काठमाडौं- विद्युत् नियमन आयोगका पदाधिकारीहरूको कार्य सम्पादन क्षमतामा प्रश्न उठाउँदै सरकारले छानबिन समिति गठन गरेपछि आयोगका तीन पदाधिकारी स्वत: निलम्बनमा परेका छन्।
छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गएको साता नै मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो। जुन निर्णय हिजो मंगलबार प्रमाणित भएर आएसँगै विद्युत् नियमन ऐन, २०७३ को दफा ९ बमोजिम आयोगका पदाधिकारीहरू स्वतः निलम्बनमा परेको ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता मधु भेटुवालले जानकारी दिए।
'छानबिन समितिले प्रतिवेदन पेश नगर्दासम्म उनीहरू स्वत: निलम्बनमा रहने छन्। अध्ययन समितिले हटाउनु नपर्ने प्रतिवेदन दिएमा भने आयोगका पदाधिकारीहरूको कायम रहनेछन्' प्रवक्ता भेटुवालले भने।
नियामक निकायमै सरकारी हस्तक्षेप, विद्युत नियमन आयोग पदाधिकारीविहीन बनाउन ऊर्जामन्त्री भुसालको कसरत
आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंह, सदस्यद्वय रामेश्वर कलवार र भागीरथी ज्ञवालीको कार्य सम्पादनमा प्रश्न उठाउँदै ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालले छानबिन समिति गठन गर्ने प्रस्ताव दुई साताअघि नै मन्त्रिपरिषद् लगेकी थिइन्।
मन्त्री भुसालले अध्यक्ष सिंहसहित सदस्यहरूलाई राजीनामाका लागि आग्रह गरेकी थिइन्। जसमा सदस्य डा. रामप्रसाद धितालले दिएको राजीनामा पनि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ। अन्यको राजीनामा नआएसँगै अहिले छानबिन समितिमार्फत हटाउन खोजिएको हो।
सरकारले पुनरावेदन अदालतका पूर्वमुख्य न्यायाधीश प्रकाशचन्द्र गजुरेलको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको हो। समितिका सदस्यहरूमा नेपाल सरकारका पूर्व सहसचिवहरू विष्णु थापा र आशिष घिमिरे रहेका छन्।
आयोगका पदाधिकारीहरूले गर्नुपर्ने काम नगरेको, सेवाग्राहीका काम रोकिदिएको, आयोगसम्बद्ध ऐन र नियमावलीले तोकेका कुराहरू नगरेको, ग्रीड कोड, प्रसारण शुल्क नतोकेको लगायतका कारण देखाउँदै उनीहरूको कार्य क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको हो।
