काठमाडौं- धितोपत्र कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउनेगरी धितोपत्रसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८१ प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको छ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले उक्त विधेयक संसदमा दर्ता गरेका हुन्। नयाँ र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई समेत समेटेर संशोधन विधेयक तयार पारिएको छ। जालसाजी र इन्साइडर ट्रेडिङ गर्ने समूह र व्यक्तिलाई कडा कारबाही गरिनेसहितको विधेयकको प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरिएको छ।
धितोपत्रको भित्री कारोबार गरेको ठहरेमा बिगो खुलेकोमा बिगो भराइ बिगो बमोजिमको जरिवाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय र बिगो नखुलेकोमा ५० लाख रुपैयाँदेखि ३ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने प्रस्ताव राखिएका छन्। हाल कायम ऐनमा बिगो बमोजिम जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था रहेको छ।
झुठो कारोबार, मूल्यमा उतारचढाव, धितोपत्र बजारलाई प्रभावित पारेमा र झुक्याउने विवरणहरू दिएमा बिगो खुलेकोमा बिगो भराइ बिगो बमोजिमको जरिवाना वा ३ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय र बिगो नखुलेकोमा ५ लाख रुपैयाँदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ३ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ।
यसैगरी झुक्याउने विवरणहरू दिने, जालसाजीयुक्त कारोबार, जालसाज गरी वा झुक्यानमा पारी धितोपत्रको काराबोर गरेमा वा लिखित विवरण वा अभिलेख नष्ट गरेमा वा लुकाएमा बिगो खुलेकोमा बिगो भराइ बिगो बमोजिमको जरिवाना वा ३ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय र बिगो नखुलेकोमा १० लाख रुपैयाँदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा २ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था रहेको छ।
धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष भइसकेको व्यक्तिले काम छोडेको दुई वर्षसम्म सूचीकृत कम्पनीमा काम गर्न नपाउने व्यवस्था नयाँ गर्न लागिएको छ। दफा १११ पछि दफा १११ 'क' थप गर्दै उक्त व्यवस्था गर्न लागिएको हो। अध्यक्ष भइसकेको व्यक्तिले पदबाट हटेको वा अवकाश पाएको मितिले दुई वर्षसम्म बोर्डबाट अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थामा कुनै पदाधिकारीको हैसियतमा रही काम गर्न पाउने छैन।
बोर्डको अधिकृत प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिको पदबाट हटेको वा अवकाश पाएको मितिले दुई वर्षसम्म बोर्डबाट अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थामा कुनै पदाधिकारीको हैसियतमा रही काम गर्न पाउने छैन। उपदफा १ र २ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारबाट नियुक्त हुने पदमा यस दफाको व्यवस्था लागु हुने छैन भनिएको छ।
सम्भावित स्वार्थ बाझिन सक्ने जोखिमलाई निराकरण गर्न र बोर्डमा सुशासन कायम गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको जनाइएको छ। जसमा अब धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिबाट चार्टर्ड एकाउण्टेण्टस् संस्थाको सदस्य र उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधि हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ। स्वार्थ बाझिन सक्ने अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्न यी संस्थाका प्रतिनिधिलाई बोर्ड सदस्य नहुने व्यवस्था गर्न लागेको प्रस्तावमा उल्लेख छ।
दर्ता विधेयकमा धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा २ को खण्ड (ग) पछि खण्ड (ग १) थप गरिएको छ। यसअघिको ऐनमा उक्त व्यवस्था थिएन। थपिएको खण्ड (ग १) मा ‘केन्द्रीय निक्षेप सेवा’ भन्नाले विद्युतीय (डिजिटल) माध्यमबाट संगठित संस्थाको धितोपत्रको अभौतिकीकरण गर्ने र त्यस्तो धितोपत्रको केन्द्रीय अभिलेख राख्ने सेवा सम्झनु पर्ने उल्लेख छ।
डेरिभेटिभ प्रडक्टलाई अब संशोधन हुने ऐनले चिन्नेगरी विधेयक दर्ता गरिएको छ। यसअघि कानूनी व्यवस्था नभएकै कारणले वर्षौँदेखि डेरिभेटिभ प्रडक्ट ल्याउने भनिए पनि उक्त प्रडक्ट आउन सकेको थिएन।
ऐनको दफा २ को खण्ड (घ) पछि खण्ड (घ १) थप गर्दै उक्त व्यवस्था गर्न लागिएको छ। जसमा ‘डेरिभेटिभ” भन्नाले धितोपत्र बजारमा क्रेता र बिक्रेताबीच सूचीकृत धितोपत्र वा त्यसको मूल्य वा सूचकांकको आधारमा कम्तीमा ३० दिनपछि खरिद वा बिक्री गर्न गरिएको फरवार्ड, फुयुचर्स, अप्सन वा स्वाप जस्ता धितोपत्र बजारमा कारोबार हुने करार जन्य वित्तीय उपकरण पर्दछ भन्ने उल्लेख छ।
ऐनले अब ‘विशिष्टिकृत लगानी कोष’ लाई समेत चिन्ने छ। ऐनले ‘विशिष्टिकृत लगानी कोष’ लाई चिन्ने छ। दफा २ को खण्ड (त) पछि खण्ड (त १) थप गर्दै सो नयाँ व्यवस्था गर्न लागिएको हो। जसमा ‘विशिष्टिकृत लगानी कोष' भन्नाले बोर्डमा दर्ता भएको प्राइभेट इक्युटि फण्ड, भेन्चर क्यापिटल फण्ड, हेज फण्ड वा यस्तै प्रकृतिको अन्य कोष सम्झनु पर्छ भनिएको छ।
संशोधनको लागि दर्ता भएको विधेयकले आउने दिनमा मार्जिन कारोबारलाई समेत स्पष्ट चिन्ने छ। ऐनको दफा ६३ पछि ६३ 'क' थप गर्दै उक्त व्यवस्था गर्न लागिएको हो। जसमा मार्जिन प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्थाको '१' मा धितोपत्र व्यवसायीले लगानीकर्तालाई धितोपत्र कारोबारको लागि तोकिए बमोजिमको सीमासम्म मार्जिन प्रदान गर्न सक्ने छ। त्यसरी प्रदान गर्ने मार्जिन बापत लिन सक्ने व्याजको अधिकतम सीमा, शुल्क तथा मार्जिन कारोबारसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुने उल्लेख छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकसँग बैकिङ कारोबारको अभिलेख माग्न पाउने अर्को व्यवस्था संशोधनको लागि दर्ता भएको विधेयकमा उल्लेख छ।
दफा ८६ पछि दफा ८६ 'क' थप गर्दै उक्त व्यवस्था गर्न लागिएको हो। जसमा बैकिङ कारोबारको अभिलेख माग गर्न सक्ने व्यवस्था थप गरिएको छ। उक्त व्यवस्थाको (१) मा कुनै व्यक्ति, कम्पनी वा संगठित संस्थाले गरेको धितोपत्रसँग सम्बन्धित कारोबारको सम्बन्धमा कुनै जाँचबुझ गर्नु परेमा बोर्डले त्यस्तो कारोबारसम्बन्धी अभिलेख सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट उपलब्ध गराइ दिन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्न सक्ने उल्लेख छ।
त्यसबमोजिम अनुरोध भइ आएमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट त्यस्तो अभिलेख लिइ बोर्डलाई उपलब्ध गराइदिनु पर्ने उल्लेख छ। त्यरी प्राप्त अभिलेख गोप्य राखी जाँचबुझको लागिमात्र प्रयोग गर्नु पर्ने भनिएको छ।
