काठमाडौं- मुलुकमा पछिल्लो समय संरक्षणका क्षेत्रमा ठूलो सफलता हासिल भएसँगै मानव-वन्यजन्तुको द्वन्द्व पनि बढ्दो छ। वन्यजन्तुको आक्रमणबाट मानवीय, पशुधन र कृषि बालीनालीमा क्षति बढ्दो क्रममा छ।
गत सातामात्रै चितवनको भरतपुरमा बजार क्षेत्रमै बाघको आक्रमणबाट एक जना घाइते भएका र कञ्चनपुरमा उखुबारीमा घाँस काटिरहेकी महिलाको पनि बाघको आक्रमणमा परी मृत्यु भएको थियो।
यसैबीच बढ्दै गएको मानव-वन्यजन्तु चुनौती व्यवस्थापनका विषयमा आज प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले वन तथा वातावरण मन्त्रालयल र सम्बन्धित सरकारी अधिकारीसँग छलफल गरेको छ।
समितिको बैठकमा सांसदहरूले मुलुकका ग्रामीण क्षेत्रमा बाँदर, बँदेल, दुम्सी, निलगाईलगायतका जंगली जनावरबाट कृषि बालीमा हुने क्षति बढ्दै गइरहेकाले नियन्त्रणका लागि आग्रह गरेका थिए। उनीहरूले बाघ, भालु, हात्तीलगायत जनावरको आक्रमणबाट हुने मानवीय क्षति नियन्त्रणका लागि मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए।
बैठकमा वन मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूले गत आर्थिक वर्षमा वन्यजन्तुको आक्रमणमा परी ३४ जनाको ज्यान गएको जानकारी गराएका छन्। विभागका महानिर्देशक डा सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले अन्य वन्यजन्तुको तुलनामा हात्ती र बाघबाट सबैभन्दा बढी मानवीय क्षति भएको जानकारी दिए।
त्यस्तै बाँदर, बँदेल, दुम्सी र नीलगाईबाट कृषि बालीनालीमा सबैभन्दा क्षति हुने गरेको तथ्यांक छ। उनले भने, 'मानवीय, कृषि र पशुधनको क्षति गर्ने करिब १६ वन्यजन्तु छन्। पूर्वको काँकडभित्ताबाट आउने जंगली हात्तीले बढी क्षति गर्ने गरेको छ। ती हात्तीको समूह पर्सासम्म आइपुग्छन्। बाटो परेका र आफूलाई अवरोध हुने घरगोठ भत्काउँदै हिँड्छन्।'
यो समस्या समाधानका लागि हात्तीको सहज आवागमन बनाउन ‘हात्ती पथ’को निर्धारण गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विज्ञहरुको सुझाव छ। विभागले वन्यजन्तुको संरक्षण र संरक्षित क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ।
यस्तै बाघको बासस्थान व्यवस्थापनगरी आहारा प्रजाति वृृद्धि गर्नुपर्ने भन्दै महानिर्देशक डा ढुंगानाले वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार आवश्यक रहेकामा जोड दिए। वन्यजन्तु वनमै रोक्न र मानवीय तथा पशुधनको क्षति कम गर्नका लागि सरोकार भएका सबै पक्ष मिलेर काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
मानवीय, पशुधन र कृषि बालीनालीमा हुने क्षतिको क्षतिपूर्तिका लागि मन्त्रालयले वार्षिक १५ करोड रूपैयाँ खर्च गर्दै आएको समेत त्यस अवसरमा जानकारी दिइयो। मन्त्रालयले वन्यजन्तुबाट मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई १० लाख रूपैयाँ, घाइतेलाई अवस्थाअनुसार २० हजारदेखि पाँच लाख रूपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
यसरी तिर्ने क्षतिपूर्तिमध्ये गत आवको सात करोड रूपैयाँ बक्यौता बाँकी रहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। उपयुक्त बासस्थानको कमीले आहाराको खोजीमा वन्यजन्तु मध्यवर्ती र सामुदायिक वन हुँदै मानवबस्तीसम्म पुग्ने गरेका छन्। यसले गर्दा मानिसमाथि हुने आक्रमणका घट्ना बढ्दै गएका र नियन्त्रणका लागि वन्यजन्तुलाई जंगलमै रोक्न आहार विस्तार गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ।
मन्त्रालयले कृषिमा क्षति गर्ने बँदेल मार्न सक्नेगरी कार्यविधि बनाएको छ तर बाँदरलाई अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिका कारण मार्न सम्भव नभएको सरकारी अधिकारीको भनाइ छ।
वन मन्त्रालयले वन्यजन्तुको व्यस्थापन र नियन्त्रणका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्तिको कमी रहेको र वन्यजन्तु विदेशमा उपहार दिने प्रावधान भए पनि निर्यात गर्नसक्ने प्रावधान भने नरहेको जनाएको छ।
छलफलमा वनमन्त्री, राज्यमन्त्री, सचिव, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक र सम्बन्धित सरोकार भएकाहरू समेतको सहभागिता रहेको थियो। रासस
