कञ्चनपुर- दैजी-छेला औद्योगिक क्षेत्रमा पर्ने सामुदायिक वनभित्रका रूखको लगत लिने कार्य अगाडि बढाइएको छ।
बेदकोट नगरपालिका-२ र ३ मा पर्ने औद्योगिक क्षेत्रको स्वीकृत वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनअनुसार लगतमा समावेश हुनबाट छुटेका रूखहरुको लगत लिने कार्य अगाडि बढाइएको हो। औद्योगिक क्षेत्रका पूर्व, उत्तर र दक्षिणी क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने जनचेतना सामुदायिक वन र बेदकोट सामुदायिक वन क्षेत्रमा रूख तथा खम्बाको लगत लिने कार्य यसअघि गरिएको थियो।
स्वीकृत वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमा छुटेको पश्चिमतर्फको क्षेत्रमा रूखको लगत लिने कार्य अहिले भइरहेको डिभिजन वन कार्यालयका डिभिजनल अधिकृत भीमप्रसाद कँडेलले बताए। उनका अनुसार औद्योगिक क्षेत्रभित्र पर्ने दुई सय ४० दशमलव ३४ हेक्टर जग्गामा रहेका रूखको लगत लिनुपर्नेमा हालसम्म दुई सय चार दशमलव ५२ हेक्टर जग्गामा रहेका रूखहरुको लगत लिने कार्य गरिएको छ। बाँकी ३५ दशमलव ८२ हेक्टर क्षेत्रफल जग्गामा रहेका रूखहरुको लगत लिने कार्य सुरु गरिएको छ।
यसअघि औद्योगिक क्षेत्रभित्र पर्ने जनचेतना सामुदायिक वनमा १९ हजार आठ सय दुई र बेदकोट सामुदायिक वनमा २३ हजार चार सय ५५ गरी ४३ हजार दुई सय ५७ रूखको लगत लिने कार्य गरिएको अधिकृत कँडेलको भनाइ छ। बाँकी रहेको ३५ दशमलव ८२ हेक्टर क्षेत्रफल जग्गामा रहेका रूखको लगत लिनका लागि डिभिजन वन कार्यालयका कर्मचारी औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका प्राविधिक कर्मचारी खटिएका छन्। लगत सङकलन गर्ने कार्य दुई हप्ताभित्र सक्ने लक्ष्य लिइएको छ।
'औद्योगिक क्षेत्रको पश्चिमी सिमानाको साजगाड (खोला) क्षेत्रबाट लगत लिने कार्य सुरु गरिएको छ', उनले भने, 'स्वीकृत वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनअनुसार खोला क्षेत्रको २० मिटरको क्षेत्रभित्रका रूखलाई छाडेर अन्य रूखहरुको लगत लिन्छौँ।' लगत संकलनका लागि दुई सय ५९ हेक्टर क्षेत्रफल प्रस्ताव गरिए पनि दुई सय ४० दशमलव ३४ हेक्टर क्षेत्रफलमात्रै लगत संकलनका लागि स्वीकृत भएको उनले बताए।
चुरे क्षेत्रको वन्यजन्तु ओहोरदोहोर गर्ने झन्डै १९ हेक्टर क्षेत्रलाई घटाएर बाँकी स्वीकृत गरिएको उनको भनाइ छ। 'रूखको लगत लिने कार्य पूरा गरी मन्त्रालयमा पठाउँछौँ', उनले भने, 'मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार रूख छपान, कटान कार्यको आदेशबमोजिम अरू कार्य त्यसपछि अगाडि बढ्छ, अहिले लगत लिने कार्य मात्रै भइरहेको छ।'
तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले विसं २०५१ मा दैजी-छेला औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरेका थिए। विसं २०७७ फागुन १० गते केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री हुँदा औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गरेका थिए।
मन्त्रिपरिषद्को विसं २०७२ चैत १ गतेको निर्णयअनुसार साबिक पूर्वमा छेला मुक्त कमैया बस्ती, पश्चिममा दैजी-जोगबुढा सडक, उत्तरमा वन क्षेत्र र दक्षिणमा चाँदनीफाँटा बस्ती चार किल्ला तोकी नौ सय बिगाहा क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको थियो।
विसं २०७३ माघ १४ गते मन्त्रिपरिषद्ले साबिकको चार किल्ला संशोधन गरी पूर्वतर्फ छेला मुक्तकमैया बस्ती तथा धेउडीथुम खोल्सा, पश्चिमतर्फ साजगाड खोला, उत्तरतर्फ चुरे वन क्षेत्र तथा दक्षिणतर्फ चाँदनीफाँटा बस्ती (राजमार्ग पश्चिमतर्फको पर्ति जग्गासमेत) औद्योगिक क्षेत्रमा गाभ्ने निर्णय गरेको थियो। औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरिएको दुई सय ४० दशमलव ३४ हेक्टर जग्गाको डीपीआर निर्माण गरी स्वीकृत गरिएको छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट विसं २०७७ साउन १८ गते वातावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवदने पनि स्वीकृत भएको छ। औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि कुल लागत नौ अर्ब रूपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। त्यसमा औद्योगिक प्लट सङ्ख्या एक सयमध्ये साना उद्योगका लागि २३ प्लट छुट्याइएको छ।
मझौला उद्योगका लागि ४४ प्लट र ठूला उद्योगका लागि ३३ प्लट छुट्याइएका छन्। आयोजना निर्माण भएपछि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा २२ हजार जनालाई रोजगारी दिने लक्ष्य राखिएको छ। आयोजनाको पूर्वाधार निर्माण गर्न आव २०७७ देखि पाँच वर्षसम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिए पनि हालसम्म औद्योगिक क्षेत्रको सीमा क्षेत्र यकिन गरी, डीपीआर निर्माण, वतावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्ने कार्य मात्रै सकिएको छ। औद्योगीक क्षेत्रका अन्य कार्य अगाडि बढ्न सकेका छैनन्। रासस
