काठमाडौं- गृहमन्त्री रमेश लेखकले गतवर्ष जाजरकोट र बझाङ केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउने विषय सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन्।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री लेखकले भूकम्पपछिको राहत र पुनःस्थापनाका लागि विभिन्न निकायबाट रकम निकासा भएकाले सरकारले केही कानूनी प्रबन्धहरु बनाएर अघि बढिरहेको जानकारी दिए।

'जाजरकोट र बझाङ केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पबाट पहिचान भएका ८५ हजार छ सय ९० लाभग्राहीका लागि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको कोषमा गत कात्तिक १९ गतेको कार्यकारी प्रमुखस्तरीय निर्णय बमोजिम रुकुम पश्चिम र जाजरकोट जिल्लामा समान पाँच करोड रूपैयाँसहित तीन अर्ब १६ करोड रूपैयाँ निकासा भएको छ', गृहमन्त्री लेखकले भने, 'जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिबाट दुई अर्ब २५ करोड पाँच लाख २५ हजार रूपैयाँ स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिको कोषमा निकासा भएको छ। स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिबाट प्रक्रिया पूरा गरेका ७७ हजार ३३ लाभग्राहीका लागि पहिलो किस्ताबापत एक अर्ब ९२ करोड ५८ लाख २५ हजार रूपैयाँ लाभग्राहीको खातामा निकासा भइसकेको छ।' 

पहिचान भएका लाभग्राहीमध्ये नौ हजार पाँच सय ८४ का लागि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिबाट २३ करोड ९६ लाख रूपैयाँ निकासा भएको मन्त्री लेखकले जानकारी दिए। उनका अनुसार बझाङका एक हजार दुई सय ५५ लाभग्राहीले तीन करोड १३ लाख ७५ हजार रूपैयाँ दोस्रो किस्ताबापत प्राप्त गरिसकेका छन्। अन्य जिल्लामा दोस्रो किस्ताबापतको रकम वितरण भएको प्रतिवेदन आउने क्रममा रहेको गृहमन्त्री लेखकले सदनलाई जानकारी गराए।

त्यसैगरी, अस्थायी आवास निर्माणका लागि करिब ९० करोड ९४ लाख ७५ हजार जाजरकोट, रूकुम पश्चिम, सल्यान, बझाङ र बाजुराका जिल्ला तथा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिको कोषमा मौज्दात रहेको पनि लेखकले बताए। भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणसँग सम्बन्धित कामलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउन विभिन्न कानूनी व्यवस्था गरिएको उनले उल्लेख गरे। 

गत बैशाख २१ गते बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको २२औँ बैठकले ‘विपद् प्रभावित निजी आवास प्रबलीकरण, पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापना अनुदान कार्यविधि, २०८१’ संशोधन गर्न अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाइएकोमा त्यसको सहमति प्राप्त भएको गृहमन्त्री लेखकले बताए। सरकार अब वित्तीय प्रबन्धको तयारीमा रहेको उहाँको भनाइ छ।

विभिन्न विपद्‌बाट घर क्षतिग्रस्त भइ बस्न नमिल्ने भएका विपद् प्रभावित व्यक्तिका लागि अस्थायी आवास निर्माण अनुदान मापदण्ड, २०८१ मन्त्रिपरिषद्‌मा स्वीकृतिका लागि पठाउने तयारी भइरहेको पनि लेखकले जानकारी दिए। रासस