बरहथवा- सर्लाहीमा बर्सेनि खेतीयोग्य जमिन मासिँदै गएको छ। यहाँ विगत १० वर्षमा एघार हजार चार सय ६ दशमलव ७ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन मासिएको छ। जिल्लामा लगातार खेतीयोग्य भू-भाग मासिने क्रम बढ्दो रहेको राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ को तथ्यांकले देखाएको हो।
दश वर्ष अगि २०६८ मा भएको जनगणना तथ्यांक अनुसार जिल्लाको कुल भू-भाग एक लाख २५ हजार नौ सय हेक्टरमध्ये ८४ हजार ६ सय ७८ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहेको थियो। त्यही खेतीयोग्य जमिन घटेर अहिले ७३ हजार दुई सय ७१ दशमलव तीन हेक्टर क्षेत्रफलमा खुम्चिएको हो। अव्यवस्थित तवरले भइरहेको पूर्वाधार निर्माणको प्रत्यक्ष असर जिल्लाको खेतीयोग्य जमिनमा परेको जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्र सर्लाहीका कार्यालय प्रमुख देवानन्द राय यादवले बताए।
खेतीयोग्य जमिन अतिक्रमणमा पर्दै जाँदा जिल्लाको कृषि उत्पादनको अवस्थासमेत खस्कँदै गएको छ। संघीयता कार्यान्वयनपछि थप तीव्र गतिमा खेतीयोग्य जमिन मासिने क्रम बढेको छ। 'केही वर्ष पहिलासम्म धान फल्ने खेतमा अहिले पक्की भवन बनेका छन्', उनले भने। हरियो खेतका फाँटमा अहिले घरैघर छन्।
अव्यवस्थित रुपमा भएका विकासको असर चौतर्फी परेको छ। खेतमा अन्धाधुन्द व्यापारिक भवन निर्माण गर्ने क्रम रोकिएको छैन। केही दशक अघि अन्न उब्जाउने खेत अब बाँकी नरहने प्रमुख यादवले बताए।
जनसङ्ख्याको आधारमा नयाँ घर बन्नु, सोहीअनुसार भौतिक पूर्वाधार निर्माण हुने प्रक्रिया भए पनि कृषियोग्य जग्गालाई प्लटिङ गर्ने, खेत-खेतमा चौडा सडक पुर्याउने लगायतको गतिविधिका कारण अनियमित किसिमले खेतीयोग्य जमिन नष्ट हुँदै गएको रामनगर गाउँपालिका अध्यक्ष राजाबाबु यादवले स्वीकार गरे। 'यसको नियन्त्रण आवश्यक छ', उनले भने।
तराईको समथर फाँट जताततै सडक, पानी, बिजुलीलगायतको सुविधिका कारण बसाइसराइँ बढेका कारणसमेत जिल्लाको खेतीयोग्य जमिन घट्दै गएको विभिन्न तथ्यांकहरुले देखाएको छ।
'पहाडी भू-भागबाट तराई बसाइ झर्नेको केही पहिलासम्म ताँती नै हुन्थ्यो', सर्लाहीको बागमती नगरपालिका-१, का वडाध्यक्ष गम्भीर सिङ पाख्रिनले भने, 'अहिले केही कम भएको छ। तर, असर त्यसको पनि परेको छ।'
संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहले समेत भौतिक संरचना निर्माण, सडकलगायतका विकास गर्दा खेतीयोग्य उर्वर भू-भागको संरक्षणमा विषेश ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। रासस
