गलकोट- यही साउन १७ गते रातको १०:१५ बजे कालीगण्डकी नदीको बागलुङतर्फ धमाधम नदीजन्य पदार्थको दोहन भइरहेको थियो। पाँच टिपरले धमाधम नदीबाट निकालिएको बालुवा ओसारेर जम्मा पारेका थिए भने एउटा स्काभेटरले नदीको मध्यभागमै पुगेर नदीबाट बालुवा निकाली रहेको थियो। नदीजन्य पदार्थको अवैध दोहन बिहीबारमात्रै होइन पछिल्लो समय नियमित जस्तै भइरहेको छ।

दिनमा सुत्ने र रातमा जाग्ने कालीगण्डकी दोहन गर्ने प्रहरी तथा प्रशासनलाई चुनौती दिइ अवैधरुपमा दोहनमा सक्रियता देखिएका छन्। नदीजन्य पदार्थ रातिमा संकलन गरे पनि भण्डार भने अघिपछिको समयमा देख्न सकिँदा प्रहरी प्रशासन र स्थानीय निकाय मौन देखिएका छन्। 

अहिले दोहन भइरहेको बागलुङ नगरपालिका-१० स्थित दब्ल्याङ, भाटेखोला बगरमा तीन वर्ष यता स्थानीय तहले सर्वोच्चको आदेश मान्दै ठेक्का लगाउन सकेको छैन। यस्तै बागलुङतर्फकै खनियाँघाटमा समेत दाहन रोकिएको छैन। अवैध नदी दोहन भइरहँदा स्थानीय सरकारलाई राजस्व गुमेको छ भने क्रशर व्यवसायीलाई मनलाग्दी गर्न छुट भएको छ। 

म्याग्दी, पर्वत र बागलुङ भएर बग्ने पवित्र कालीगण्डी दोहनले शालग्राम शिलासमेत संकटमा परिसकेका छन्। पर्वत खण्डमा नदीजन्य पदार्थको बढी दोहन भइरहेको सन्दर्भमा पछिल्लो समय बागलुङतर्फको सहस्रधारा पारीको भाटेखोला र खनियाँघाट क्षेत्रमा दोहन भइरहेको छ।

नदीजन्य पदार्थको नियमन गर्ने निकाय स्थानीय तह भए पनि सुरक्षाका हिसाबले प्रहरी चनाखो रहँदा समेत दोहन रोक्न समस्या भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक ऋषिराम कँडेलले बताए। उनले दोहन भइरहेको सूचना पाउना साथ परिचालन भएका प्रहरी त्यहाँ पुग्दा दोहन गर्नेहरु भाग्ने गरेको बताए। बिहीबार दिउँसो खनियाँघाटबाट दोहनमा संलग्न एक टिपरसहित तीन जनालाई नियन्त्रणमा लिइएको कँडेलले जानकारी दिए।

उनले खनियाँघाट र भाटेखोलामा अवैध दोहन भइरहेको प्रमाण अनुगमनमा समेत पाइएकाले खनियाँघाटमा उत्खनन गरिएको बालुवा नगरपालिकालाई लिलाम गर्नका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको कँडेलले जानकारी दिए।

'कालीगण्डकी नदीको दोहन रोक्न प्रहरी प्रशासन सक्रिय छ, तर प्रहरकिो आँखा छलेर मध्यरातमा कालीगण्डकी दोहोन भइरहेको पाएका छौँ', कँडेलले भने, 'सूचना प्राप्त गर्दा साथ प्रहरी त्यहाँ पुग्दा दोहोनकर्ता भागिसकेको हुन्छ, स्थानीय तहले ठेक्का लगाउन नसक्ने, राजस्व गुम्ने अनि दोहन नरोकिने अवस्थाको अन्त्य गर्नका लागि प्रहरीले थप रणनीति अपनाएर नदी दोहन भइरहेको स्थानमा सादा पोषाकमा प्रहरी पठाउँछौँ।'

असारदेखि भदौ १५ गतेसम्म नदीजन्य पदार्थ निकाल्न नपाइने कानुनी व्यवस्था छ। यो व्यवस्था देशभरका नदीलाई हो। मध्य बर्खामा नदीजन्य पदार्थ सञ्चित गर्ने समयमा नै कालीगण्डकी नदीको दोहन भइरहँदा स्थानीय तह, प्रशासन र जिल्ला समन्वय समिति एकले अर्कालाई दोष दिएर पन्छिने गरेको पाइएको छ।

कालीगण्डकी नदीबाट नदीजन्य पदार्थ निकाल्न नपाइने सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि म्याग्दी, बागलुङ र पर्वत खण्डको क्षेत्रमा नदी उत्खननका लागि स्थानीय तहले ठेक्का लगाउन सकेका छैनन्। अदालतले कालीगण्डकी नदी दोहन रोक्ने आदेशपछि यहाँका क्रसर व्यवसायीले रातमा र सरोकारवालालाई प्रभावमा पारेर दिउँसै नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरेको पाइन्छ।

नदी दोहन रोक्नका लागि पटक-पटक नागरिकस्तरबाट भइरहेका प्रयासलाई सम्बन्धित निकायले बेवास्ता गरेको पाइएको छ। प्रहरी प्रशासन र स्थानीय तहको मौनताका कारण दोहनले प्रश्रय पाइरहेको अधिवक्ता राम शर्माले बताए। दोहन रोक्नका लागि बागलुङको प्रहरीले सक्रियता नदेखाएको उनले बताए।

'असारदेखि भदौको १५ गतेसम्म कुनै पनि नदीजन्य पदार्थ निकाल्न पाइँदैन, यहाँ मध्य बर्खामै धमाधम दोहन भइरहेको छ, पर्वतमा दोहन भइरहेको भन्दै आएका थियौँ, माफिया बागलुङतर्फ सक्रिय भएका छन्', शर्माले भने, 'दोहनलाई प्रश्रय दिँदा कालाखोला बगर कटान भइसकेको छ, दोहन भइरहेको स्थान बन्द गर्ने र नदीजन्य पदार्थ लिलाम गर्न सके स्थानीय निकायलाई फाइदा पुग्छ, स्थानीय निकायको राजस्व गुम्दा किन मौन छन् भन्ने प्रश्न नागरिकको छ।'

कालीगण्डकीको बीच भागबाट नदी दोहन भइरहँदा बागलुङ र पर्वतका सरोकारवाला निकायले कुनै चासो नदिएको नागरिकको गुनासो छ। नियमविपरीत नदी दोहन जारी राख्दा बागलुङ-१ स्थित माझी बस्ती, मालढुंगा तथा कालाखोला बगर क्षेत्रका घरसमेत उच्च जोखिममा पर्न थालेका छन्। रासस