काठमाडौं- धन आर्जन र प्रभुत्व विस्तारको मुख्य माध्यम प्रविधि भइरहेको छ। प्रविधिमा लगानी गर्ने र त्यस्तो व्यवसाय सञ्चालन गर्नेहरूले संसारभर प्रभुत्वमात्र होइन ठूलो धन आर्जन पनि गरिरहेका छन्।
लोकतान्त्रिक प्रक्रियामै यस्ता प्रभुत्वशाली कम्पनीले प्रभाव पार्न थालेपछि पछिल्लो समय संसारभरका सरकारले कडाइ गर्न थालेका छन्। यस्ता प्रभुत्वशाली कम्पनीको जननी मानिने अमेरिकामै यस्ता टेक जायन्टको एकाधिकारवादी प्रवृत्तिमाथि छानबिन भइरहेको छ।
गुगल, एप्पल, माइक्रोसफ्ट लगायतका कम्पनीमाथि एकाधिकार गरेको भन्दै त्यहाँको सरकारी एजेन्सीहरूले विभिन्न तहमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। संसदीय समितिदेखि यस्तो केस अदालतसम्म पुगेको छ।
पछिल्लो समय गुगलको एकाधिकारवादी अभ्यासविरुद्ध अमेरिकी अदालतका एक न्यायाधीशले सनसनीपूर्ण राय व्यक्त गरेका छन्। अमेरिकाको एक जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अमित मेह्ताले गुगलले गैरकानूनी रुपमा एकाधिकार कायम गर्न खोजेको ठहर गरेका हुन्।
अमेरिकी एन्ट्रीट्रष्ट कानून विपरीत गुगलले सर्च इन्जिनमा एकाधिकार कायम गरेको उनले उल्लेख गरेका छन्। गुगल सर्च इन्जिनलाई डिफलट बनाउनका लागि गुगलले अर्बौं रकम खर्चिएको र यसरी अतिरिक्त लगानी गरेर बजारमा प्रतिस्पर्धीलाई तह लागउनु गैरकानूनी मानिन्छ। गुगलले यस्तै काम गरेको छ।
प्रविधि कम्पनीहरूले साना प्रतिस्पर्धीलाई अक्वायर गर्ने, अक्वायर नहुने प्रतिस्पर्धीलाई तह लगाउनका लागि अतिरिक्त खर्च गर्ने काम टेक जायन्टले गर्दै आएका छन्। गुगगले पनि यस्तै गरेको छ। सर्च इन्जिनमा गुगल ९० प्रतिशत छ भने स्मार्टफोनमा ९५ प्रतिशत रहेको छ।
यसका लागि गुगलले अर्बौं डलर खर्चिएको पाइएको छ। गुगलले एप्पलका फोनमा गुगललाई डिफल्ट सर्च इन्जिन बनाउनका लागि सन् २०२१ मा मात्र २६ अर्ब डलर खर्चिएको थियो।
यसरी अर्बौं रकम खर्चिएर उपभोक्तलाई छनौटको सुविधाबाट बञ्चित गरेको न्यायाधीशले ठहर गरेका छन्। अमेरिकी एन्टीट्रष्ट अधिकारीहरूले यसलाई ऐतिहासिक बताएका छन्।
यद्यपि गुगलको कम्पनी अल्फाबेटले भने न्यायाधीशको आदेशविरुद्ध पुनरावेदन गर्ने प्रतिक्रिया दिएको छ। एकाधिकार कायम गरेको भन्दै गुगल लगायतका अन्य कम्पनीविरुद्ध संसारका अन्य देशमा पनि विभिन्न फैसला भएका छन्।
