राँझा- बाँकेको वैजनाथ गाउँपालिकास्थित नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि हरेक वर्ष बजेट विनियोजन भए पनि काम सुरु हुन सकेको छैन।

तत्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले २०७७ फागुन ११ गते नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गरेका थिए। शिलान्यास भएको साढे तीन वर्ष  बिते पनि पूर्वाधार निर्माणको काम अझै सुरु हुन नसकेको परियोजना प्रमुख इञ्जिनियर प्रकाश केसीले जानकारी दिए।

'नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रका लागि आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि नै बजेट विनियोजन हुँदै आए पनि केही नीतिगत समस्याका कारण अहिलेसम्म ठेक्का हुन सकेको छैन', उनलेभने, 'आशा गरौँ अब चाँडै काम सुरु हुनेछ।'

औद्योगिक क्षेत्र निर्माणस्थलमा तीन सय जति स्थानीयले घरटहरा बनाएको हुँदा उनीहरूको अवरोधकै कारण निर्माण कार्य सुरु गर्न नसकिएको प्रमुख केसीले बताए। सो परियोजनाको काम अगाडि बढाउन सरकारले बर्सेनि करोडौँ बजेट विनियोजन गर्ने गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा पनि ५० करोड रूपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन भएको उनले बताए।

औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न वैजनाथ गाउँपालिका-३ मा छुट्याइएको तीन सय ३८ बिघा क्षेत्रफलमा तीन सय हाराहारीमा घर निर्माण गरेर बस्ती बनाइएको छ। स्थानीयले सो बस्ती हटाउन नमान्दा औद्योगिक क्षेत्रको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन। विसं २०७२ चैत १ गते औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने सरकारले निर्णय गरेकामा नौ वर्ष बिते पनि हालसम्म परियोजनाको ‘डीपीआर’ र ‘ईआईए’बाहेक अरू कुनै काम हुन नसकेको प्रमुख केसीले बताए।

औद्योगिक क्षेत्रको जग्गामा रहेको बस्ती व्यवस्थापनका लागि पटकपटकको प्रयास सफल हुन सकेको छैन । पछिल्लो पटक औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेको बस्ती र विद्यालयसहितको विवादित जग्गालाई सार्वजनिक जग्गाका रुपमा अलग्गै छुट्याएर काम सुरु गर्नेमा वैजनाथ गाउँपालिका र स्थानीय नागरिक सकारात्मक देखिएका छन्।

बस्तीलाई व्यवस्थापन गरेर औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि पुनः नक्सांकन गरिए पनि भौतिक पूर्वाधारको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन। औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले छ महिनाअघि ड्रोनमार्फत र स्थलगत रुपमा पुनः नक्सांकन गरेको थियो। सरकारले वैजनाथ गाउँपालिकाको उत्तरमा रत्न राजमार्ग, दक्षिणमा डिगिया डाँडा, पूर्वमा गाभर र पश्चिममा पितमारीको चार किल्लामा रहेको पाँच सय २५ बिघा सरकारी जग्गामध्ये कूल तीन सय ३८ बिघा जग्गालाई यसअघि औद्योगिक क्षेत्रका नाममा ल्याएको थियो। तर उक्त जग्गालाई स्थानीय बासिन्दा, क्षेत्रीय कारागार, सशस्त्र प्रहरी बल तालिम केन्द्रले पनि उपयोग गरेपछि पुनःनक्सांकन गरेर औद्योगिक क्षेत्रको क्षेत्रफल घटाइएको हो।

नयाँ नक्सांकनअनुसार कूल तीन सय ३८ बिघामध्ये स्थानीय बासिन्दालाई ५५ बिघा, सशस्त्र प्रहरीलाई २० बिघा र क्षेत्रीय कारागारलाई १० बिघा छुट्याएर नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रका नाममा अब दुई सय ५३ बिघा जग्गा कायम हुने भएको छ। पुनःनक्सांकन कार्यलाई वैधानिकता दिन नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था रहेको वैजनाथ गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाशबहादुर शाहीले बताए।

नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनअनुसार त्यहाँ तीन सय उद्योग स्थापना हुनेछन्। यसले लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशको आर्थिक विकासमा ठूलो योगदान पुग्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले बताए। रासस