काठमाडौं- नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आगामी १५ वर्षभित्र ठूला जलाशययुक्त आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकता दिने कार्ययोजना बनाएको छ।
प्राधिकरणले प्रिमियम मूल्यमा साधारण सेयर (आईपीओ) जारी गरेर ठूला पूर्वाधारमा लगानी गर्नेगरी कार्ययोजना तयार पारेको छ। सेयर जारी गरेर संकलन भएको रकमले ठूला पूर्वाधारमा लगानी गर्ने भावी कार्ययोजना तयार पारेको हो।
स्रोत जुटाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणले करिब ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्राथमिक सेयर (आईपीओ) जारी गर्ने तयारी गरेको छ। प्राधिकरणले चुक्ता पुँजी करिब ३ खर्ब रुपैयाँ कायम गरी सर्वसाधारणलाई त्यसको १० प्रतिशतले हुन आउने रकममा प्रिमियम थप गरी सेयर जारी गर्ने तयारी गरेको छ।
प्राधिकरणको सेयरको प्रतिकित्ता किताबी मूल्य करिब १२५ रुपैयाँ कायम गर्ने र त्यसमा त्यति नै रकम प्रिमियम थप गरी सेयर निष्कासनको प्रस्ताव गरिसकेको छ।
जसमा प्राधिकरणले १५ वर्षभित्रै १५ हजार ६ सय ३२ मेगावाट क्षमताका जलाशययुक्त परियोजना अगाडि सार्ने भएको हो। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले तयार पारेको भावी कार्ययोजनामा अब सानाभन्दा पनि ठूला जलाशययुक्त आयोजनामा केन्द्रित हुने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।
जसका लागि करिब ५० खर्बभन्दा बढी रकम आवश्यक पर्छ। यसका लागि सस्तो ब्याजदरमा ऋण, विदेशी लगानीकर्तासँग सहकार्य र जनताबाट समेत केही रकम आईपीओमार्फत संकलन गर्ने योजना प्राधिकरणले तयार पारेको हो।
प्राधिकरणले आफ्नै तथा सहायक कम्पनी एमं सम्बद्ध कम्पनीहरुमार्फत स्वदेशी पुँजीबाट जलविद्युत आयोजना निर्माणमा प्राथमिकता दिने घोषणा गरेको छ। जसमा उच्च क्षमताका जलाशययुक्त, अर्धजलाशयुक्त एवं पम्म स्टोरेज आयोजनाहरु निर्माणमा केन्द्रित हुने कार्ययोजना तयार पारिएको छ।
प्राधिकरणले १२१६ मेगावाट क्षमताको खिम्ती-ठोसे-शिवालय जलाशयुक्त जलविद्युत आयोजना, ६८३ मेगावाटको सुनकोसी तेस्रो सहित ठूला परियोजनामा केन्द्रित हुनेगरी तयारी गरिएको छ। ठूला आयोजनाहरु दुधकोशी, माथिल्लो अरुण लगायतको वित्तीय व्यवस्थापन गरी निर्माण कार्य अघि बढाइएको छ।
दक्षिण एसियाली क्षेत्रको नमूना परियोजनाका रुपमा अगाडि बढाउन सकिने १० हजार ८०० मेगावाटको कर्णाली (चिसापानी) परियोजनालाई समेत अगाडि सारिएको छ। जसको लागत नै २० खर्ब रुपैयाँ हुने अनुमान गरिएको छ। सुनकोशी-३ बहुउद्देश्यीय जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रक्रिया सुरु गरिएको छ।
सरकाले अगाडि बढाएको १२०० मेगावाटको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनालाई निर्माणको चरणमा लैजानेगरी कार्ययोजना तयार पारिएको छ। जसलाई २०८१ सालभित्रै निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरी कार्य अगाडि बढाइएको जनाएको छ। जसको लागि ३ खर्ब ६० अर्बभन्दा बढी लगानी हुने अनुमान गरिएको छ। सबै आयोजनाहरु १५ देखि २० वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसमेत राखिएको छ।
वर्षायाममा बढी विद्युत उत्पादन हुने गरी प्रवर्द्धकहरुले जलविद्युत आयोजनाहरुको डिजाइन गर्न सक्ने प्रावधान राखी नयाँ विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने नीति लागु गरिने तयारीसमेत गरिएको छ।
त्यस्तै कार्ययोजनामा प्राधिकरणले उच्च क्षमताका अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन आयोजनाहरुः न्यू बुटवल-गोरखपुर, इनरुवा-पूर्णिया, दोदोधरा-बरेली र चिलिमे-केरुङ्ग प्रसारण लाइन निर्माण प्रक्रिया सुरु गरेर समयमै सम्पन्न गर्ने घोषणा समेत गरिएको छ।
काठमाडौं उपत्यकाको ६ लाख ग्राहकको घरमा पूर्व जडित मिटरलाई स्मार्ट मिटरले प्रतिस्थापन गर्नुका साथै मुलुकभरका ग्राहकको घरमा जडान भएका मिटरलाई क्रमश: स्मार्ट मिटरले प्रतिस्थापन गर्ने कार्य अगाडि बढाइने जनाइएको छ।
वितरण प्रणाली विस्तार गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी मुलुकभर सबै नेपालीको घरदैलोमा विद्युतको पहुँच पुर्याइने गरी कार्ययोजना तयार पारिएको छ।
सन् २०५० सम्मको विद्युत माग धान्ने मात्र नभइ विद्युतको गुणस्तर बृद्धि तथा नियमित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित गर्न काठमाडौं लगायत मुख्य सहरहरुमा पर्याप्त प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको निर्माण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने घोषणासहित प्राधिकरणले कार्ययोजना तयार पारेको छ।
आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत छिमेकी देशहरुमा निर्यात गर्न आवश्यक पूर्वाधार विकासका लागि काम सुरु भएकोसमेत जनाइएको छ।
