नयाँ सरकार बनेसँगै अब राजनीतिक स्थायित्व हुन्छ कि भन्ने आशा पलाएका छन्। लामो अस्थिरताको चक्रब्यूहबाट देश बाहिर आएको भन्ने दृष्टिकोणबाट जनताले लिएका छन्। कांग्रेस र एमालेबीच भएको सहमतिअनुसार सरकार अगाडि बढ्यो र हाम्रा अन्तरविरोध हटाउन सकियो भने यो पक्कै पनि मुलुककै लागि खुसीको समय हुने छ।

त्यसको लागि अर्थतन्त्रलाई राजनीतिको केन्द्रबिन्दु बनाउनु पर्दछ। यसै सेरोफेरोमा देशले भोगिरहेका गम्भीर विषयहरूको चर्चा गर्न गइरहेको छु। तिनको व्यवस्थापन गर्न सकियो भने मात्रै हामी श्रीलंका र बंगलादेशको नियतिबाट देशलाई जोगाउन सकौँला भन्ने मलाई लाग्दछ। 

करिब एक करोडको हाराहारीमा नेपालीहरू देश बाहिर छन्, तिनिहरूमध्ये अधिकांश खुसीले होइन, बाध्यताले विदेशिएका हुन्। परिवारबाट टाढिएको स्थिति छ। यसले अनगिन्ति सामाजिक समस्या र द्वन्द्व सिर्जना गरेको हामी सबै माझ जगजाहेर नै छ।

वार्षिक डेढ लाखभन्दा बढी विद्यार्थी देशबाहिर जाँदैछन्। यसबाट डेढ खर्बभन्दा बढी विदेशी मुद्रा नेपालबाट बाहिरिने गरेको छ। त्यतिमात्र होइन, देशको सबैभन्दा महत्वपूर्ण अंश जसको काँधमा भोलिको नेपालको जिम्मेवारी टिकेको छ, त्यो फर्केर नेपाल आउन चाहँदैन। जाने बेलामै नफर्किने मानसिकता बोकेर देश छोड्छ। यो पनि भनौँ कि यसले विदेशमा कस्तो गुणस्तरको शिक्षा प्राप्त गरिरहेको छ भन्नेमा हामीले कत्ति पनि ध्यान दिन सकेका छैनौँ।

सरदर २० प्रतिशत वृद्धि हुने राजश्व दुई वर्षदेखि स्थिर छ। यसले अहिलेको खुम्चिएको अर्थतन्त्र र आर्थिक गतिविधिलाई प्रष्टसँग इंगित गर्दछ। यो त्यसैको प्रमाण हो। 

नयाँ लगानीका जतिसुकै आँकडा बाहिर आएपनि पुराना लगानीहरूलाई जेनतेन सम्पन्न गर्नेबाहेक नयाँ लगानीको सुरुवात हुन नसकेको कुरा हालै सम्पन्न लगानी सम्मेलनले पनि देखाएको छ।

भ्यालू चेन र सप्लाइ चेन विखण्डित छ। राजश्व घटेको छ। निर्यात घटेको छ। अनि आयात पनि घटेको अवस्था छ। उत्पादन, राजश्व र आयात घट्नुले खपत घटेको कुरालाई प्रष्टसँग देखाउँछ। घट्दो राजश्व त्यसैको नियति हो। अझै पनि हामीले यो कुरालाई गम्भीर रुपमा लिएर हाम्रा राजश्वका दरहरूलाई उत्पादन बढाउनेतर्फ प्राथमिकता दिनुको साटो सरकार अन्य विभिन्न दलीलका आधारमा व्याख्या गर्ने काममा लागेको पाउँछु। 

यो देशको ठूलो पार्टी, लामो इतिहास भएको पार्टी अहिले पनि स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म पहिलो पार्टी हो कांग्रेस। पटक पटक भएका राजनीतिक आन्दोलनको मात्रै नभइ आर्थिक विकासको नेतृत्व गरेको हाम्रो पार्टीको आर्थिक नीति र दृष्टिकोण के हो भन्ने कुरा अस्पष्ट छ।

कांग्रेस दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको नेतृत्व लिने कुरामा अलमलिएको हो कि भन्ने देखिन्छ। यसका लागि पार्टीको स्पष्ट दृष्टिकोण आवश्यक हुन्छ।  

८० प्रतिशतभन्दा बढी लगाानीको अभिभारा बोकेको निजी क्षेत्र यतिबेला अत्यन्तै निराश छ, त्रसित छ। कुन पार्टीले निजी क्षेत्रको आकांक्षा, सपना र भोलिको नेतृत्व गर्दैछ भन्ने कुरामा अन्योल छ। निजी क्षेत्रको लिड गर्ने पार्टी कुन हो? कांग्रेसले यो अवसर गुमाउने त होइन भन्ने चिन्ता मलाई छ। 

कृषिको उत्पादन दिनप्रतिदिन कम हुँदै जाँदा जीडीपीमा यसको अंश २५ प्रतिशत घटेको छ भने कृषिमा निर्भर जनसंख्याको अनुपात अझै ५० प्रतिशतभन्दा बढी छ। यसले कृषि क्षेत्रमा जोडिएका जनताहरूको अवस्था कमजोर बन्दै गएको तथ्यलाई स्थापित गर्दछ।

कृषिसँग प्रत्यक्ष जोडिएको मल समयमै नपाउनुपर्ने परिस्थिति आउनु दुर्भाग्य हो। मलको अभाव कहिल्यै हुन नदिन पेट्रोलियम पद्धार्थमा जस्तै सिधै जिटुजीमार्फत् आयात गर्ने व्यवस्था हुन सक्यो भने प्रत्येक वर्ष हुने मलको अभावलाई रोक्दछ। 

एकातर्फ कुल बजेट रकममध्ये विकास खर्च पनि भनिने पुँजीगत खर्चको अनुपात ज्यादै न्यून छ। हालसालै सदनबाट पारित बजेटमा पनि विकास खर्च पनि भनिने पुँजीगत खर्चमा ३ खर्ब ५२ अर्ब (अर्थात् १८.९ प्रतिशत) मात्र विनियोजन भएको छ।

अर्कोतर्फ विनियोजित रकमको खर्च पनि दयनीय रहेको छ।  कतिपय मन्त्रालयले विनियोजित पुँजीगत बजेटमध्ये २० प्रतिशत पनि खर्च गर्न नसकेका समाचारहरू हामीले पढी नै रहेका छौँ।

ठूला-ठूला परियोजनाको काम अपेक्षाकृत हुन नसक्नु र नयाँ क्षेत्रमा लगानी हुन नसक्नु नै यसको प्रमुख कारण हो। स्थानीय तहमा प्रत्यक्ष जाने अनुदान बजेटकै भरमा जे जति स्थानीय तहले साना तिना विकासका काम गरिरहेको छ, त्यसले सानै रुपमा भएपनि देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन योगदान दिएको छ। ठूलो क्षेत्रमा अपेक्षाकृत काम हुन सकेको छैन। जसमा सरकारको मूल ध्यान जानुपर्ने हो। 

त्यसकारण अब हाम्रो पार्टीको आर्थिक दृष्टिकोणलाई फेरि एकपटक नयाँ परिभाषित गर्ने बेला आएको जस्तो मलाई लाग्दछ। हाम्रा पार्टीका संस्थापक एवं पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले उतिबेला भन्नुभएको उत्पादन बिनाको वितरणले समाजवाद ल्याउन सक्दैन भन्ने कुरा यति बेला प्रमाणित भइसकेको छ। त्यसैले म त बीपी नेपाली समाज र माटो बुझेको दार्शनिकका रुपमा पनि लिन्छु।

अब हामीले बीपीका दर्शनलाई आत्मसात गर्दै अहिलेको समयसापेक्ष समाजवादको नयाँ परिभाषा गर्नुपर्ने बेला आएको छ। निजी क्षेत्रसँग, उत्पादकहरूसँग र किसानहरूसँगका हाम्रा अन्तरसम्बन्धका आधारहरू के के हुन्? हामीले बनाउन खोजेको नेपालको खाका कस्तो हो? बेरोजगार युवाहरू, निराश जनता, मल नपाउने किसान, उद्योगधन्दा चलाउनै नसक्ने परिस्थितिबाट गुज्रिरहेका उद्यमी व्यवसायीहरूका अगाडि कस्तो नेपालको खाका पस्किने हो? त्यसको स्पष्ट दृष्टिकोण ल्याउने बेला भएन र? 

(नेता चौधरीले नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिमा व्यक्त गरेको धारणाको सम्पादित अंश)