काठमाडौं- नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) ले अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने विदेशस्थित स्टेसनमा प्रत्येक २/२ वर्षमा कर्मचारीलाई सरुवा गर्ने गरिरहेको थियो। तर कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीले आफूनिकट एक कर्मचारीलाई सरुवा बढुवा गर्नकै लागि परम्परागत प्रक्रिया र कार्यविधिको नै धज्जी उडाएका छन्।

अधिकारीले कर्मचारीसँग आर्थिक लाभ लिँदै सरुवा गर्न थालेका छन्। अधिकारीले कतिसम्म गरेका छन् भने अदालतबाट अन्तरिम आदेश ल्याउँदै पद जोगाउनका लागि न्यायाधीशको भतिजीलाई समेत विदेशस्थित स्टेसनमा सरुवा/बढुवा गरेका थिए।

त्यतिमात्रै नभएर अधिकारीले ५५ वर्ष उमेर पुगेपछि विदेश सरुवामा अयोग्ग हुने भएपछि साउनमा हुने सरुवा प्रक्रिया जेठमै गरेर आफूनिकट कर्मचारीलाई विदेशस्थित स्टेसनमा पठाउने काम गरेका छन्।

निगमका कर्मचारीलाई विदेशस्थित स्टेसनमा काम गर्न पाउने भनेको राम्रो आम्दानीको स्रोत हो। कर्मचारीको राम्रो आम्दानीको स्रोत भएकै कारण प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तमा कर्मचारी पठाउने चलन निगममा थियो। तर अधिकारी आएसँगै योग्य र काबिल कर्मचारीले विदेशस्थित स्टेसनको सरुवा नै पाउन छाडेका छन्।

अधिकारीले आफूनिकट र कमिसन दिने कर्मचारीलाई मात्रै विदेशस्थित स्टेसनको जिम्मेवारी दिने गरेको निगमकै कर्मचारीहरूले बताएका छन्। विदेशस्थित स्टेसनमा कार्यरत कर्मचारीले तलबभत्ता डलरमा पाउने छन्। सामान्यत: दुईवर्ष एउटा स्टेसनमा काम गर्दा आधा करोड रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी हुने हुँदा कर्मचारीहरूमा पनि तछाडमछाड हुने गरेको छ।

संस्थाले सबै कर्मचारीलाई न्यायको सिद्धान्तअनुसार आलोपालोमा अवसर दिनुपर्ने भएपनि पछिल्लो सयम आफूनिकट कर्मचारी र कमिसन दिनेलाई मात्रै अधिकारीले विदेशस्थित स्टेसनमा पठाउने गरेका छन्। जसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो, विपुला बराललाई अष्ट्रेलिया सरुवाको विषय। 

नेपाल एयरलाइन्सले हरेक वर्ष साउनको दोस्रो साता कार्यालय नै तोकेर त्यहाँ पठाउनयोग्य कर्मचारीको सूची सार्वजनिक गर्छ। त्यही सूचीको आधारमा कर्मचारीहरूबीच प्रतिस्पर्धा गराएर विदेशस्थित स्टेसनमा पठाउने काम हुन्छ। त्यहीअनुसार नै विगतमा काम भइरहेको थियो।

२०८० को साउनमा सार्वजनिक सूचीमा अष्ट्रेलियाको लागि पठाउने सूची नै उल्लेख थिएन। किनकि अष्ट्रेलियाको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नेपाल वायुसेवा निगमलाई उडानको अनुमति दिएपनि उडान गर्ने विमानस्थलबाट अहिलेसम्म अनुमति तथा स्टल दिइएको छैन। त्यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया पनि निगमले पूरा गर्न सकेको छैन। अर्को विषय अष्ट्रेलिया उडानका लागि इन्धन भर्न स्टप लिने भनेको देशहरूबाट समेत अनुमति भएको छैन।

यी सबै कारणले वायुसेवा निगमको अष्ट्रेलिया उडान तत्काल हुन सम्भव छैन। यस्तोमा कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीले हतार-हतारमा बराललाईअर्थप्रमुख बनाएर अष्ट्रेलिया पठाएका छन्। बराल अहिले अष्ट्रेलियामा नै छिन्।

बरालसँगै स्टेसन म्यानेजर र विमानस्थल इन्जार्जको रुपमा पठाउन लागिएका कर्मचारी अनुभव कम भएका कर्मचारी हुन्। कम अनुभव भएका कर्मचारीलाई पठाउनुका पछि कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीको ध्येय अष्ट्रेलियामा हुने सबै कारोबार आफूखुसी आफूनिकट कर्मचारीमार्फत गराउन सकियोस् भन्ने रहेको देखिन्छ। 

कार्यविधिभन्दा बाहिर गएर अधिकारीले बराललाई अष्ट्रेलिया पठाएका हुन्। अन्य कर्मचारी भने गइसकेका छैनन्। यो सबै घटना २०८१ जेठको हो। निगमको विदेशस्थित कार्यालयमा काम गर्न खटाइने कर्मचारीको योग्यतामा अवकाश हुन तीन वर्षभन्दा बढीको समय रहेको हुनुपर्छ।

निगममा ५८ वर्षमा अवकाश हुन्छ। विदेशका लागि ५५ वर्ष पूरा भइ ५६ वर्ष लागेको कर्मचारी पठाउन नपाइने नियम छ। अर्को त हरेक वर्षको साउनमा योग्यहरूको सूची निकालेर त्यहाँबाट प्रतिस्पर्धा गरेर विदेशस्थित कार्यालयका लागि पठाइन्छ। तर २०८० को साउनमा सार्वजनिक भएको सूचीमा अष्ट्रेलिया समावेश नै छैन।

जेठमा नै हतार-हतार अष्ट्रेलिया पठाउने निर्णय गर्नुको कारण भने कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीनिकट मानिएकी कर्मचारी बराल गएको असार दोस्रो साताबाट ५६ वर्ष प्रवेश गरेकी छिन्। साउनमा सूची सार्वजनिक गरेर पठाउन बराल योग्य नहुने भएपछि अधिकारीले पहिले नै उनलाई अष्ट्रेलिया पठाउने निर्णय गरेका हुन्।

कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीले बराललाई अष्ट्रेलिया पठाउनकै लागि पोस्टिङ कार्यविधिमा समेत संशोधन गरेको खुलेको छ। उनले उक्त कार्यविधि नै लुकाएका छन्। कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीले नयाँ गन्तव्यको लागि कर्मचारी खटाउँदा कार्यविधिअनुसार गर्नु नपर्ने र आवश्यकताअनुसार निर्णय गर्न सकिने बनाएका छन्। जसको प्रयोग उनले उडान नै निश्चित नभएको अष्ट्रेलियाका लागि आफूनिकट कर्मचारी पठाउने निर्णय गरेका हुन्। जहाँ स्वार्थ र आर्थिक हिनामिना जोडिएको छ।

यसअघि २०७२-२०७४ सालसम्म बरालले थाइल्याणको बैंककमा अवसर पाएकी थिइन्। बसालले फेरि अधिकारीनिकट हुँदै कार्यविधि विपरित अष्ट्रेलियाको अवसर पाएकी छिन्। भनसुन र आर्थिक विषय जोडिन थालेपछि पुन: अवसर नपाएका र योग्य अफिसरहरूले विदेशी स्टेसनमा काम गर्न अवसर नपाउने निश्चित भएको एक कर्मचारीले बताए। 

अधिकारीले नै यसअघि सरकारले कार्यकारी अध्यक्षबाट बर्खास्त गरेपछि अदालतमा सेटिङका लागि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशकी भतिजि अस्मिता सुवेदीलाई दुबई स्टेसनमा पठाएका थिए। सुवेदीकै कारण निमगले दुई करोड रुपैयाँ गुमाएको छ। तर उनी माथि कुनै विभागीय कारबाही भएको छैन।

दुबईबाट सुवेदीलाई केन्द्रीय कार्यालयमा ल्याएर जिम्मेवारी दिइएको छ। तर उनीमाथि कुनै अनुसन्धान भएको छैन। किनकी सुवेदीकै काका न्यायाधीशको बेन्चबाट अधिकारीले २०७९ को असोजमा अन्तरिम आदेश लिएका थिए।

विदेशस्थित स्टेसनमा पुन: दोहोर्‍याएर किन जाने भन्ने विषयमा कर्मचारीहरूबीच प्रश्न हुँदा 'पहिला गएर ७० लाख ल्याएकै हो जसले जग्गा जोडेको हो। अब घर बनाउने हो, १० लाख दियो भने युवराज सरले पढाइहाल्नुहुन्छ नि भन्ने गरेको पाइन्छ,' एक कर्मचारीले ठट्यौली पाराले सुनाए। जसका कारण राम्रो काम गर्ने तथा अधिकारीनिकट नहुने कर्मचारी चेपुवामा पर्ने गरेका छन्।

विदेश स्टेनसनमा रहँदा रकम चलखेल भएको कतिपय विषयसमेत बाहिर आइरहेको छ। उदाहरणका लागि अधिकारीले नै दुबई स्टेसन पठाएका अस्मिता सुवेदीका कारण ह्याकरको नाममा हिनामिना भएको करिब २ करोड रुपैयाँ एक वर्ष हुनै लाग्दा पनि फिर्ता भएको छैन।

युवराज अधिकारी अर्थविभाग प्रमुख रहँदा दुबई स्टेसनका लेखा अधिकृत नरेश यादवले समेत २ करोड रुपैयाँ रकम हिनामिना गरेको विषय आएको थियो। उक्त विषयमा अधिकारीले नै सेटिङमा हिसाब किताब मिलाउन काम गरेका थिए। उनले आवश्यक परेमा अनुसन्धानको लागि सहयोग गर्दछु भन्ने सामान्य कागजमा यादवलाई सही गराएका थिए। पछिल्लो सयम हङ‌कङ, जापान जस्ता सेक्टरमा प्याकेजमै डिल गरी अधिकारीले कर्मचारी पठाउने गरेको निगमकै कर्मचारीहरू बताउँछन्। 

अधिकारी तथा उनका टिमले कन्ट्री मेनेजर, स्टेसन मेनेजर र फाइनान्स मेनेजर पठाउँदा कमिनस दिने सर्तमा डिल गर्न भित्रभित्र आफूनिकट कर्मचारी खटाउने गरेको एक कर्मचारीले बताए। कार्यकारी अध्यक्षनिकट कर्मचारीले २/३ पटकसम्म अवसर पाउने र योग्य कर्मचारीले एकपटक पनि अवसर नपाउँदा तथा कर्मचारीले संस्था छोडेर अन्यत्र जाने गरेको साथै कर्मचारी टिकाइराख्नसमेत धौ-धौ भए‌को एक निर्देशकले बताए।