काठमाडौं- सरकारले ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८१’ संसद्मा दर्ता गरेको छ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एवम् वार्षिक बजेट पेस गर्ने प्रक्रियामा हुने छलफलका लागि पर्याप्त समय उपलब्ध गराउन, बजेट प्रणाली बाहिरका सार्वजनिक निकायबाट सरकारलाई पर्ने थप आर्थिक दायित्वलाई व्यवस्थित गर्न र बेरुजु फछ्र्यौटलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले उक्त विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको हो।
संघीय सञ्चित कोष र अन्य सरकारी कोषको सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा सोसँग सम्बन्धित आर्थिक गतिविधिलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यसहित ल्याइएको यो विधेयक अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले गत शुक्रबार संसद्मा दर्ता गरेका हुन्।
मन्त्रिपरिषद्को गत असार १७ गतेको निर्णयले यो विधेयक संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान भएको थियो। गत माघमा सरकारले अध्यादेशमार्फत यो ऐन संशोधनको प्रक्रिया थालेको थियो तर तोकिएको समयभित्र अध्यादेश संसद्बाट पारित हुन सकेन।
प्रदेश, स्थानीय तह र बजेट प्रणालीबाहिर (एक्स्ट्रा बजेटरी) को सार्वजनिक निकायले त्यस्तो तह वा निकायसँग सम्बन्धित प्रचलित कानूनको अधीनमा रही महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको स्वीकृतिबमोजिम लेखा राखिने व्यवस्था विधेयकमा थप गरिएको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयमा मध्यमकालीन खर्च संरचना तथा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने प्रयोजनका लागि आगामी तीन वर्षमा उपलब्ध हुने स्रोत तथा गर्न सकिने खर्चको सीमाको पूर्वानुमान चालु आर्थिक वर्षको माघ १५ गतेभित्र गरिसक्नुपर्ने प्रावधानलाई संशोधन गर्न लागिएको छ। विधेयकमा माघ मसान्तसम्ममा बजेट सिलिङ तयार पारिसक्नुपर्ने उल्लेख छ।
त्यस्तै, योजना आयोगको उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा रहने राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले तयार गरेको स्रोतको अनुमान तथा खर्चको सीमा निर्धारणसम्बन्धी प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीसमक्ष फागुन ७ गतेभित्रमा पेस गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ।
'स्रोत अनुमान समितिबाट निर्धारित स्रोत तथा खर्चको सीमाको अधीनमा रही आगामी तीन वर्षको बजेट तर्जुमाका लागि बजेटको सीमा, मध्यमकालीन खर्च संरचनाको खाका, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितता बमोजिमको आवश्यक रकमसमेत उल्लेख गरी बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन तथा ढाँचा चालु आर्थिक वर्षको फागुन ७ गतेभित्र सम्बन्धित मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय वा निकायमा पठाउनुपर्नेछ', विधेयकमा भनिएको छ।
मूल ऐनको दफा ११ मा पनि संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ। प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन विधेयक पेस गर्नुभन्दा कम्तीमा १५ दिन अगावै अर्थमन्त्रीले विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र आयोजना वा कार्यक्रमको प्राथमिकताको विवरण संघीय संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था संशोधन गर्न लागिएको छ। विधेयकको व्यवस्थाअनुसार तीन महिना अगावै बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता संघीय संसद्मा पेस गरिसक्नुपर्नेछ।
बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकताको विवरण संघीय संसद्मा पेस भएपछि संघीय संसद्ले सो उपर सैद्धान्तिक छलफल गरी त्यसमा कुनै विषय समावेश गर्नुपर्ने वा हटाउनुपर्ने वा सो सम्बन्धी कुनै सुझाव वा निर्देशन दिन आवश्यक देखेमा चैत महिनाको १५ गतेभित्र त्यस्तो सुझाव तथा निर्देशन अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसक्नुपर्नेछ।
त्यसैगरी, मूल ऐनको दफा २१ मा पनि संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ। विभिन्न निकाय तथा अन्तर्गतका कार्यालयमा विभाजन गर्नुपर्ने गरी विनियोजन भएको रकम लेखा उत्तरदायी अधिकृतले आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकसम्ममा विभाजन नगरेमा अर्थ मन्त्रालयले त्यस्तो रकम रोक्का राख्न सक्ने व्यवस्था थियो। त्यसलाई ‘पहिलो चौमासिकसम्म’ भन्ने शब्दको सट्टा ‘असोज मसान्तसम्म’ भन्ने शब्द राखिएको छ। अर्थात् विभाजन गर्नुपर्नेगरी विनियोजन भएको रकम पहिलो त्रैमासभित्र हुन नसकेमा अर्थ मन्त्रालयले रोक्का राख्न सक्नेछ।
विधेयकमार्फत बजेट समर्पण (सरेन्डर) सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि संशोधन गर्न लागिएको छ। हालको व्यवस्थाअनुसार विनियोजन ऐनमा समावेश भएको कुनै रकम र सो रकमबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रम आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकसम्म खर्च नभएको वा बाँकी अवधिमा खर्च हुन नसक्ने भएमा लेखा उत्तरदायी अधिकृतले त्यस्तो रकम चैत १४ गतेभित्र अर्थ मन्त्रालयमा समर्पण गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ। त्यसलाई संशोधन गरी माघ १५ गतेसम्म खर्च नभएको वा बाँकी अवधिमा खर्च हुन नसक्ने देखिएमा फागुन १५ गतेभित्र बजेट समर्पण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था विधेयमा राखिएको छ। रासस
