काठमाडौं- पछिल्लो दुईवर्षयता लगानी बोर्डले कुनै पनि ठूला जलविद्युत क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउनेगरी सम्झौता गर्न सकेको छैन। 

विगतमै भएको सम्झौताअनुसार गतवर्ष बैशाखमा पाँच ठूला आयोजनामा विदेशी लगानीकर्ताले ल्याउन लागेको १ खर्ब ६७ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ भित्र्याउन दिने निर्णयबाहेक अन्य परियोजनामा सम्झौता गर्न सकेको छैन।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि सरकारले साना केही परियोजनामा विदेशी लगानी ल्याउनेबाहेक ठूला परियोजना अगाडि बढाउने सम्झौता गर्न सकेन। 

कांग्रेस र एमाले गठबन्धन बनेर नयाँ सरकार बनेसँगै ऊर्जा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयले यतिबेला नयाँ लगानीकर्तासँग सम्झौताको तयारी गरेका छन्।

पछिल्लो दुईवर्षयता कुनै पनि परियोजनामा सम्झौता हुन सकेको छैन। गत बैशाखमा तेस्रो लगानी सम्मेलन आयोजना भएता पनि उपलब्धी भने शून्य भएको छ। १२ वटा परियोजनालाई दुईपटक समय थप गरेर आशयपत्र माग गरेता पनि लगानीकर्ताको चासोमा भने परेन।

जलविद्युत क्षेत्रमा पनि कुनै पनि ठूलो सम्झौता हुन सकेको छैन। बंगलादेशले निर्माण गर्ने भनेका र विश्व बैंकले लगानी गर्ने भनेका आयोजनासमेत सरकारले अगाडि बढाउन सकेको छैन।

सन् २०२३ मा भने पाँच आयोजनामा ९५४.३ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुनेगरी सम्झौता भएका परियोजनमा धमाधम काम भइरहेका छन्।जहाँ १ खर्ब ६७ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ लगानी हुँदैछ।

यता पश्चिम सेती र सेती-६ मा पनि भारतीय कम्पनीहरूले सम्झौताअनुसार अध्ययन सकाएर प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन्। जसमा अब वित्तीय स्रोत जुटाउन बाँकी छ। उक्त आयोजना पनि अघिल्लो वर्ष नै सम्झौता भएर प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो। 

२०८० बैशाख ३० गतेमात्रै पाँच परियोजनामा विदेशी लगानी भित्र्याउन दिने निर्णय गरिएको थियो। जसमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड थिए। तर उक्त परियोजनामा रकम ल्याउने स्वीकृतिमात्रै दिएका हुन्। तर दाहाल प्रधानमन्त्री भएपछि कुनै पनि परियोजनामा सम्झौता भने गर्न सकेनन्। अधिकांश परियोजना तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कार्यकालमा भएका थिए। जसमा पश्चिम सेती र सेती-६ को सम्झौता भएको थियो। 

बोर्डले ६६९ मेगावाटको तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाका लागि ९२ अर्ब ६८ करोड, १०२ मेगावाटको माथिल्लो मर्स्याङ्दी-१ जलविद्युत आयोजनाका लागि ३३ अर्ब १९ करोड, ४३ मेगावाटको माथिल्लो माडी जलविद्युत आयोजनाका लागि ७ अर्ब ९३ करोड, ७० मेगावाटको दूधकोशी-२ (जलेश्वर) जलविद्युतका लागि २० अर्ब ३५ करोड र ७०.३ मेगावाटको सिम्बुवाखोला जलविद्युत आयोजनाका लागि १३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ लगानी भित्र्याउने निर्णय भएयता जलविद्युतमा लगानी भित्रिएको छैन।

पछिल्लो समय माथिल्लो अरुण, माथिल्लो कर्णाली, मुगु कर्णालीलगायतमा विदेशी लगानीकर्ताहरूले चासो दिएपनि ठोस प्रगति भने हुन सकेको छैन। 

तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाको परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गरेको बोर्डले पश्चिम सेतीको स्थापना रिपोर्ट स्वीकार गरिसकेको छ र भारतीय कम्पनी एनएचपीसीले अध्ययन प्रतिवेदनसमेत बुझाइसकेको छ। भारतीय कम्पनीले पश्चिम सेती र सेती नदी-६ को डीपीआरको तयारी अगाडि बढाइसकेको छ। भारतीय सरकारी र निजी कम्पनीहरूको लगानी हुने पाइपलाइनमा नेपालका २४ हजार ८ सय ५ मेगावाटका आयोजना रहेका छन्। जहाँ खर्बौँ लगानी ल्याउनका लागि तयारी थालिएको थियो।   

वर्षौँदेखि छनोट भएर पनि निर्माणमा जान नसकेका आयोजनाहरू पनि भारतीय लगानीकर्ताको नजरमा परेका छन्। तर पछिल्लो समय भने कुनै पनि ठूला परियोजनामा सम्झौता हुन सकेको छैन। 

‘भारतीयहरू नेपालमा छिटो आयोजना बनाउने र भारतको ठूलो बजारमा बिजुली बिक्री गर्न लैजाने हतारोमा देखिएका थिए, तर फेरि सुस्तता आउने देखियो,’ ऊर्जा मन्त्रालयएका एक उच्च अधिकारीले भने।

पछिल्लो समय सरकारले अगाडि बढाउन लागेको १० हजार ८ सय मेगावटको कर्णाली-चिसापानी आयोजानमा पनि भारतीयको चासो रहेको थियो।

यता ५ हजार ५ सय मेगावाट क्षमताको पञ्चेश्वर परियोजना विगतदेखि नै भारत र नेपालको लगानीमा बन्ने सम्झौता नै रहेको छ।

अर्को १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी आयोजना पनि भारतीय कम्पनीको चासोमा छ। भारतीयहरूले १९ सय मेगावाटको मुगु कर्णालीमा समेत चासो दिएका छन्। सोही कारण पनि दीर्घकालीन व्यापार सम्झौतामा भारतीयहरूको चासो देखाएका थिए। भारतीय कम्पनीहरूले अहिले नै लगानी बोर्ड, ऊर्जा मन्त्रालयसँगको समन्वयमा ८ वटा आयोजनामा भने प्रस्ताव नै पठाएर सम्झौताका कामहरू अगाडि बढाइसकेका थिए।

नेपाल सरकारले साथ दिएमा ५ हजार ४ सय ५ मेगावाट क्षमताका आयोजना केही वर्षभित्रै निर्माणको चरणमा लैजाने भारतीय लगानीकर्ताको तयारी थियो। भारतीय र नेपाली पक्षको सहमति भएमा केही वर्षभित्रै भारतीय कम्पनीहरूले १५ खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी लगानी गर्ने तयारी थियो। जसका कारण लगानी बोर्डले पनि धमाधम सम्झौताहरू अगाडि बढाइरहेको थियो। 

भारतीय कम्पनीहरूले अहिले ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो, ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती, ४५० मेगावाट सेती नदी-६, ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली जलविद्युत, ६७९ मेगावाटको तल्लो अरुण र ४९० मेगावाटको अरुण-४ जलविद्युत, ७५६ मेगावाटको तमोर र ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली आयोजना भारतीय चासोमा छन्। कुनै निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेका छन्। 

९ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो निर्माण गरिरहेको भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत निगम (एसजेभीएन लिमिटेड)ले ६५ प्रतिशत काम सम्पन्न गरिसकेको छ। भारतको हिमालञ्चल प्रदेशलगायतमा झण्डै सात हजार तीन सय मेगावाट बराबरका आयोजना निर्माण गरिसकेको एनएचपीसीले ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती र ४५० मेगावाट सेती नदी-६ आयोजनालाई संयुक्त रुपमा निर्माणको लागि अध्ययन अनुमति पाइसकेको छ।