काठमाडौं- निर्माण क्षेत्र चलायमान नहुँदा सिमेन्ट उद्योग नै संकटमा जाने खतरा बढ्दै गएको छ। निजी क्षेत्र र सरकारी आयोजनाहरूमा समेत निर्माणमा कमी आउँदा सिमेन्टको खपत नै कम भइ क्षमताभन्दा निकै थोरैमात्रामा उद्योग चलेका छन्।

सिमेन्ट उत्पादक संघले दिएको तथ्यांकअनुसार अहिले मागको ८ देखि १० मिलियन टनमात्रै खपत हुन जाँदा अधिकांश सिमेन्ट उद्योगहरू धराशायी हुन गएको छ। 

पछिल्लो समय क्लिङ्करमा आधारीत उद्योगहरू आधाभन्दा बढी बन्द भएका र सञ्चालनमा रहेका यस्ता सिमेन्ट उद्योगहरूसमेत २० देखि २५ प्रतिशत क्षमतामा मात्रै चलेका छन्। त्यसैगरी चुनढुंगामा आधारीत उद्योगहरू ५० देखि ६० प्रतिशत क्षमतामा मात्रै सञ्चालनमा रहेका छन्।

नेपालमा हाल कुल स्थापित सिमेन्ट उद्योगको संख्या ६५ पुगेको छ। जसमा क्लिङ्करमा आधारीत उद्योग ४४ र  चुनढुंगामा आधारीत उद्योग २१ वटा रहेको सिमेन्ट उत्पादक संघले जनाएको छ। अहिले नेपालका सिमेन्ट उद्योगको उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष २५ मिलियन टन रहेको तर माग १० मिलियन टन प्रतिवर्ष रहेकोले पनि समस्या आएको उत्पादकहरूको भनाइ छ। 

तत्काल माग नबढ्ने हो भने सिमेन्टमा लगानी भएको ३ खर्ब रुपैयाँ जोखिममा पर्नेसमेत उद्योगीहरूले जनाएका छन्। संघले हाल ६५ सिमेन्ट उद्योगमा एक लाख जनाले रोजगारी पाइरहेको समेत जनाएको छ। 

सिमेन्ट उद्योगहरूको स्थापनाकालमा सिमेन्टको खपत वृद्धि  १२ देखि १६ प्रतिशतसम्म प्रतिवर्ष रहेको थियो तर अहिले बढ्न सकेको छैन।

आजभन्दा २० वर्ष अगाडि क्लिङ्करमा आधारीत सिमेन्टको उत्पादन निजी क्षेत्रवाट सुरु भएको र त्यसको ५/७ वर्षपछाडि चुनढुंगामा आधारीत सिमेन्ट उद्योगहरूको सुरुवात भइ १५/१६ वर्षको समयमा नै सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भइ निर्यात गर्नसमेत सक्षम रहेको अवस्था छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को चैत्र मसान्तसम्म करिब २ करोड ३५ लाख ३८ हजार ५ सय ७८ मेट्रिकटन सिमेन्ट र क्लिङ्कर निर्यात समेत गरेको तथ्याङ्क रहेको छ।

सिमेन्ट उद्योग स्थापनाको लागि ठूलो क्षेत्रफल आवश्यक पर्ने भएको तर जग्गामा हदबन्दी कायम हुँदा उद्योगलाई आवश्यक पर्ने जग्गा खरिदमा समस्या रहेको उद्योगीहरूले बताएका छन्। जसले गर्दा सिमेन्ट उद्योगहरूलाई आवश्यकताअनुसार जग्गाको हदबन्दी छुट हुनुपर्ने बुझाइ संघको छ। 

निर्यातलाई प्रवर्द्धन गरी व्यापारघाटा कम गर्न सरकारले निर्यात हुने वस्तुहरूमा ८ प्रतिशत प्रोत्साहन दिँदै आएको तर उद्योगहरूले नियमित रुपले सो रकम पाइनरहेको अवस्था विद्यमान रहेको साथै निर्यातबापत पाउने उक्त प्रोत्साहनको रकम निकै कम रहेको संघले जनाएको छ।

भारतसँगको व्यापार घाटा कम गर्नमा ठूलो मद्धत गर्ने सिमेन्टलाई दिइँदै आएको प्रोत्साहनलाई वृद्धि गरी १० देखि १२ प्रतिशत कायम गर्दै विगतको प्रोत्साहन पनि दिनुपर्ने उद्योगीहरूले माग गरेका छन्।