीको ६.८ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको थियो। जुन गएको वर्ष ३.४ प्रतिशतमा सीमित भएको छ।
२०७३/७४ देखि बढ्दै गएर खर्च ३१ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो। त्यसपछिका वर्ष लगातार खर्च संकुचित हुँदै आएको छ। खर्चमा आएको संकुचन मख्यतया पुँजीगतमा आएको छ। सात प्रतिशतसम्म पुगेको पुँजीगत खर्च अहिले घटिरहेको छ। अर्कोतिर ऋण भुक्तानी तथा लगानीको शीर्षकमा भने निरन्तर बढ्दै आएको छ।
चालु खर्च पनि यो बीचमा घटेको छ। सरकारले अनिवार्य दायित्वबाहेक कल्याणकारी शीर्षकमा खर्च बढाउन सकेको छैन। अर्थतन्त्रको आकारसँगै विकास निर्माण, पुँजी निर्माण तथा कल्याणकारी काममा खर्च बढाउन सरकार चुकिरहेको यो तथ्यांकले देखाउँछ।
