उदयपुर- उदयपुरको लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाले बाह्य सुर्ती, मदिराजन्य उत्पादनलगायत पेयपदार्थ बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ। जसले स्थानीय उत्पादन प्रवर्द्धनमा टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ। 

पालिकाका अध्यक्ष मेजरकुमार राईले स्थानीय उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्ने हेतुले गत असारमा गाउँकार्यपालिका बैठकले मदिरा, अन्य पेयपदार्थलगायत चुरोट, बिँडी, खैनी तथा गुट्का बिक्रीमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको जानकारी दिए। 

बाह्य उत्पादन बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाएसँगै स्थानीयस्तरमा उत्पादन हुने घरेलु कोदो, मकै, जुनेलो, फाफर, चिउरी तथा सुन्तलाबाट उत्पादन गरिएका मदिराजन्य पदार्थको कारोबारमा सघाउ पुग्ने उनले बताए। 

पालिकाका उपाध्यक्ष पुष्पलाल राईले स्थानीय उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्न हाल पालिका क्षेत्रमा अन्य क्षेत्रमा उत्पादित मदिरा तथा पेयपदार्थलाई बिक्री वितरणमा रोक लगाएको बताए। कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरेपछि हाल ऐन बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याइएको उनले जानकारी दिए। 

उपाध्यक्ष राईले भने, 'बाह्य आयातीत मदिराजन्य, पेयपदार्थ र धुम्रपानजन्य वस्तु खरिद बिक्री गर्दा स्थानीयलाई आर्थिक तथा स्वास्थ्य नोक्सानी हुने र पालिकालाई कुनै आम्दानी नहुने भएकाले यस्थो निर्णय गरेका हौँ। यसले स्थानीयस्तरमा उत्पादित मदिराजन्य पदार्थ र अन्न तथा फलफूलको बिक्री भई पैसा पालिकाभन्दा बाहिर नजाने र आम्दानी हुने अवस्था छ।'

जनताको स्वास्थ्यलाई असर नहुने गरी आवश्यक मापदण्डको पालना गरेर अग्र्यानिक उत्पादनमा जोड दिन नगरले आवश्यक पहल गरिरहेको पालिकाका अध्यक्ष राईले बताए। यस गाउँपालिकामा किराती राई समुदायको सङ्ख्या बढी छ। यस समुदायले हरेक पितृ पूजामा मदिराको प्रयोग गर्ने भएकाले यस निर्णयले उनीहरूको संस्कृति संरक्षणमा टेवा पुग्ने उनको भनाइ छ। 

'हाम्रो समुदायको हरेक कर्ममा मदिरा चाहिन्छ, त्यसैले बाह्य मदिराको प्रभाव बढ्दै गएको थियो। स्थानीय उत्पादन बढाउन र संस्कृति संरक्षणका लागि पनि यस्तो निर्णय गरिएको हो। राम्रो प्रभाव देखिँदैछ', अध्यक्ष राईले भने। यहाँ सुर्ती, चुरोट जस्ता हानिकारक वस्तुहरू पनि खरिद–बिक्रीमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ। यस्तो कार्यले पालिकाभित्र लागुऔषध तथा दुर्व्यसनमा कमी, वातावरण प्रदूषण न्यूनीकरण हुनेजस्ता समस्या समाधानमा योगदान पुग्ने पालिकाको विश्वास छ। 

गाउँपालिकाका कार्यकारी अधिकृत योगेन्द्र गुरुङ स्थानीय ऐन कार्यान्वयनमा आइसकेकाले अब यस्ता कार्यको नियमन तथा व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्दै लगिने बताए। यसअघि खरिद गरिएका बाह्य मदिरा र पेयपदार्थ बिक्री तथा व्यवस्थापनका लागि एक महिनाको समय प्रदान गरिएको पनि उनले जानकारी दिए। रासस