काठमाडौं- अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारले तोकेको खरिद मापदण्ड बाहिरका आयोजनालाई स्रोत सुनिश्चितता नदिने बताएका छन्। शुक्रबार संसदमा बजेट अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
यसअघि सरकारले ल्याएकाे बहुवर्षीय ठेक्का सम्बन्धि मापदण्ड २०७७, विपरित आयोजना निर्माणको टुंगो नलागेका आयोजनाहरुमा गरेको स्रोत सुनिश्चितता रद्द गरेको हो। सरकारले आयोजना निर्माण गर्न ठेक्का प्रक्रिया नै नथालिएको आयोजनालाई बहुवर्षिय ठेक्कामा राखेर स्रोत सुनिश्चितता दिँदै आएको छ।
कोरोना नियन्त्रणसँग सम्बन्धी खरिदको भने रुद्द नहुने अर्थमन्त्री शर्माले बताए। अब सरकारले आयोजना निर्माण निश्चित नभइ बहुवर्षिय ठेक्काका लागि स्रोत सुनिश्चितता नदिने भएको छ।
प्रभावशाली नेताहरुको क्षेत्रका आयोजनाहरुलाई ठेक्का लाग्ने अवस्था नहुँदा समेत बहुवर्षिय ठेक्काका लागि स्रोत सुनिश्चितता दिने गरेको थियो। केपी शर्मा ओली सरकारका पालामा यसरी बहुवर्षिय ठेक्काका लागि जथाभावि स्रोत सुनिश्चितता दिइएको थियो।
