.gif)
.gif)
काठमाडौं- बंगलादेशले बिजुलीको बिल भुक्तानी गर्न नसकेपछि भारतले बंगलादेशमा हुने विद्युत आपूर्ति घटाएको छ।
बंगलादेशले भारतबाट २ हजार ६ सय ५६ मेगावाट बिजुली आयात गर्ने सम्झौता गरेको छ। यो बिजुली देशका ६ वटा सार्वजनिक-निजी स्वामित्वका विद्युत केन्द्रबाट आयात गरिने सम्झौता छ।
त्यसका लागि मासिक एक हजार करोडदेखि १ हजार ४ सय करोडसम्म बंगलादेशी टाका बिल तिर्नुपर्छ। तर नियमित अनुदान नपाउँदा बंगलादेशले भारतबाट आयात हुने बिजुलीको बिल तिर्न सकेको छैन।
बंगलादेशी सञ्चारमाध्यम डेली इन्डष्ट्रिका अनुसार बिल भुक्तानी नभएपछि भारतले बिजुली आपूर्ति कटौती गरेको हो। योसँगै विगतदेखि नै ऊर्जा संकट भोगिरहेको बंगलादेशमा राजनीतिक संकटसँगै ऊर्जा संकट थप गहिरिने देखिएको छ।
पावर डेभलपमेन्ट बोर्डको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा भारतबाट कुल १६ हजार ४ सय ५० करोडभन्दा बढी बंगलादेशी टाका बराबरको बिजुली आयात भएको थियो। जसमध्ये भदौ ८ गतेसम्म १० हजार ७ सय १३ करोडभन्दा बढी बंगलादेशी टाका भुक्तानी भइसकेको छ। अर्थात भारतबाट विद्युत आयातको बिल ५ हजार ७ सय ३६ करोड रहेको छ जुन कुल बिलको ३६ प्रतिशत हो। ११८ टाकाको विनिमय दर लिँदा, बाँकी रकम ४८.६१ करोड डलर छ।
हाल बंगलादेशले भारतीय सरकारी स्वामित्वको कम्पनी एनटीपीसीको सहायक कम्पनी एनभीभीएन (विद्युत भापर निगम लिमिटेड) बाट तीन चरणमा १६०, २५० र ३०० मेगावाट विद्युत् खरिद गरिरहेको छ। जसमध्ये १६० मेगावाट त्रिपुराबाट जान्छ। यसबाहेक सेम्बकर्प इन्डियाबाट २५० मेगावाट, पीटीसीबाट २०० मेगावाट र अडानी पावरको झारखण्डबाट १ हजार ४ सय ९६ मेगावाट आयात हुन्छ।
अडानीको झारखण्ड पावर प्लान्ट बंगलादेशमा निर्यातका लागि मात्र निर्माण गरिएको भए पनि भारतले हालै यस सम्बन्धमा कानून परिवर्तन गरेको छ। यस अवस्थामा यदि बिल नियमित रूपमा भुक्तानी नगरे वा बंगलादेशको माग घट्यो भने नयाँ कानूनअनुसार अडानीले झारखण्डको बिजुली भारत सरकारलाई पनि बेच्न सक्ने छ।
यसैबीच एनटीपीसीको त्रिपुरा केन्द्रले बिल नतिरेको कारण १६० मेगावाटको सट्टा ६० देखि १०० मेगावाट विद्युत् आपूर्ति भइरहेको छ। बाँकी केन्द्रहरू कहिलेकाहीँ एक हजार मेगावाटबाट ७०० मेगावाटमा झर्दैछन्। अडानी सेन्टरले मात्र नियमित पूर्ण क्षमताको बिजुली पाइरहेको छ। तर हिजोमात्र मर्मतका लागि केन्द्रको एक इकाई बन्द गरिएको थियो।
तथ्यांकअनुसार हाल अडानीको पावर प्लान्टमा सबैभन्दा धेरै बिल बक्यौता रहेको छ। गत असारसम्म यस केन्द्रको बिल ९ हजार २ सय २ करोड टाका रहेको थियो। तर, भदौ ८ गतेसम्म ५ हजार ९ सय १८ करोड टाका भुक्तानी भइसकेको छ अर्थात् ३ हजार २ सय ८३ करोड टाका बाँकी रहेको छ। भारतका अन्य दुई निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूमध्ये सेम्बकर्प इनर्जीको ९३२.५४ करोड टाका र पीटीसी इन्डियाको बिल ८८१.२९ करोड टाका छ।
एनटीपीसीका तीन केन्द्रहरूमध्ये ३०० मेगावाटको बिल २८३.६९ करोड टाका, त्रिपुराको १६० मेगावाटको बाँकी बिल ११७.२२ करोड टाका र २५० मेगावाटको बाँकी बिल ६१.९४ करोड टाका छ। भारतबाट विद्युत आयात गर्न देशको पावर ग्रिड कम्पनीका तीनवटा प्रसारण लाइन प्रयोग गरिन्छ। यसका लागि मासिक औसत १६ करोडदेखि १८ करोड टाकासम्म बिल तिर्नुपर्ने हुन्छ। पावर ग्रिडका तीनवटा प्रसारण लाइनको बक्यौता १७५.७२ करोड टाका रहेको छ।
विद्युत् क्षेत्रमा मागअनुसार अनुदान नपाउँदा नियमित बिल भुक्तानी हुन नसकेको पीडीबीका अधिकारीले जनाएका छन्। देशका सरकारी तथा निजी केन्द्रका अतिरिक्त भारतबाट आयात हुने विद्युतको बिल पनि तिर्नुपर्ने हुन्छ। भारतमा सम्पूर्ण बिल डलरमा तिर्नुपर्छ। यसले बिल तिर्न दबाब बढाउँछ।
संयोगवश, २०१४ मा बंगलादेशले जीटूजीको आधारमा पहिलो पटक २५० मेगावाट बिजुली आयात गर्न थालेको थियो। यो सम्झौताको अवधि २५ वर्ष रहेको छ। अर्थात् सन् २०३९ मा सम्झौताको म्याद सकिनेछ। बाँकी ३०० मेगावाट, २०० मेगावाट र २५० मेगावाटको सेम्बकर्प २०१८ मा हस्ताक्षर भएको थियो। यी तीनवटा सम्झौताको अवधि १५ वर्षको छ। अर्थात् यी तीनवटा सम्झौता सन् २०३३ मा समाप्त हुनेछन्।
त्रिपुरा केन्द्रबाट १६० मेगावाट बिजुली आयात गर्ने सम्झौता २०१६ मा हस्ताक्षर गरिएको थियो। पाँच वर्षको सम्झौता २०२१ मा समाप्त भएको छ। पछि यसलाई अर्को पाँच वर्षको लागि नवीकरण गरिएको थियो। सन् २०२६ मा सम्झौताको म्याद सकिनेछ। गतवर्ष अडानीको झारखण्ड केन्द्रबाट बिजुली आउन थालेको थियो। २५ वर्षको सम्झौता २०४८ मा समाप्त हुनेछ।
