काठमाडौं- तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गत असार पहिलो साता नै चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) मा अन्तिम सम्झौताको तयारी गरेको थियो। 

महँगो ब्याजको ऋणमै हतारहतार सम्झौता गर्न खोजिएपछि नेपाली कांग्रेसले विज्ञप्ति नै निकालेर तत्काल स्वीकार्न नहुने बताएको थियो भने अर्थविद्हरूले पनि बीआरआई परियोजनाले महँगो ब्याजको पासोमा नेपाल पर्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। तर चिनियाँ पक्षले भने दबाब दिएर कार्यान्वयनमा लैजाने प्रयास लामो समयदेखि जारी राखेको छ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अनुदान वा सस्तो ब्याजबिना तत्काल बीआरआई सम्झौता नगर्ने अडान नै राखेका थिए। नेपाल अहिले ऋण लिनेभन्दा पनि अनुदान सहयोगमा केन्द्रित रहेको भन्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री महतले चिनियाँ अधिकारीहरूसँगको पटक-पटकको भेटमा बीआरआईमा अनुदान सहयोग हुनुपर्ने सर्त राखेका थिए। उनले महँगो ऋणमात्रै थोपर्ने परियोजना नेपालले स्वीकार नगर्ने प्रष्ट पारेपछि चिनियाँ पक्ष थप रुष्ट बनेको थियो। 

महतपछि अर्थमन्त्री बनेका माओवादी नेता वर्षमान पुन र परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बीआरआई संशोधनबिनै सम्झौता गराउन जोडबल गरेका थिए। तर अर्थ मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव र सहसचिवहरूले संशोधनबिना सम्झौता गर्न नहुने अडान राखेपछि रोकिएको थियो। 

अहिले नयाँ सरकार बनेसँगै बीआरआईका बिषय केही मत्थर भएका छन्। तर चिनियाँ राजदूतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणामात्रै नभएर अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग पनि बीआरआईका विषयमा चासो राखेका थिए। केही दिनअघि परराष्ट्रमन्त्री राणाले चिनियाँ परियोजना बीआरआईको सञ्चालन एवं कार्यान्वयनका बारेमा छलफल जारी नै रहेको र यसबारेमा निर्णय भइनसकेको बताएकी थिइन्।

संघीय संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकमा सांसदहरूले राखेका जिज्ञासामा परियोजनाको ‘फ्रेमवर्क डकुमेन्ट’ मा नेपाल सरकारले पहिले नै हस्ताक्षर गरिसकेको बताउँदै राणाले अब यसको कार्यान्वयनको मोडल के कस्तो हुने, यसलाई अनुदान या ऋण केमा सञ्चालन गर्ने भन्ने विषय निर्णय भइसकेको नभएको जानकारी गराइन्।

‘सर्वपक्षीय रुपमा सबैसँग आवश्यक छलफल गरी पछि निर्णय गर्नेछौँ। यसमा व्यापक छलफल गर्नेछौँ,’ मन्त्री राणाले भनिन्। सांसदहरूले नेपाल सरकारले चिनियाँ परियोजना बीआरआई ऋण या अनुदान कुन मोडलमा के कसरी सञ्चालन गर्न चाहेको हो भन्ने बारेमा परराष्ट्रमन्त्री राणासँग प्रश्न गरेका थिए। 

अहिलेकै चिनियाँ सर्त स्वीकार गरेमा नेपाल चिनियाँको महँगो ऋण थपिँदै जानेछ। अहिलेसम्म नेपालको विदेशी ऋण जति छ त्यो सहुलियत ब्याजदर भएकाले पनि दबाब धेरै बढेको छैन। सोही कारण पनि धेरैतर्फ यसको चासो र चिन्ता हुने गरेको छ। 

बीआरआईमा भारतीयको गम्भीर चासो

उत्तरी छिमेकी चीनको बीआरआई परियोजनामा दक्षिण छिमेकी भारतको गम्भीर चासो छ। भारतीय उच्च अधिकारीहरू नेपालसहित दक्षिण एसियाली मुलुकमै बीआरआई परियोजना कार्यान्वयनको पक्षमा चासो दिँदै आएका छन्। खासगरी नेपालसँग सिमाना जोडिएको चीनको बीआरआई परियोजनामा भारतले नजिकबाट हेरिराखेको प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष कुराकानीमा बताएका छन्।

भारतीय उच्च अधिकारीहरूले महँगो ब्याजको चिनियाँ पासोमा नेपाल पर्न नहुनेमा चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्। ‘चीनले सुरु गरेको बीआरआईअन्तर्गत नेपालजस्तै न्यून आय भएका दर्जनौँ मुलुक ऋणको पासोमा पर्दै गएको छ, यसमा नेपाल पर्न हुँदैन भन्ने हो,’ भारतीय एक उच्च अधिकारीले भने।

चिनियाँ गुप्त ऋणको पासोमा न्यून तथा मध्यम आय भएका मुलुकहरू पर्दै गएको र जसको पछिल्लो उदाहरण श्रीलंका भएकोले पनि भारतीय पक्ष नेपालले बीआरआईमा सम्झौता गर्न नहुने पक्षमा छ। 

उच्च ब्याजदर, न्यून समायावधि परियोजनाअन्तर्गत भएका लगानीका परियोजना कार्यान्वयनमा समस्याग्रस्त बन्दै गएको र अपारदर्शिताले गरिब मुलुकलाई दीर्घकालीन दायित्व थपिँदै गएकोले पनि नेपालले सम्झौता गर्दा दर्जनौँपटक सोच्नुपर्ने ती भारतीय अधिकारीले बताए। ‘चिनियाँ ऋण अपारदर्शीमात्र होइन अन्य देश तथा निकायको तुलनामा अत्याधिक महँगो हो,’ ती भारतीय अधिकारीले भने। 

विकास साझेदारहरूले न्यून तथा मध्यम आय भएका मुलुकहरूलाई १.१ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिन्छन् भने चीनले ४.२ प्रतिशतसम्म ब्याज लिने गरेको छ। चिनियाँ ऋणको भुक्तानी अवधि पनि अरुको तुलनामा निकै कम देखिएको छ। औसत १० वर्षको मात्र समायावधि भएको अनुसन्धानले देखाएको छ। जब कि अरु ऋण त्यस्ता देशले पाए भने २८ वर्षसम्मको समय पाउँछन्। 

चीनले आफ्ना सरकारी स्वामित्वका बैंक तथा कम्पनीहरूमार्फत विदेशमा ऋण दिने गरेको छ। यस्तो बीआरआईअन्तर्गत जाने ऋण सरकारी स्वामित्वका बैंक, विशेष संयुक्त उपक्रम, निजी संस्थाहरूलाई दिइरहेका छन्। यस्तो ऋण सरकारको कुनै पनि खातामा उल्लेख हुँदैन।

अधिकांश देशका परियोजनाहरू समस्याग्रस्त भएको, महँगो ब्याजको ऋण जस्ता कारणले गर्दा गरिब देशहरू फस्दै गएका छन्। ‘एकातिर अपारदर्शी ऋण, अर्कोतिर भ्रष्टाचार तथा ढिलासुस्तीका कारणले गरिब मुलुक ऋणको चक्रमा फस्दै छन्, नेपाल सचेत हुनै पर्छ,’ ती भारतीय अधिकारीले भने।  

चीनले बीआरआईमा एक सय अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी नयाँ लगानी गर्ने घोषणा गरिसकेको छ। बीआरआईको १०औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित शिखर सम्मेलनमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिङपिङले उक्त घोषणा गरेका थिए। बेइजिङले विश्वभर २० खर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीको सम्झौता गरिसकेको छ। गरिब मुलुकहरूमा यसले ऋणको भारी बोकाउने भन्दै बीआरआईको चर्को आलोचना हुँदै आएको छ।