काठमाडौं- ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहलाई हटाउने तयारी गरेकी छन्। चार वर्षे कार्यकालका लागि खुला प्रतिस्प्रर्धाबाट नियुक्त गरे पनि काम सन्तोषजनक नभएको भन्दै हटाउने तयारी गरेकी हुन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा २०७६ बैशाख २६ गते सिंह नियुक्त भएका थिए।
जलविद्युत क्षेत्रको प्रत्यक्ष नियमनकारी निकाय मानिने आयोगको अध्यक्षमा विद्युत विकास विभागका पूर्वमहानिर्देशक सिंहलाई नियुक्त गरिएको थियो। आयोगका सदस्यहरूमा रामेश्वरप्रसाद कलवार, रामप्रसाद धिताल, रामकृष्ण खतिवडा र भागिरथी भट्टराई ज्ञवाली नियुक्त भएका थिए। अध्यक्षसहित सबै आयोगका सदस्यहरूलाई समेत मन्त्री भुसालले राजीनामा गर्न आग्रह गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ।
मन्त्री भुसालले अध्यक्षलाई हटाउन मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेकी छन्।
विद्युत नियमन आयोग ऐन २०७४ भदौ १९ गते प्रमाणीकरण भएको थियो। विद्युत नियमन आयोग नियमावली २०७५ जेठ ३० गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पारित गरेको थियो। ऐन बनेको झण्डै दुई वर्षसम्म पदाधिकारी पाएको थिएन। नियमन आयोग नहुँदा विद्युत क्षेत्रमा विकृत बढेको तथा लाखौँ सर्वसाधारणको पैसा जोखिममा परेको भन्दै आयोगको माग गरिएको थियो।
अहिलेको गठबन्धन सरकारले बिना अध्यायन नियमन आयोगमा अध्ययन नै नगरी हस्तक्षेप गर्दा पुनः नियमन आयोग अन्योलमा जाने देखिएको छ। नियमन आयोग नहुँदा देशभरका लाखौँ सेयर लगानीकर्ताको लगानी जोखिममा पर्ने देखिन्छ। यसको लागि पनि सरकारले उपयुक्त विकल्पबिना पदाधिकारीविहीन बनाउनु राम्रो नभएको ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्।
के के भए सुधार?
आयोगले मिति २०७७/०३/०१ मा विद्युत महसुल दर सरदर ९ प्रतिशतले घट्ने गरी निर्धारण गरेको थियो। आ.व.२०७८/०७९ को लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उपभोक्ता विद्युत महसुल दर निर्धारण गर्न आयोग समक्ष दिएको निवेदनमा आयोगले मिति २०७८/०७/०८ मा उपभोक्ता विद्युत महसुल दर केही घट्ने गरी निर्धारण गरेको छ।
‘हामीले धेरै सुधारका कामहरू गर्दै आएका छौँ, अहिले कार्यकाल बाँकी रहेकै अवस्थामा हटाउन खोज्नु राम्रो होइन,’ अध्यक्ष सिंहले भने। विद्युत क्षेत्रमा जनताको ठूलो लगानी रहेकोले पनि नियामक निकायका हस्तक्षेप राम्रो नहुने सिंहको भनाइ छ।
नेपालमै उत्पादित ऊर्जाले आयातित एल.पी. ग्यासलाई बिस्थापन गर्न सकोस् भन्ने उद्धेश्यले विद्युतिय चुल्हो तथा विद्युतिय सवारी साधन लगायतको प्रयोगमा प्रोत्साहन हुने गरी महसुल दर निर्धारण गरेको अध्यक्ष सिंह बताउँछन्।
उपभोक्ता विद्युत महसुल दर तथा विद्युत खरिद बिक्री दर निर्धारणउपर निर्णय लिनुअघि उपभोक्ता तथा सरोकारवालाको राय, सुझाव तथा प्रतिक्रिया लिन सार्वजनिक सुनुवाईको परिपाटीको विकाससमेत आयोगले गरेको थियो।
१० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका साना जलविद्युत आयोजनाहरूले आफ्ना आयोजनाहरूबाट सुख्खा यामका महिनामा उत्पादन हुने विद्युतको परिमाणको पूर्वानुमान (एभाइलेबिलिटि डीक्लेरेसन) नमिलेको खण्डमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाइ जरिवाना तिर्नु पर्ने व्यवस्था भएकोमा अब एक हप्ता अगाडि पनि जुनसुकै प्रतिशत सम्मको पूर्वानुमान गरी प्राधिकरणमा पठाउन सकिने प्रावधान राखेको थियो। यसबाट साना तथा रुग्ण जलविद्युत आयोजनाहरूलाई राहत मिलेको तथा समुचित विद्युत प्रवाह प्रणालीमा सहयोग मिलेको दावी आयोगले गरेको छ।
विद्युत खरिद बिक्री तथा अनुमति प्राप्त व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने शर्तसम्बन्धी विनियमावली, विद्युत उपभोक्ता महसुल निर्धारण निर्देशिका, सार्वजनिक सुनुवाई सञ्चालन निर्देशिका, एक आपसमा गाभिन मिल्न, सेयर खरिद बिक्री वा हस्तान्तरण,प्राप्ती वा ग्रहण सम्बन्धी निर्देशिका समेत जारि गरिएको थियो।
विद्युतसम्बन्धी कम्पनीको शेयरको सार्वजनिक निष्काशनको पूर्वस्वीकृती तथा नियमनसम्बन्धी निर्देशिका लगायतका अत्यावश्यक विनियमावली तथा निर्देशिकाहरू तर्जुमा गरी कार्यान्वयन भएको छ। प्रसारण लाइन निर्माण तथा सञ्चालनका लागि प्रसारण ग्रीडको ग्रीड संहिता तयार गर्ने क्रममा ग्रीड कोडको कार्यक्षेत्रगत अवधारणा तयार गर्ने कार्य भैसकेको छ भने थुप्रै विनियमावलीहरू स्वीकृतिको चरणमा रहेको अध्यक्ष सिंहले बताए।
