काठमाडौं- ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले महाकाली सिँचाइ आयोजनालाई निर्धारित समयमा सम्पन्न गराउन सरकारले आवश्यक पहलकदमी लिएको बताएका छन्।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसद मदनकुमारी शाह गरिमाले उठाएको प्रश्नको जवाफमा मन्त्री खड्काले उक्त आयोजनाअन्तर्गत भइरहेको तेस्रो चरणको कामलाई थप प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले पहलकदमी लिएको सदनलाई जानकारी दिए।

'गत आर्थिक वर्षमा आयोजनाको पुँजीगततर्फ एक अर्ब १४ करोड ३५ लाख रूपैयाँ विनियोजन भएको थियो। गत आवमा सञ्चालनमा रहेका पुराना ठेक्का र चालु आवमा सञ्चालित नयाँ ठेक्का गरी कुल तीन अर्ब ७१ करोड ८० लाख रूपैयाँ दायित्व रहेको थियो। जग्गा अधिग्रहणतर्फ कुल एक अर्ब १० करोड रूपैयाँ बाँकी रहेको थियो', मन्त्री खड्काले भने।

बजेट अभावका कारण विसं २०८० बैशाख १६ सम्ममा निर्माण भएको २७ करोड ६७ लाख बराबरको बिल भुक्तानीका लागि जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागमा प्रतिवेदन पेस भए पनि हालसम्म भुक्तानी हुन नसकेको मन्त्री खडकाले जानकारी दिए।

उनका अनुसार आयोजनाको स्वीकृत गुरुयोजना अनुसार समयमा नहर निर्माण सम्पन्न गरी तोकिएको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि वनक्षेत्रमा पर्ने जग्गा भोगाधिकार तथा रुख कटानका लागि आव २०७९/८० देखि नै पहल हुँदै आएको थियो। 

मन्त्री खड्काले वनक्षेत्रको जग्गा भोगाधिकारका तथा रुख कटानका लागि गत असार १० गते मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिसकेको जानकारी दिए। टनकपुर मूल नहर सञ्चालनको तयार भइरहेको जनाउँदै आयोजना सञ्चालनसम्बन्धी आवश्यक कूटनीतिक पहल थालिएको उनले बताए।

महाकाली एकीकृत विकास सन्धिअनुसार भारतको शारदा नहरबाट नेपालको दोधारा-चाँदनी मूल नहरलाई १० क्युमेक प्राप्त हुने व्यवस्था छ। मूल नहर निर्माण गर्न गत आवमा जग्गा अधिग्रहणका लागि मुआब्जा निर्धारण भइसकेको बताउँदै बजेट अभावका कारण वितरण हुन नसकेको मन्त्री खड्काले जानकारी दिए।

'नहर तथा संरचना निर्माणका लागि लागत अनुमान, डिजाइन, नक्सालगायत तयारी अवस्थामा छन्। सोको कार्यान्वयनका लागि भारतको शारदा नहरमा ‘हेड रेगुलेटर’ र भारतीय भूमिमा बन्नुपर्ने ‘लिंक क्यानल’ हालसम्म पनि निर्माण भएको छैन। यसले काममा केही ढिलाइ भएको हो', उनले भने। रासस