काठमाडौं- निजी वायुसेवा सञ्चालक संघ (आयोन)ले हवाई उद्योगको दिगो पुनर्उत्थानका लागि आवश्यक पहल गर्न माग गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पत्र लेखेर एक दर्जन माग राख्दै तत्काल पहल नथाले अर्बौँ लगानी जोखिममा पर्नेसमेत जनाउ संघले दिएको छ।

विगतको कोभिड महामारीका कारणले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित नेपालका हवाई सेवा कम्पनीहरुले १० अर्बभन्दा बढी रकम गुमाइसकेको समेत जानकारी प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिएका छन्। कोभिडपछि केही छुट दिइएको भए पनि पर्याप्त नहुँदा अहिले पनि एयरलाइन्सहरु मारमा परेको र संकट पर्दै गएको समेत जनाएका छन्।

नेपाल सरकारबाट कोभिड १९ को पहिलो चरणको लकडाउन अवधिमा नेपाली वायुसवा कम्पनीहरुका लागि ल्याण्डिङ पार्किङलगायतका केही क्षेत्रमा छुट दिएको तर नोक्सानी तथा असरको दाँजोमा उक्त छुट नगन्य भएकाले हवाई उद्योगको दिगो पुनर्उत्थानका पहल गर्नसमेत अपरेटर्सहरुले माग गरेका छन्।

संघले हवाई सेवा उद्योगबाट प्रदान गरिने सेवाहरु अत्यावश्यक सेवाअन्तर्गत रहने तथा यसले देशको समग्र पर्यटन व्यवसायमा नै उलेख्य योगदान पुर्‍याउनुका साथै राष्ट्रको आर्थिक गतिविधिमा समेत महत्वपूर्ण योगदान दिएकाले हवाई क्षेत्रलाई प्राथमिकता  प्राप्त विशेष उद्योग सरहको मान्यता प्रदान गर्न समेत माग गरेका छन्। उनीहरुले औद्योगिक ऐनअनुसार प्राप्त सबै प्रकारका  सेवासुविधा तथा सहुलियतहरु प्राप्त हुने व्यवस्था गर्नसमेत माग गरेका छन्।

युरोपियन युनियनले सन् २०१३ देखि नै नेपालमा सञ्चालित वायुसेवा उद्योगहरुलाई आफ्नो सुरक्षा सूचीमा राखेकोले नेपालका वायुसेवाहरु युरोपियन आकाशमाथि उड्न पाएका छैनन्। विगतमा युरोपियन युनियनबाट भएका सेफ्टी अडिटबाट पहिचान गरिएका ७५ वटा कैफियतमध्ये नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण तथा सम्बन्धित वायुसेवाको आवश्यक पहलकदमीबाट ५९ वटा बुदाँहरु समाधान भइसकेको र बाँकी रहेका १६ वटा कैफियतहरु पनि यथाशक्य चाँडो समाधानका लागि पहल भइरहेको हुँदा युरोपियन युनियनको सुरक्षा सूचीबाट हटाउन पहलकदमी गर्न उनीहरुले माग गरेका छन्।

संघले विगतमा हवाई नीति, २०६३ समयानुकुल परिमार्जन, एउटै मोडेलको हवाईजहाज तथा हेलिकप्टरमा दशौँ हजार थरीका पार्टपुर्जाहरु आवश्यक पर्ने भएकाले पार्टपुर्जाहरु १५ भन्सार महसुलमा भन्सार जाँच पास गर्ने व्यवस्थाका लागि आवश्यक पहलकदमी गरिदिन समेत माग गरेका छन्। 

वायुसेवा कम्पनीहरुले प्रतिस्पर्धी अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भएकोले छिमेकीलगायतका मुलुकहरुमा जस्तै वायुयान तथा तिनका पार्टपुर्जाहरुको लिजबापतको रकम भुक्तानी गर्दा आयकर ऐनको दफा ८८.१.३ अन्तर्गत हाल कायम १०  प्रतिशतको अग्रिम कर कट्टीको व्यवस्थालाई ३ प्रतिशत कायम गर्न पनि संघले माग गरेको छ।

नेपाल आयल निगमबाट अन्य पेट्रोलियम पदार्थ  (पेट्रोल, डिजेल तथा मट्टितेल) मा पटकपटक मूल्य समायोजन गरिए तापनि हवाई इन्धनमा मूल्य समायोजन गर्न पनि संघले माग गरेको छ। प्रत्येक २/२ वर्षमा आन्तरिक हवाई भाडा दर पुनरावलोकन हुनुपर्नेमा विगत ६/७ वर्ष अगाडि लागु गरिएको हवाई भाडादर हालसम्म पुनरावलोन हुन नसकेकोले तत्काल हवाई भाडा दर पुनरावलोकन गर्न समेत माग संघले गरेको छ।

सरकारको नीतिअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था एवं बीमा व्यवसाय एकापसमा गाभिएर (मर्जर वा एक्यूजिशन) गरेको खण्डमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७ लाई निष्प्रभावी गरिएको र सो प्रावधान पर्यटन उद्योग एवं हवाई यातायात सञ्चालन गर्ने व्यवसायमा समेत लागु हुनेगरी ऐनको दफा ४७ क एवं दफा ५७ मा सामान्य संशोधन गरिएको अवस्थामा पर्यटन उद्योग एवं हवाई यातायात सञ्चालन गर्ने व्यवसायलाई चलायमान गर्न केही सहज हुन जाने भएकाले आवश्यक पहल गर्न संघले भनेको छ।

यस्तै संघले विदेशी नागरिकहरुलाई नेपाली नागरिकहरुको तुलनामा वायुसेवा कम्पनीहरुले हवाई भाडादर बढी लिइरहेको हुँदा यसबाट वायुसेवा कम्पनी सञ्चालनका लागि सहजता प्रदान गरेको हुँदा हाल कायम भएको व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिनसमेत संघले माग गरेको छ।