काठमाडौं- विस २०७९ जेठ २ गते कुबेतको जजिरा एयरको उडानसँगै गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा व्यावसायिक उडान सुरु भयो। कुवेतसँगै हिमालय एयर र नेपाल एयरलाइन्सले पनि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा केही सयमा उडान गरे। 

विमानस्थल सञ्चालनका कुनै पनि पूर्वाधारको कमी छैन। तर विदेशी तथा स्वदेशी एयरलाइन्स कम्पनीले उति चासो देखाएन्। विमानस्थल पूर्ण रुपमा सञ्चालन हुन नसक्दा विमानस्थल निर्माणमा खर्च भएको रकमलगायतका विषयमा विरोध भयो। 

विमानस्थल सञ्चालनका लागि नेपाल नागरिक उड्डडयन प्राधिकरणले सुरुवात‍ी दिनदेखि नै विमानस्थल सेवा शुल्क नियमावली २०७८ अनुसार लाग्ने पार्किङ तथा नेभिगेसन शुल्कमा छुटको अफर दिएको थियो। तर प्राधिकरणको क्षेत्राधिकारबाट भएको छुटबाट एयरलाइन्स कम्पनीले उडानमा खासै चासो देखाएनन्। 

एयरलाइन्स कम्पनीले करदेखि विभिन्न शीर्षकमा छुटको अफर मागि रहे। एयरलाइन्स कम्पनीको चासोअनुसार नै  नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले करदेखि विभिन्न शीर्षकमा छुटलगायत वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई सिधै भैरहवाबाट उडान गर्नुपर्ने भन्दै विभागीय मन्त्रालयमा पठाएको थियो। तर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार कर छुट तथा सहुलियताका विषयमा अर्थ मन्त्रालयलाई देखाउँदै पन्छिरहेको थियो।

जब कांग्रेसको समर्थनमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानन्त्री भए। प्रधानमन्त्री हुनेवित्तिकै उनले विभागीय मन्त्री बद्री पाण्डे  र अर्थ मन्त्रालयसँगको छलफलमा गौतम बुद्ध र पोखरा विमानस्थल सञ्चालनका लागि कार्ययोजना मन्त्रिपरिषदमा ल्याउन निर्देशन दिए।

कार्ययोजना निर्माणकै क्रममा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले थाइ एयर एसियालाई नेपाल उडानको अनुमति दिँदा भैरहवाबाट ४ र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ३ वटा उडानको लागि अनुमति दियो। जुन विषयले प्रधानमन्त्री ओली तथा पर्यटनमन्त्री बद्री पाण्डेमा आशाका किरण थपियो।

प्राधिकरणको  निर्णयसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले फेसबुकमा  लेखेका थिए, 'थाइ एयर एसियाले हिजोदेखि साताको चार दिन भैरहवा - थाइल्यान्ड उडान अनुमति पाएको छ। पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्ण क्षमताका साथ अन्तर्राष्ट्रिय उडानको प्रयोगमा ल्याउन हामी लागिरहेका छौँ। हिजो हामीले यससम्बन्धी कार्यदल गठन गरेर यसै साता बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा एयरपोर्ट सञ्चालनसम्बन्धी योजना पेश गर्ने जिम्मेवारी तोकेका छौँ। यी दुई विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउँदा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको चाप पनि घट्ने छ। विमानस्थल सञ्चालनसम्बन्धी सुझाव दिन विज्ञहरुलाई समेत अनुरोध गर्छु।'

प्रधानमन्त्रीले जुन विषय फेसबुकमा साउन १९ गते लेखेका थिए। उनले दुईवटै विमानस्थल पूर्ण रुपमा सञ्चालनको कार्ययोजना तयार पार्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यलयका एक जना सचिवलाई जिम्मेवारी दिए। प्रमले भनेअनुसार नै एक सातामा नै गौतम बुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको कार्ययोजना मन्त्रिपरिषबाट स्वीकृत भइसकेको छ। 

कार्ययोजनामा गौतम बुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्णसञ्चालनका लागि कर छुटदेखि यात्रुसेवा शुल्क मिनाहाको विषय समावेश गरिएको छ। साथै इन्धनमा सहुलियतदेखि भिसा नि:शुल्क र नेभिगेसन शुल्कमा ५ वर्षसम्म शतप्रतिशत छुटको विषय समावेश गरिएको छ।

यसैगरी विमानस्थल सञ्चालनका लागि विमानस्थल आसपास रहेका होटल तथा रेष्टुराँहरूसमेत प्रोत्साहन गर्न कर छुट दिन विषय योजनामा समावेश छ।विमाानस्थल हुँदै आउने पर्यटकका लागि भिसा शुल्क नि:शुल्क गरिने विषय पनि योजनामा समावेश गरिएको छ। कार्गो र इन्धनमा सहुलियत दिनुको साथै भ्याट र आयकरमा समेत छुट दिने विषय योजनामा उल्लेख छ।

सञ्चालन कार्ययोजनामा नै तीन वर्षसम्म ५० प्रतिशतसम्म यात्रु सेवा शुल्कमा छुट दिने उल्लेख छ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट यात्रा गर्दा यात्रु सेवा शुल्क ३ हजार रुपैयाँ छ।  यसैगरी इन्धनमा लाग्ने सबै कर छुट गरेर वायुसेवा कम्पनीलाई इन्धन उपलब्ध गराउने विषय पनि कार्ययोजनामा उल्लेख छ।

नेपालमा सार्क राष्ट्रकै सबैभन्दा बढी मूल्यमा हवाई इन्धन बिक्री भइरहेको छ। जसका कारण हवाई भाडा बढी छ। यसैगरी ग्राउन्डह्यान्डलिङ सेवा शुल्कमा समेत छुट तथा सहुलियत दिने विषय योजनामा समावेश गरिएको छ।

योजनामा नै वायुयान, पार्टपुर्जा, हवाई टिकटमा समेत छुट मिलाउने र एमआरओ सेवा तथा ह्याङगर सेवा सञ्चालन गर्न चाहने निजी क्षेत्रका कम्पनी र लगानीकर्तालाई ट्याक्स होलिडे र अन्य विषयमा समेत छुट दिने विषय कार्ययोजनमा समावेश गरिएको छ।

यसैगरी बजेट एयरलाइन्सले २० प्रतिशत र ठूला एयरलाइन्सले सातामा एउटा उडान पोखरा वा गौतम बुद्धबाट गर्नुपर्ने समेत योजनामा राखिएको छ।

कार्ययोजना अनुसार नै नेपाल आयल निगमले हवाई इन्धनमा एक हजार लिटरमा १ सय डलर मूल्य समायोजन गरिसकेको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कामदारलाई गौतम बुद्ध र पोखराबाट नै उडान भर्न मिल्ने गरी काठमाडौं नै आउन नपर्ने गरी सेवा दिने निर्णय गरिसकेको छ।

सरकारी योजना सार्वजनिक भएसँगै फेरि जजिराले भदौभित्रबाटै कुवेत-भैरहवा-कुवेत उडानको तयारी थालेको छ। एयरले काठमाडौंको भन्दा सस्तो भाडामा भैरहवाबाट यात्रु बोक्ने तयारी गरेको छ। जजिराले पहिले सरकारले अहिले छुट दिने भनेर घोषणा गरेको विषय सम्बोधन भएमा सातामा ४ वटासम्म उडान गर्ने गरी अनुमति मागेको थियो। 

जजिराको माग सरकारले सम्बोधन गरेको र अब प्राधिकरणले उडान अनुमति दिने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ।

यसैगरी विज एयरले पनि आबुधाबीबाट भैरहवा दैनिक उडान गर्ने गरी अनुमति मागिसकेको छ।

यसैगरी सरकारले पनि कार्ययोजना स्वीकृत गर्दै गर्दा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान गर्ने बजेट एयरलाइन्सलले २० प्रतिशत उडान गौतम बुद्ध तथा पोखराबाट विमानस्थलबाट र ठूला एयरलाइन्सले एउटा उडान भैरहवबाट गर्नुपर्ने सर्त राखेको छ। अब भने गौतम बुद्ध विमास्थल सञ्चालनका आउने आशा पलाएको पर्यटन मन्त्रालय तथा प्राधिरकणको भनाइ छ।

तर भैरहवा उडानका अझै एउटा ठूलो समस्या भने बाँकी छ। भारतीय पक्षले आईएलएस  कार्यविधि भारतीय भूमिको स्पेस समेत प्रयोग भएको भन्दै रोकेको छ। प्राधिकरणबाट कार्यविधि स्वीकृत भइसकेको छ। तर भारतीय पक्षले आईएलएस उडानमा भने रोक लगाएको छ। यसबाहेक सरकारले विमानस्थल सञ्चालनका लागि सहज बनाउनका लागि नेपालगञ्ज वा महेन्द्रनगर रुटबाट पनि जहाज नेपाल प्रवेश गर्न पाउने गरी भारतीय पक्षबाट अनुमति लिने काम सम्पन्न गर्नुपर्ने छ।

नेपाल आइकाओको १ सय ९३ राष्ट्रमध्येको एउटा सदस्य राष्ट्र हो। अन्य सदस्य राष्ट्रले सीमा क्षेत्रको विमानस्थलमा अन्य देशको एयरस्पेस प्रयोग हुँदा पनि आइएलएस सञ्चालन गर्न पाउँछ। नेपालले किन नपाउने? सरकारले यसमा कडाइका साथ बोल्न सक्नु पर्छ।

विमानस्थल निर्माण सम्पन्न हुनेवित्तिकै एयरलाइन्स कम्पनीहरूले आफै उडान गर्छन् भन्ने पनि होइन, सबैले बिजनेस हेरर नै व्यापार गर्ने हो। विस्तारै काठमाडौंको ट्राफिकलाई पनि गौतम बुद्ध सार्दै लैजानु पर्छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पनि पछिल्लो समय भएको हवाई सम्झौता तथा पुनरावलोकनमा समेत गौतम बुद्धलाई केन्द्रमा राखेर काम गरिरहेको छ। जुन सकारात्मक पनि छ। 

अर्को विषय गौतम बुद्ध विमानस्थल काठमाडौंको विकल्प विमानस्थल पनि होइन। यो विमानस्थल फुलफेजको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि होइन। अहिले आइरहेको १० लाख पर्यटकको संख्या ३५ लाख पुगेको दिन गौतम बुद्धमात्रै होइन पोखरा विमानस्थल पनि पूर्ण क्षमतामा चल्ने छ।

विमानस्थल निर्माणदेखि सञ्चालनसम्म कसरी आइपुगेको थियो?

गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको एक दशकपछि सञ्चालनका आएको थियो। विमानस्थल निर्माणको प्रक्रिया सन् २००७ बाटै सुरु भएको हो। सुरुमा विमानस्थल ३ अर्ब ८० करोड रूपैयाँ लागतमा २४ सय मिटरको रन-वेसहित सानो टर्मिनल भवन बनाउने विषय आएको थियो।

लगानीकर्ता एसियाली विकास बैंक एडीबीले पनि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तत्काल ठूलो बनाउन नपर्ने रिपोर्ट तयार पारेको थियो। तर प्राधिकरणले विमानस्थल बनाइसकेपछि वाइडबडीदेखि ठूला प्रकृतिका बोइङ जहाजसमेत उडान अवतरण गर्न सक्ने गरी विमानस्थल बनाउन पर्ने विषय उठान गरेको थियो।

प्राधिकरणले तीन हजार मिटर कै रन-वे सहितको सुविधासम्म विमानस्थल निर्माण गर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। अन्तत: लगानीकर्ता एडीबीले पनि प्राधिकरणको निर्णयलाई स्वीकार गर्‍यो।

विमानस्थल निर्माणका लागि २०१२ बाट ठेक्का प्रक्रिया सुरु भयो। २०१४ को नोभेम्बरमा विमानस्थल निर्माणका लागि चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी ‘नर्थ वेस्ट सिभिल एभिएसन’ सँग गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि सम्झौता भएको थियो।

सम्झौतासँगै निर्माण कम्पनीले काम थालनी गरेको पाँच महिना नबित्दै नेपालमा २०१५ को अप्रिलमा भूकम्प गयो। भूकम्पबाट तंग्रिन नपाउँदै भारतले फेरि नाकाबन्दी गर्‍यो। जसका कारण विमानस्थल निर्माणको काममा सुरुवाती समयमै समस्या देखिन थाल्यो।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण अन्तर्गतको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्देशनालयले काममा केही सहजता गराउँदै गयो। तर चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीको काम गरेको नेपाली ठेकेदार कम्पनीको कारणबाट पनि आयोजनाको काम प्रभावित भइरहेको थियो।

निर्माण कम्पनीले पनि नदीजन्य सामाग्री सहज रुपमा पाउन सकेको थिएन। सम्झौताअनुसार ठेकदारले २०१७ को डिसेम्बर ३१ सम्म विमानस्थलको ‘आइसिबी- जिरो एक’ अन्तर्गतका सबै काम सक्नुपर्ने थियो। सरकारले ६ अर्ब २२ करोड रूपैयाँमा ‘आइसिबी- जिरो एक’ अन्तर्गत विमानस्थलको तीन हजार मिटरको रनवे, ट्याक्सी वे, एप्रोन, टर्मिनल भवन र टावर कन्ट्रोल भवन निर्माणका लागि सम्झौता गरेको थियो। तर सन् २०१७ को डिसेम्बरसम्म आइपुग्दा चिनियाँ निर्माण कम्पनीले २७ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै काम सम्पन्न गरेको थियो।

तोकिएको समयमा काम सम्पन्न हुने अवस्था रहेन। समयमै काम सम्पन्न हुने अवस्था नदेखिएपछि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र आयोजना निर्देशनालयले समय एक वर्ष थप्ने तयारी गरिरहेको थियो। तर विमानस्थलको मुख्य लगानीकर्ता एसियाली विकास बैंकले विमानस्थल निर्माणको काम सन्तोषजनक नरहेको भन्दै आफूहरू बाहिरिने पत्र आयोजना निर्देशनालयमा पठायो।

आयोजना निर्देशनालयका प्रमखु थिए हालका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी। अधिकारीले उक्त विषय नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक सन्जीव गौतमसम्म जानकारी गराए। लगानीकर्ताले निर्माण कम्पनीको काम सन्तोषजनक नभएको र अब पनि हुने आशा नदेखिएका कारण ठेक्का रद्द गरी पुनः काम गर्नुपर्ने विषय उठाएको थियो।

तर लगानीकर्ताले भनेजस्तो ठेक्का रद्द गर्न प्राधिकरण सहमत भएन। गौतम र अधिकारीले विभागीय मन्त्री तथा सचिवसँग  लगाानीकर्ताको पत्रको विषयमा जानकारी गराए। जानकारी गराउँदै गौतम र अधिकारीले ठेक्का सम्झौता नगर्ने बरु प्राधिकरणले आफ्नै स्रोतबाट भए पनि विमानस्थल निर्माणको कामलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरे।

गौतम र अधिकारीले ठेक्का सम्झौता रद्द गरेर विमानस्थलको निर्माणको काम थालनी गर्न थप दुई वर्ष लाग्ने र लागत पनि दोबर हुने निष्कर्ष निकाल्दै लगानीकर्ता एडीबी बाहिरिए पनि प्राधिकरणकै स्रोतबाट काम गर्ने निर्णय गराए। जुन निर्णयसँगै विमानस्थल निर्माण देखिएको नगद प्रभावको समस्या पनि हटेको र कामले तीब्रता पाएको थियो।

यसरी कोमामा पुगको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम समय थप भएको एक वर्ष अर्थात २०१८ को डिसेम्बरसम्म आइपुग्दा ५१ प्रतिशत काम सम्पन्न भयो। प्राधिकरणले स्थानीय तह तथा जिल्ला प्रशासनको सहयोगमा निर्माण कम्पनीलाई आवश्यक पर्ने नदीजन्य सामाग्री उपलब्ध गराउन पनि सहयोग गर्‍यो।

निर्माण कम्पनीले पनि नेपाली ठेकेदार कम्पनी परिर्वतन गर्दै काम गरेको थियो। जसको प्रतिफल एक वर्षमै देखियो। काममा प्रगति भएपछि पुनः लगानीकर्ता एडीबी आयोजनको काममा फर्कियो। काम अगाडि बढ्दै गयो। सन् २०१९ मा पुनः आयोजनाले विमानस्थल सञ्चाललका लागि सञ्चार उपकरण जडान लगायतका आइसीबी जिरो २ को कामका लागि ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्‍यो। आइसीबी २ का लागि एरो थाई छनोट भयो। उसले पनि काम सुरु गर्‍यो।

तर सन् २०१९ को डिसेम्बरदेखि विश्वव्यापी रुपमा कोभिड महामहारी सुरु भयो। जसका कारण अन्तिम चरणका पुगेको विमानस्थल निर्माणको काममा केही ढिला भयो।

अन्तत: अहिले विमानस्थल निर्माणको काम सम्पन्न भएको थियो। निर्माण सम्पन्न भएको विमानस्थलमा २०२२ को मेदेखि व्यवसायिक उडानमा आएको थियो। अहिले पुन: विमानस्थल पूर्ण रुपमा सञ्चालनका लागि सरकारले लागि परिरहेको छ। 

विमानस्थल निर्माण कति भयो खर्च?

विमानस्थल निर्माणमा ३४ अर्ब रूपैयाँ खर्च भएको छ। जसमा विमानस्थलको भौतिक संरचना निर्माणको काममा लागि ७ अर्ब रूपैयाँ हाराहारी खर्च भएको छ भने जग्गा मुआब्जामा भने २३ अर्ब रूपैयाँ खर्च भएको छ।

यसैगरी प्राधिकरणले थप ४ अर्बसमेत खर्च गरेको छ। अब विमानस्थलमा थप २५ अर्ब रूपैयाँसम्म खर्च हुने प्राधिकरणको आँकलन छ।

अब सरकारले विमानस्थलको विस्तार गर्दा जग्गा मुआब्जाका लागि रकम तिर्नु पर्ने छैन तर आधुनिक र सुविधासम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल भवन र जहाज पार्किङ-वे तथा एप्रोन निर्माणका लागि भने २५ अर्ब रूपैयाँसम्म खर्च हुने प्राधिकरणको भनाइ छ।

आधुनिक सुविधासम्पन्न टर्मिनल भवन निर्माणमा १४ अर्ब लाग्ने अनुमान भएको छ। योसँगै अहिले ५ वटा सना ठूलो जहाज पार्किङ गर्नसक्ने पार्किङ वे बनेको र यसलाई विस्तार गरे १० देखि १२ वटासम्म बनाउने प्राधिकरणको योजना छ। विस्तारका काम सबै काम सम्पन्न भएपछि १० वर्षसम्मको नेपालको एयर ट्राफिक मुभमेन्ट गौतम बुद्ध विमानस्थलले थेग्ने प्राधिकरणको दाबी छ।