काठमाडौं- सरकारले गत बैशाखमा आयोजना गरेको तेस्रो लगानी सम्मेलनबाट कुनै पनि परियोजनामा लगानीकर्ताले लगानी नगर्ने देखिएको छ। करोडौँ खर्च गरेर आयोजना गरिएको सम्मेलनबाट कुनै पनि नयाँ परियोजनामा लगानीकर्ताले लगानी गर्न तयार देखिएनन्।

सम्मेलनपछि चासो राखेका लगानीकर्ताका लागि भन्दै बोर्डले एक दर्जन परियोजनाका लागि लगानीकर्ता खोज्न दुईपटक आशयपत्र (ईओआई) माग्दासमेत दुईवटामा मात्रै आवेदन परेको छ।

सरकारले गत बैशाख १६ र १७ गते काठमाडौंमा तेस्रो लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको थियो। बोर्डले १२ वटा परियोजनामा लगानी खोज्न सूचना जारी गर्दै ईओआई माग गरेको थियो। पहिलोमा प्रस्ताव नपरेपछि जेठ १९ गते दोस्रोपटक ईओआई आह्वान गरेको थियो। त्यसअनुसार ईओआई पेश गर्न ऊर्जाका परियोजनालाई ४५ दिन र गैरऊर्जाको हकमा ३५ दिनको समय लगानीकर्तालाई दिइएको थियो। 

बोर्डका अनुसार १२ मध्ये दुई परियोजनामा स्वदेशी लगानीकर्ताले आशयपत्र हालेका छन्। जानकी हेरिटेज होटेल एन्ड कल्चरल भिलेजमा सोल्टी शिवक्रिम प्रालि काठमाडौं र बबरमहल प्रशासनिक प्लाजामा गंसु-एसएस-ल्यान्डमार्क ब्लुबर्ड मल काठमाडौंले आशयपत्र पेश गरेको छ।

सम्मेलन आयोजना गरेका बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील भट्टको समेत कार्यकाल गत साउन १८ देखि सकिएको छ। 

८ सयभन्दा बढी विदेशी प्रतिनिधिसहित २ हजार ५ सयभन्दा बढीको सहभागितामा सम्पन्न भएको सम्मेलनका क्रममा ईओआई माग गरिएका परियोजनामा पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा र बढीभन्दा बढी लगानीकर्ता आउन सकुन् भन्ने उद्देश्यले म्याद थप गरिएको बोर्डले जनाएपनि कुनै पनि स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताले चासो नदिएका हुन्। 

बोर्डले १२ वटा परियोजनाको ईओआई आह्वान गरेको थियो। त्यसबाहेकका ७ वटा परियोजना भने निजी क्षेत्रबाट ईओआई माग गरिएका परियोजना हुन्। 

सम्मेलनका क्रममा आशयपत्र माग गरिएका १९ र मार्केट साउण्डिङ (लगानीकर्ताको प्रतिक्रिया संकलन) ९ परियोजनासहित कुल १५४ परियोजना प्रस्तुत गरिएको थियो। त्यसमध्ये ६५० मेगावाटको कालिगण्डकी-२, ३३७ दशमलव १ मेगावाटको भर्भुङ जलाशययुक्त हाइड्रो परियोजनादेखि अन्य परियोजना रहेका छन्।

बोर्डले पोखरा अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, चन्द्रागिरि-चित्लाङ-पालुङ-चितवन एक्स्प्रेस वे, जानकी हेरिटेज होटेल एण्ड कल्चरल भिलेज प्रोजेक्ट, सुदूरपश्चिम सार्वजनिक यातायात परियोजना, बबरमल प्रशासनिक प्लाजा, नौमुरे बहुउद्देश्यीय परियोजना, कालिगण्डकी-२ जलाशय परियोजना, खिम्ती-ठोसे-शिवालय जलाशययुक्त परियोजना, भार्भुङ जलाशययुक्त परियोजना, दैजी औद्योगिक क्षेत्र र गौतमबुद्ध प्रसुती अस्पतालमा लागि ईओआई माग गरेको थियो।